काठमाडौं । झापास्थित गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको सट्टापट्टासम्बन्धि मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सो कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय संविधान र कानुन विपरित रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
ओली नेतृत्वको सरकारले गत वैशाख १३ गते बैठकबाट कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टाका लागि स्वकृति दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय भूमि व्यवस्था ऐन र भूउपयोग ऐन प्रतिकूल रहेकाले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन सरकारलाई सचेत गराइएको समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जानकारी दिइन् ।
बैठकले नेपाल राज्यमा रहेको हदबन्दी भन्दा बढि जग्गाहरुको दर्ता, हक, स्वामित्व र भोग दर्ता श्रेस्ता दुरुस्त, अध्यावधिक, व्यवस्थित रुपमा राख्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउँदै कुन–कुन कृषि फर्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा के–कति परिणाममा प्रदेश, जिल्ला र पालिकाहरुमा हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा रहेकाको विस्तृत विवरण भदौ मसान्त भित्र पेश गर्न भुमि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
