काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ ।
अध्यादेशअनुसार राजनीतिक दल विभाजन भएको २१ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नयाँ दल रोज्न पाउने छन् । त्यसका लागि सम्बन्धित सभामा सूचना दिनुपर्ने छ ।
त्यस्तै कुनै राजनीतिक दल विभाजन गर्नका लाागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने छ । यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थियो ।
