काठमाडौं । गत वर्ष शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धान कमजोर रह्यो । ठूला घटनाका अभियुक्त पत्ता लाग्न सकेनन् भने राजधानीमा विप्लव समूहले बम बिष्फोट गराउँदा सर्वसाधारणको मृत्यु भयो ।
यी घटनाका कारण देशको सूचना संयन्त्र निकै कमजोर रहेको भनेर सरकारको आलोचना भयो । तर, गत वर्ष नै सुराकीको नाममा गृह मन्त्रालयले मात्र डेढ करोड भन्दा धेरै खर्च गरेको खुलेको छ ।
गृहमन्त्रीबाट ७६ लाख ५० हजार र गृहसचिवबाट ७९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ सुराकीबापत खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो खर्च सधैं अपारदर्शी रहने गर्दछ । गृहमन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्तालाई राज्यकोषबाट पैसा बाँड्दछन् । जसलाई सुराकी खर्च भन्ने गरिएको छ ।
गृहले सुराकी बाँड्नेबारे कुनै कानून छैन । २०५० साल जेठ १३ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको एउटा निर्णयका आधारमा हरेक वर्ष यसरी राज्यकोषको दोहन हुँदै आएको छ । सुराकी खर्च भनेपछि लिने व्यक्तिको नाम गोप्य हुने भन्दै कुनै लेखा परीक्षणका नाममा कुनै कागजपत्र पेश गरिँदैन । जसकारण यसको अनियमितता बढ्दै गएको छ ।
अघिल्ला वर्षको तुलनामा यस्तो खर्च दोब्बर भइसकेको छ । २०७२÷०७३ मा गृहमन्त्रीले ५९ लाख तथा गृहसचिवले २४ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेका थिए । हरेक बर्ष सुराकी वापतको रकम बढिरहेको छ । गत वर्ष डेढ करोड भन्दा धेरै वितरण गरिएको थियो । कार्यविधि बनाएर यसलाई पारदर्शी बनाउन पटक पटक सिफारिस हुँदा पनि निर्णय भएको छैन ।
जबकि सूचना संकलन गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग नामक छुट्टै संस्था छ । अर्काे बिडम्बना के छ भने प्रहरीलाई पर्याप्त बजेट नहुँदा अपराध अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको छ । तर, गृहका अधिकारीहरु भने सुराकी खर्चका नाममा पार्टीका कार्यकर्ता तथा आफन्तलाई राज्यकोषबाट पैसा बाँड्ने गर्दछन् । एकैपटक गृहमन्त्रीले ५० हजार तथा गृहसचिवले २० हजार रुपैयाँसम्म यस्तो खर्च गर्न पाउने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । यस्तो सुराकी खर्च प्रहरी महानिरीक्षकले पनि दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । यसतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै ध्यान जानु जरुरी छ ।
