काठमाडौं । मुलुकको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माण निर्धारित समयमा नै पूरा गरी सञ्चालनमा ल्याउन छुट्टै नीति र ऐनको व्यवस्था हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिअन्तर्गतको सरकारी आश्वासन अध्ययन उपसमितिले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूबारे गरेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले सो निष्कर्ष निकालेको हो । प्रतिवेदनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न ऐलानी जग्गासम्बन्धी छुट्टै नीति र कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
उपसमितिले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सञ्चालित पाँचवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गरी सो प्रतिवेदन तयार गरेको हो । राष्ट्रिय गौरवका महाकाली सिँचाइ आयोजना, रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना र हुलाकी राजमार्गको (कञ्चनपुरदेखि कैलालीको टीकापुरसम्म)को स्थलगत अध्ययन अनुगमनमा सो प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
उपसमितिका संयोजक शेरबहादुर कुँवरले कर्मचारीको अभाव, वन विभागले अनुमति नदिँदा रुख काट्न नसक्दा आयोजना अवरोध भएको, अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा आयोजना अवरोध भएको, मुआब्जाको समस्या, मागको अनुपातमा न्यून बजेट विनियोजन, आयोजनामा खटिने कर्मचारीको सुरक्षाको अभावलगायतको समस्या राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएको पाइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको घोषणा गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिलो मुआब्जा, लागत, सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्यो ।’
संयोजक कुँवरले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय गौरवका प्रायः हरेक आयोजनामा जग्गा अधिग्रहणको समस्या देखिएको छ । जग्गा अधिग्रहण गर्ने क्रममा मुआब्जा वितरणमा नीतिगत एक रूपता देखिएको छैन । आयोजनापिच्छे फरक मुआब्जा दर कायम गरेको पाइएको छ ।’ उहाँले गौरवका आयोजनामा मुआब्जाको समस्यालाई समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले एकीकृत कानुन निर्माण गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको बताउनुभयो ।
यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
