सरकारमा जाने तयारी गर्दै माधव समूह

काठमाडौं । २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको ‘प्रतिगामी’ फैसलाले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भंग गरिदिएपछि उत्पन्न राजनीतिक संकट अझै उस्तै छ । फागुन २३ गतेको फैसला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लत्याएका कारण एमालेभित्रको विवाद झन् चर्कदै गएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टी अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच पटक–पटक वार्ता भयो । उक्त वार्तामा वरिष्ठ नेता नेपालले ०७५ जेठ २ मा फर्कन आग्रह गरे पनि अध्यक्ष ओलीले नमानेका कारण एमाले विभाजनको संघारमा छ । ओलीले मुखले एकता भने पनि उनी नेपालबाहेकको एकताको पक्षमा छन् । त्यसैले ओलीले नेपाल पक्षका नेतालाई आफ्नो पक्षमा तान्न कार्यदलमार्फत नाटक गरिरहेका छन् । यो कुरा बुझेर वरिष्ठ नेता नेपालले आफ्नो अडान छाडेका छैनन् ।

ओलीले एकातिर वार्ता पनि भन्ने अर्कोतिर केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर विधान संशोधन जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा जथाभावी निर्णय गरेका छन् । जुन पार्टीको विधानविपरीत कुरा हो । ओलीको हठ, दम्भका कारण एमालेका इमान्दार कार्यकर्ताहरु रुष्ट छन् र ओलीलाई पार्टीको अनुशासन भंग गरेको आरोपमा कारवाही गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

आगामी शुक्रबारभित्र नेपाली राजनीतिले नयाँ आकार, वहस र चर्चा ग्रहण गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय स्वेदशी तथा विदेशी शक्तिकेन्द्रहरु तीव्रताका साथ नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर विभिन्न योजना बुन्न जुटेसँगै शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई विस्तार गर्ने र त्यसका निम्ति एमालेको माधव नेपाल समूहलाई अनुकूल हुने कामहरु छिटोछिटो अगाडि बढाउने तयारी तीव्र भएको हो ।

विधेयक कि अध्यादेश ?
केपी ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संसदमा टेबुल गर्ने र त्यसलाई पारित गरेपछि संसदको अधिवेशन स्थगित गर्ने पुरानो योजनालाई अब फरक किसिमले अगाडि बढाइने भएको छ । सरकार गठन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता नपाएको कुरालाई सबैभन्दा पहिलो कामका रुपमा अगाडि सारिएको छ । त्यसका निम्ति माधव नेपाल समूहलाई सरकारमा ल्याउन गर्नुपर्ने कामहरु टुंग्याइने भएको छ ।

त्यसैले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिने भएको छ । उक्त अध्यादेशअनुसार, माधव नेपाल समूहले औपचारिक रुपमा दल विभाजन गरेपछि सरकार विस्तार गरिने भएको छ । सरकार विस्तारलगत्तै संसदको वर्षे अधिवेशन आह्वान गर्ने र त्यसमा आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अनुमोदनको प्रक्रियामा लगिने भएको छ । त्यसो गर्दा आर्थिक अध्यादेश स्वतः विधेयकमा रुपान्तरित हुन्छ । त्यसपछि विनियोजन विधेयकमाथि दफावार छलफल हुन्छ । त्यसपछि उक्त विधेयक पारित गर्ने चरणमा प्रवेश गर्छ । तर, सरकार विस्तार नगरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा पारित गर्ने सन्दर्भका जोखिमहरुलाई दृष्टिगत गरिएको र त्यसआधारमा पहिला सरकार विस्तारमा प्रवेश गर्ने गयारी रहेको छ ।

माधवको मनस्थिति
आफ्नो समूहका केही नेताहरुको दोहोरो चरित्रका कारण एक हप्ताअघि नै चालिसक्नुपर्ने कदममा चाल्न एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालले केही ढिला गरेका छन् । तर, अब उनले आफूसँग जति सांसद र केन्द्रीय सदस्य हुन्छन्, त्यतिभित्रैबाट राजनीतिक विकल्प खोज्ने भएका छन् । स्रोतका अनुसार, माधवसँग सांसद र केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढ्दो छ । तर, त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको छैन । उनले आजभोलिमै एक राजनीतिक अपिल जारी गरेर पार्टी एकताको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई जारी राख्दै तत्कालका लागि अलग समूह निर्माणको घोषणा गर्ने भएका छन् ।

उक्त अपिलमा पार्टी विभाजनका निम्ति ओलीले शुरुदेखि गर्दै आएका क्रियाकलाप, ओली सरकारका चुनावी घोषणा प्रतिकूलका गतिविधिहरुको खुलासा गर्दै नेपाली समाजको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षको विश्लेषण पनि गरिँदैछ । स्रोतका अनुसार, राष्ट्रियसभाका सांसद तथा संघीयताविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाको नेतृत्वमा अपिल र घोषणापत्र लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यसलाई माधव समूहको स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरेपछि जारी गरिने भएको छ । तर, त्यस्तो अपिल वा घोषणापत्र जारी गर्नुपूर्व विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरुको कानुनी वैधता सुरक्षित पार्ने काम सरकारबाट हुनुपर्ने अवस्था छ । माधव समूहले ढिलोमा शुक्रबारभित्र यो काम सम्पन्न गर्ने भएको छ ।

