माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको आवश्यकताबारे कुरा उठाएका छन् । यो नोलो विषय होइन । यो विषय नेपाली राजनीतिमा बेलाबेलामा उठ्ने र बेलाबेलामा सेलाउने गरेकै कारण जनताको बलिदानद्वारा प्राप्त उपलब्धि गुम्ने गरेको छ ।
जननेता मदन भण्डारीले २०४८ सालको निर्वाचनमा ०४६ सालको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउन कम्तीमा दुईवटा आम निर्वाचनमा वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको आवश्यकता औंल्याएका थिए । त्यतिबेला जननेता भण्डारीले नेपाली काँग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई काठमाडौंको क्षेत्र नं. १ छाड्ने, त्यसको ठाउँमा मनमोहन अधिकारीलाई नेपाली काँग्रेसले सुनसरीमा छाड्नुपर्ने शर्त राखेका थिए । त्यो शर्त मान्न नेपाली काँग्रेस तयार भएन, किसुनजीविरुद्ध मदन भण्डारीले उम्मेदवारी दिए । अन्ततः किसुनजी काठमाडौं क्षेत्र नं. १ बाट पराजित भए । भण्डारीले भारी मतले जिते ।
काँग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले पनि पञ्चायती निरंकुश शासन व्यवस्थाविरुद्ध वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिए । जसका कारण ०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलन सफल भयो र ३० वर्षे निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो । र देशमा लोकतन्त्र पुनःस्थापना भयो । जननेता भण्डारीले भनेझैं प्राप्त उपलब्धि जोगाउन दुई प्रमुख राजनीतिक दलबीच द्वन्द्व चर्कदा मुलुकमा अनेकौं बेथिति उत्पन्न भयो । अन्ततः शासन सत्ता पुनः राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा पुग्यो ।
२०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन पनि वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनकै बलमा सफल भयो । त्यो आन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो र देश गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । २००७ सालपछि नेपालको राजनीतिमा जे जस्ता परिवर्तन भएका छन्, त्यसको शक्ति भनेको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन नै हो । नेपाली राजनीतिका यी दुई शक्ति मिल्दा सफलता हात लागेको छ भने, नमिल्दा प्राप्त उपलब्धि गुम्ने गरेका पनि छन् । गुमेको उपलब्धि फर्काउन पनि फेरि वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनकै भूमिका रहेको छ ।
नेकपाका संस्थापक पुष्पलालले पनि आफू बाँचुञ्जेलसम्म नेपालमा लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि वाम–लोकतान्त्रिक शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्ने कुरामा जोड दिए । तर, नेपाली काँग्रेसका नेता विपी कोइरालाले पुष्पलालको कुरा नमान्दा लोकतन्त्रको सुनौलो बिहानी हेर्न नपाई उनको मृत्यु भयो ।
अहिले देशमा पुनः राजनीतिक अस्थिरताको वातावरण सिर्जना भएको छ । राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक समृद्धिका लागि २०७४ सालको आम निर्वाचनमार्फत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई जनताले करिब दुईतिहाइ मत दिए । त्यो दुईतिहाइले पनि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र आर्थिक समृद्धि दिन सकेन ।
यस घटनाबाट एउटा पार्टीले पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्न दुईतिहाइ मत पाए पनि राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि सम्भव नहुँदोरहेछ भन्ने धारणा विकास हुँदै गएको छ । दुईतिहाइको कम्युनिष्ट पार्टी आज तीन टुक्रामा विभाजित भएको छ । यस्तो तरल राजनीतिक अवस्थामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक प्रणाली र सामाजिक न्यायसहितको समाजवाद उन्मुख संविधानको रक्षाका लागि समयले फेरि वाम–लोकतान्त्रिक एकताको माग गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनको तहमै रहेको बेला दुईतिहाइको सार्वभौम संसद् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गर्नुको पछाडि वर्तमान संविधानप्रति असन्तुष्ट शक्तिको हात रहेको छ । ओलीको हातबाट दुईतिहाइको कम्युनिष्ट शासन ढाल्न सफल हुनेहरुको उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरतामा खेल्न खोजेका छन् ।
त्यो चाहना ओलीले पूरा गरिदिएपछि ओली मकैको खोयाजस्तै बनेका छन् । तर, भित्री उद्देश्य अझै पूरा भइसकेको छैन । त्यो उद्देश्यबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जोगाउन पनि यो संविधानप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दल एक ठाउँ उभिनै पर्छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यही खतरा देखेर होला प्राप्त उपलब्धि रक्षाका लागि पुनः वाम–लोकतान्त्रिक धारबीच एकताको खाँचो औँल्याएका छन् ।
