काठमाडौं । संविधानको व्यवस्थालाई टेकेर थप गरिएको ६ महिने कार्यकालभित्र महाधिवेशन गर्न नसकेपछि नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता समाप्त हुदैछ । वैधानिकता समाप्त पार्ने काम गरेका छन् प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ।
संविधानको धारा २६९ ले राजनीतिक दलको गठन दर्ता र सञ्चालनको व्यवस्था गरेको छ । जुन धाराले केन्द्रीय महाधिवेशन पाँच वर्षभित्र हुनुपर्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा ५४(२)मा समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने दललाई निर्वाचन आयोगले कारवाही गर्ने व्यवसथा छ । दफा १६ अनुसार त्यस्तो दललाई आयोगले ५० हजार जरिवाना गरेर ६ महिनासम्म म्याद थप्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि भदौमा कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न हुन सकेन र कसैले निर्वाचन आयोग वा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो भने कांग्रेस पार्टी खारेज हुन्छ । किनभने, जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था संविधानसँग बाँझिएको छ । केपी ओलीले न्यायालयमा ‘सेटिङ’ गरेर संसद् भंग गरेजस्तै देउवाले पनि न्यायालयमा ‘सेटिङ’ गरेर यसो गर्न खोजेका हुन् भने त्यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउँछ ।
आगामी भदौ २३ मा कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन भएको साढे पाँच वर्ष पूरा हुन्छ । त्यसकारण संविधान अनुसार भदौ २३ पछि कांग्रेसको वैधानिकता समाप्त हुदैछ ।
२०७२ फागुन २४ गते ४ वर्षका लागि निर्वाचित बर्तमान कार्यसमितिले २०७६ फागुनमा १४ औं महाधिवेशन गरिसक्नुपर्दथ्यो । पार्टीको विधान अनुसार थप गर्न पाइने एकवर्षको म्याद अनुसार पनि २०७७ फागुनमा महाधिवेशन हुनु पर्दथ्यो ।
पाँच वर्षमा महाधिवेशन सम्पन्न हुने अवस्था नभए ६ महिना थप गर्न पाइने संविधानको व्यवस्थाको उपयोग गरेर भदौ २३ सम्मका लागि बैधानिक बनाइएको थियो । तर सो समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि कांग्रेसलाई पार्टीको वैधानिकता जोगाउने अन्तिम अवसर भदौसम्म मात्र हो । क्रियाशील सदस्यता बिबादलाई कारण देखाउँदै भदौको महाधिवेशन मंसिरका लागि सार्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ । जुन संविधानविपरीत छ ।
देशको मूल कानुन संविधानमा राजनीतिक दलहरुको महाधिबेशन साढे पाँच बर्षभित्र गरिसक्नु पर्ने प्रष्ट उल्लेख छ । तर कांग्रेसले भने वडा अधिवेशन शुरु गरेपछि महाधिवेशन प्रकृया अघि बढेको भन्ने आफूखुसी संवैधानिक व्याख्या गरेको छ । बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टीको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै आए पनि महाधिवेशन सारेको दोष देउवाको काँधमा थोपरेर त्यही मुद्दा अघि सारी भोट माग्ने रणनीति पौडेलले अख्तियार गरेका छन् ।
यस घटनाले पार्टी सभापतिका रुपमा देउवा ‘अक्षम’ भएका मात्र छैनन्, कांग्रेसको वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । देशकै पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसको इतिहासमा समयमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने देउवा पहिलो सभापति हुन् । अरुलाई लोकतन्त्रको पाठ पढाउने कांग्रेसको पूँजी भनेकै समयमा महाधिवेशन गरेर लोकतान्त्रिक विधिद्वारा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु हो । तर आज संविधानमा उल्लेख गरिएको साढे पाँच बर्षभित्र पनि महाधिवेशन गर्न नसकेपछि देउवा साँच्चै अक्षम भएका छन् । स्मरणीय छ, सरकार प्रमुखका रुपमा २०५९ मा निर्वाचन गर्न नसकेर राजा ज्ञानेन्द्रले यिनै देउवालाई अक्षम भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट बर्र्खास्त गरेका थिए ।
अब सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले असंवैधानिक भनेर फैसला सुनायो भने नेपाली कांग्रेसको भविष्य के हुन्छ ? त्यसपछि निम्तने राजनीतिक ‘शून्यता’ले मुलुकलाई कता डोहो¥याउने हो विचार गर्नुपर्ने विषय बनेको छ । किनभने, सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको ‘प्रतिगामी’ फैसलाले दुईतिहाइको नेकपा भंग गरेर नेपालको राजनीतिलाई अस्थिरता र अन्योलतिर डोहो¥याएको बेला सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस पार्टीकै वैधानिकता समाप्त भयो भने त्यसले मुलुकको राजनीतिक अस्थिरतालाई कहाँ पु¥याउँला । त्यसैले भदौभित्रै महाधिवेशन गरेर सत्तारुढ कांग्रेसको अस्तित्व जोगाउन बुद्धिमानी हुनेछ । किनभने, डेढ वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाको काँधमा संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी पनि थपिएको छ ।