माधवको विकल्प
कथंकदाचित शुक्रबारभित्र सबै कामहरु अगाडि बढाउन सकिएन भने माधव नेपाल समूह सरकार विस्तारका लागि बाधक नबन्ने भएको छ । त्यसो त माधव समूहको तर्फबाट सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा पोलिट्व्युरो सदस्य डा. विजय पौडेलले आफूहरुको भागमा पर्ने मन्त्रालय रिक्त राखेर सरकार विस्तार गर्न भनिसकेका थिए । तर, देउवाले नमानेपछि त्यो काम भएन । त्यसैले शुक्रबारसम्म औपचारिक रुपमा सरकारमा सहभागी हुने, यदि कुनै कारणले त्यस्तो सम्भावना भएन भने माधव समूहको भाग पर्ने मन्त्रालयहरु ‘होल्ड’ गर्ने गरी कोही एकजनालाई सरकारमा पठाइने भएको छ । त्यो एकजना को पात्र हो ? त्यसबारे केही बताइएको छैन ।

बालुवाटारदेखि दिल्लीसम्म
यसैबीच एकातिर माधव नेपाल समूहका नेताहरुको दिल्ली दौडाहा शुरु भएको छ भने, अर्कातिर ओलीको दूतका रुपमा विष्णु पौडेल बालुवाटार छिरेका छन् । स्रोतका अनुसार, माधव समूहभित्र आफूहरुको अलमलमा टेकेर वाह्य शक्तिहरु सल्बलाएको विश्लेषण गरिएको छ ।
शनिबार विहान ११ बजे एयर इण्डियाको उडानबाट माधव समूहकै नेताहरु सुरेन्द्र पाण्डे र भीम आचार्य दिल्ली प्रस्थान गरेका छन् । यो घटनालाई दुई कोणबाट माधव समूहले अर्थ लगाएको छ ।

पहिलो कोण हो, उनीहरु आफ्नै इच्छाले नभई अरु कसैको इच्छापूर्तिका निम्ति गएका हुन् । दिल्ली गएर वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नाममा विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टी एकताको पक्षमा उनलाई उभ्याउने र माधव समूहबाट अलग पार्ने योजना छ । तर, माधव र झलनाथबीच भएको नियमित फोन संवादमा झलनाथले आफूबाट त्यस्तो काम नहुने बताउँदै आएका छन् । शनिबार नै दिल्ली ओर्लिएका सुरेन्द्र पाण्डे र भीम आचार्यले हिजो सोमबार साँझसम्म पनि झलनाथको नाममा विज्ञप्ति निकाल्न नसकेकोबाट माधव र झलनाथबीच फोन संवाद चलिरहेको कुरा पुष्टि हुन्छ ।

नेताहरुको दिल्ली दौडाहापछि माधव समूहले अर्को कोणबाट परिस्थितिलाई विश्लेषण गरेको छ । उक्त समूहको निश्कर्ष छ कि, दिल्ली गएका चार नेताहरु फर्किएर सोही समूहमा रहने भए पनि अब उनीहरुलाई साथ लिएर जान सकिँदैन । किनभने, आफ्नो समूहमा छलफल नगरी, बालकोटमा केपी ओलीसँग भेट भएपछि उनीहरु दिल्ली गएका हुन् । ‘त्यस्ता मान्छेहरु बोकेर हिँडियो भने अहिलेभन्दा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ’, माधव समूहका एक नेताले दृष्टिलाई बताए ।

बालुवाटारमा विष्णु
एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । पौने घण्टा बालुवाटारमा बसेका उनले आधा घण्टा देउवासँग ओलीको दूतका रुपमा कुराकानी गरे । स्रोतका अनुसार, ओलीले माधव समूहका ८० प्रतिशत सांसद आफूतिर आएको सन्देश विष्णुमार्फत बालुवाटार पठाएका छन् । ओलीको कार्यकालमा भएका सम्पूर्ण नियुक्तिहरु खारेज गर्ने तयारी रोकिनुपर्ने ओलीको माग विष्णुले राखेका छन् । यदि त्यसो गरिए सरकारका कामहरुलाई ओली समूहले बाधा नपुर्याउनेजस्ता कुरा उक्त भेटमा भएको स्रोतले जनाएको छ । ओलीले देउवालाई माधव समूहसँग मिल्नुभन्दा १८ महिना आलोपालोको सहमति गरेर आफूसँगै सत्ता सहकार्य गर्न सन्देश पनि पठाएका छन् । तर, देउवाले पाँच दलीय गठबन्धनको निर्णयबिना आफूले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

अन्य दलका अलमल
यदि, माधव समूहले आगामी शुक्रबारभित्र कुनै कदम चाल्यो र सरकारमा पाएजति मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउने भयो भने नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीले पनि मन्त्रीहरु पठाउने भएको छ । माओवादी केन्द्रले मन्त्री चयनको सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइसकेको छ । अहिले उक्त पार्टीका दुई मन्त्री सरकारमा छन् । बाँकी तीन मन्त्रीको नाम प्रचण्डले तयार पारिसकेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीले एक महिला, एक मधेसी र एक आदिवासी–जनजाती गरी तीन मन्त्री पठाउने सैद्धान्तिक सहमति जुटाए पनि व्यक्तिको नाम तोकेको छैन ।

स्रोतले जनाएअनुसार, मन्त्रालय भागबण्डाको संख्यामा गठबन्धनभित्र सहमति नजुटेका कारण माओवादी र जसपाले मन्त्रीहरुको नाम नदिएका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले भने माधव नेपाललाई मागेजति मन्त्रालय दिनुपर्ने स्थिति भएकोले अरु संख्या माधव नेपालको मागपछि मात्रै भन्न सकिने जवाफ दिँदै आएका छन् । माधव समूहले भने पाँचदेखि सात मन्त्रालयमा दावी गरेको छ । माधव समूहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सञ्चार, पर्यटन, वन, कानुन, भूमिसुधारसहितका मन्त्रालयमा दावी गरेको छ । ती मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्री देउवा तयार भइसकेका छन् । यदि, माधव समूहको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व वामदेव गौतमले गर्ने अवस्थामा भएमा गृह दिनुपर्ने माग छ ।