काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त नगद तरलताको अभाव कहिल्यै समाधान नहुने समस्याको रूपमा देखापरेको छ । विभिन्न अस्थायी समाधानले एकाध समय पर्याप्त नगद तरलताको अभाव सम्बन्धी समस्या सुल्झेको देखिएपनि हरेक त्रयमास, अर्ध वार्षिक र वार्षिक हिसाब मिलानको समयमा उक्त समस्या ज्यूँको त्यूँ भएर देखापर्ने गरेको छ । गत पुसमा पुँजी बजारको समस्या समाधानसहित अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नीजि क्षेत्रको सहभागितामा नगद तरलताको अभावलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गरिएको बताउँदा पनि वर्ष २०७५ को अन्तिम महिना तथा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को पहिलो नौ महिना एवम् तेस्रो त्रयमाससम्म आइपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त नगद तरलताको अभाव देखिएको हो । चैत महिनाको प्रारम्भदेखि नै अधिकांश ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो परिमाणको ऋण निवेदनलाई शाखाबाटै विभिन्न बहानामा रोक लगाएपछि उक्त अवस्थाको सिर्जना भएको हो ।
चैतको तेस्रो सातासम्म आइपुग्दा मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा ३० अर्ब रूपैयाँले अधिक नगद तरलता रहेको देखिन्छ । विगतका त्रयमासको अनुभवलाई दृष्टिगत गरी चैत मसान्तसम्ममा बैंकहरूबाट झण्डै ४० देखि ५० अर्ब रूपैयाँ सरकारी खातामा कर वापत जाने भएकाले बैंकहरूले थप समस्याबाट टाढै रहन एकाध महिनादेखि ऋण प्रवाहमा कडाइ गरेको एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन् ।
आफूसँग लगानीयोग्य रकम नभएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुनः नयाँ ऋण दिन रोकेका र बजारमा ऋणको माग निरन्तर रूपमा बढेको तर, पर्याप्त नगद तरलता नहुँदा ऋण प्रवाह गर्न नसकिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अनौपचारिक रूपमा जनाएका छन् । नीजि क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूका अनुसार पछिल्लो केही वर्षदेखि वित्तीय क्षेत्रमा बचत संकलनभन्दा ऋण प्रवाहको वृद्धिदर उच्च रहँदै आएको कारण वित्तीय असन्तुलनको दायरा झन् फराकिलो बन्दै गएकाले यो अवस्था देखिनु स्वाभाविक हो ।
गत पुस महिनाको पहिलो साता अर्थ मन्त्रालयको अग्रसरतामा बनाइएको पुँजी बजारको समस्या समाधान सम्बन्धी अध्ययन टोलीले निकै लचकताका साथ विभिन्न नीतिहरूको तर्जुमा गरेको थियो । अर्थ मन्त्रीको निरन्तरको तीखो र टिप्पणीबाट त्रसित पुँजी बजारलाई सम्हाल्नको लागि पनि उक्त नरम नीतिको अवलम्बन गरिएको समितका एकजना सदस्यले बताएका थिए । जसको कारण चार महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद तरलताको अवस्थामा केही सहजपना देखिएको हो । तर, उक्त नीति पनि दीर्घकालीन हितको लागि भन्दा क्षणिक स्वार्थको लागि जारी गरिएको थियो । जसका कारण सीमित वर्गले चरम फाइदा लिए । तर, समस्या ज्यूँको त्यूँ रहेको अहिलेको अवस्थाले देखाएको छ ।
पछिल्लो चार महिनाको अवधिमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ऋण प्रवाहभन्दा बचत संकलनको दर सुस्त नै देखियो । तर, लगानीयोग्य रकमको निम्ति सामान्य अवस्थाको सिर्जना भने दोस्रो त्रयमासको तुलनामा राम्रो भएको थियो । तर पनि यतिखेर सरकारी खाता सञ्चालन गर्ने ठूला र पूराना सरकारी बैंक बाहेक अरु सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था पुनः पुरानै समस्याको दबाबमा छन् । बैंकर्स संघका एकजना सदस्यकाअनुसार ‘आधा दर्जनभन्दा धेरै बैंकले आफ्ना सबैजसो शाखाबाट विभिन्न बहानामा ऋण प्रवाहलाई थाँती राखेका छन् ।’ सँधै सरकारी कर बुझाउने सीमा पनि त्रयमासको अन्तमा हुने र सरकारले बजेटमा उल्लेख गरे बमोजिमको पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको कारण चैत महिनाको अन्तमा पनि उही समस्या दोहोरिएको हो ।
अर्कोतर्फ, गत पुस मसान्तमै अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा निक्षेप तथा पुँजी (सीसीडी) अनुपात तोकिएको अनुपात भन्दा माथि रहेको थियो । जसका कारण चैत महिनाको मध्यतिर आइपुग्दा पनि ती संस्थाले उक्त अनुपातलाई ८१ प्रतिशतबाट तल झार्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उक्त अनुपातको सीमा ८० प्रतिशत तोकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च स्रोतका अनुसार सरकारको लगानी रहेका र अन्य केही ठूला बैंकहरूमा बाहेक अरु सबैले तोकिएको अनुपातलाई कायम गर्न सकेका छैनन् । चैतको तेस्रो सातासम्म आइपुग्दा मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा ३० अर्ब रूपैयाँले अधिक नगद तरलता रहेको देखिन्छ । विगतका त्रयमासको अनुभवलाई दृष्टिगत गरी चैत मसान्तसम्ममा बैंकहरूबाट झण्डै ४० देखि ५० अर्ब रूपैयाँ सरकारी खातामा कर वापत जाने भएकाले बैंकहरूले थप समस्याबाट टाढै रहन एकाध महिनादेखि ऋण प्रवाहमा कडाइ गरेको एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बताउँछन् ।
अन्य अवस्था भन्दा पनि सरकारी खर्च हुन नसकेकै कारण हालको अवस्था देखापरेको बताउने गरेका नीजि क्षेत्रका बैंकरहरू पछिल्लो महिनामा सरकारी ढुकुटीबाट झण्डै ५० अर्ब रूपैयाँ घटेको तर, सो बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप संकलन नभएको अवस्थालाई आफूहरूले नजिकबाट नियालेको बताउँछन् । उनीहरूको निचोड छ ‘सरकारले पर्याप्त पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु र सरकारी कोषबाट बाहिरिएको रकम पुनः वित्तीय प्रणालीमा देखा नपरेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको माग भने क्रमशः बढ्नुले नगद तरलताको अभाव दीर्घकालीन समस्याको रूपमा देखा परेको छ ।’
