प्रहरी नेतृत्वमा खनालका एक वर्ष

काठमाडौं । सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त हुनुअघि प्रहरीको मनोबल निकै खस्किएको थियो । जसका दुई कारण थिए । पहिलो, महिनौंदेखि सयौं पदहरु रिक्त हुँदा पनि नियमित बढुवाको काम हुनसकेको थिएन । दोस्रो सुन तस्करीमा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु नै मुछिएका थिए ।

यस्तो अवस्थामा प्रहरी नेतृत्व सम्हालेका खनालका अगाडि चुनौती र अवसर दुवै थिए । भनिन्छ– कठिन अवस्थामा नै मान्छेको वास्तविक मूल्याङकन हुन्छ । खनालले प्रहरी नेतृत्व सम्हालेको ठिक एक वर्ष भएको छ । यो अवधिमा उनले केही चुनौतीलाई अवसर रुपमा प्रयोग गरेका छन् भने, कतिपय अवसरलाई उनले खेर फालेका छन् । संगठनमा थोरै सुधार गरे पनि उनको नेतृत्व मध्यम रहेको प्रहरी अधिकारीहरुको विश्लेषण छ । एक वर्षको अवधिमा उनले केही राम्रा काम गरेका छन् भने अपेक्षाअनुसार कतिपय काम गर्न सकेका छैनन् ।

समुदायसँग सम्बन्ध विस्तार

यो अवधिमा आईजिपी खनालको सबैभन्दा राम्रो काम भनेको ‘समुदाय– प्रहरी साझेदारी’ कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रमले धेरै हदसम्म समाजमा प्रहरीप्रतिको क्षती सुधारिएको छ । स्कुल–स्कुलमा गएर प्रहरीले पढाउँदा एकातर्फ प्रहरीसँगको सम्बन्ध राम्रो भएको छ भने अर्काेतर्फ अपराध न्यूनीकरणमा पनि सघाएको छ ।

विगतमा पनि यस्ता धेरै कार्यक्रम सुरु भएपनि कार्यान्वायन गर्ने संयन्त्र बनेका थिएनन् । त्यही कारण ती कार्यक्रम अपेक्षित सफल भएनन् । तर, अहिले स्थानीय प्रतिनिधिकै नेतृत्वमा सुरक्षा समितिहरु बनेपछि यो प्रभावकारी हुने देखिएको छ । साथै स्थानीय तहबाट प्रहरीले स्रोत साधन समेत पाउन थालेको छ । सरकारबाट बजेट नै नआईकन उनले यो अभियानको सुरुवात गरेका थिए । जसअनुसार देश भरीका वडा–वडासम्म प्रहरीलाई सहयोग गर्न समितिहरु गठन भएका छन् । यसले अवश्य पनि प्रहरीलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ । त्यसकारण महानिरीक्षक खनालको यो सबैभन्दा उत्कृष्ट काम बनेको छ ।

चलायमान संगठन

आईजिपी नियुक्ति भएलगत्तै उनले प्रहरीका वृत्तिविकासका कामलाई प्राथमिकता दिए । दुई वर्षदेखि हुन नसकेको सईबाट इन्सपेक्टर बढुवा उनी आईजिपी भएको एक महिनाभित्रै भएको थियो । अन्य पदका बढुवाहरु समेत धमाधम भए । यसले संगठन चलाएमान भयो, संगठनमा केही उत्साह थपियो ।

एआईजी बढुवाका लागि चार महिना लाग्यो । तर, एआईजी बढुवापछि तल्लो तहका बढुवा भने धमाधम अघि बढेको थियो । यद्यपि, बढुवा पूर्णरुपमा विवादमुक्त भने हुन सकेनन् ।

सरुवामा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप देखियो । केही खराब छवि भएका प्रहरीले महत्वपूर्ण जिल्लाको इन्चार्ज पाए । तर, एउटा राम्रो पक्ष के देखियो भने विवादमा पर्ने इन्चार्जहरुलाई उनले केही महिनामै सरुवा गरिदिए । कतिसम्म भने डिआईजीलाई समेत उनले तान्ने काम गरेका छन् । यसले इन्चार्जहरुलाई सर्तक बनाएको छ । नेतृत्वको सक्रियताका कारण प्रहरीमा सेटिङमा हुने अनियमितता धेरै कम भएको छ ।

निर्मला प्रकरणको दाग

गत वर्षकै सबैभन्दा चर्चित घटना बन्यो कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटना । घटनाका अभियुक्त पत्ता नलाग्दा देशव्यापी रुपमा सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्कियो । सरकारलाई नै बदनाम गराएको यो घटनाले प्रहरीले नराम्रोसँग विश्वसनियता गुमायो ।

एकातर्फ अनुसन्धानमा प्रहरीको लापरबाही थियो । अर्काेतर्फ नक्कली अभियुक्त खडा गरेको गम्भीर आरोप प्रहरीले झेल्नुप¥यो । सोही घटना प्रहरी महानिरीक्षक खनालका लागि पनि टाउको दुखाईको विषय बन्यो । सोही आधारमा उनलाई हटाउने खेल समेत भयो । अहिलेसम्म घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीले सफलता पाउन सकेको छैन । त्यस्तै पूर्वराजदूत केशवराज झा हत्याको रहस्य पनि प्रहरीले फेला पार्न सकेको छैन । यद्यपि, ९५ प्रतिशत भन्दा धेरै अपराधको प्रहरीले सफल अनुसन्धान गरेको छ । हेमकर हत्या जस्ता पुराना घटनाको पनि यो वर्ष सफल अनुसन्धान भएको छ । मुद्दा दायरको आधारमा अपराध बढेको देखिएपनि शान्ति सुरक्षामा भने सुधार भएको छ । संगठित अपराध धेरै हदसम्म कम भएको छ । तर, ठूला घटनाको अनुसन्धानमा सफलता नपाएपछि अपराध अनुसन्धानतर्फ उनले प्रशंसा पाउन सकेनन् ।

नेतृत्वमा एकताको अभाव

यसपटक पनि प्रहरी नेतृत्वमा एकता देखिएन । आईजिपी र एआईजीबीच सुमधुर सम्बन्ध देखिदैन । खनाल डिआईजी भएको केही महिनामै आईजिपी भएकाले केही अनुभवको कमी उनमा हुनु स्वभाविक रुपमा देखिएको थियो । त्यसमा पनि बलियो टिम हुन नसक्दा उनले सोचेअनुसार काम गर्न सकेनन् । अर्काेतर्फ अत्याधिक राजनीतिक दबाब उनीमाथि देखिन्छ ।

खनालमा संगठनलाई नमुना बनाउँछु भन्ने आकांक्षा देखिन्छ । तर, त्यसअनुसार उनले टिमलाई परिचालन गर्न सकेका छैनन् । अहिलेकै प्रावधानअनुसार उनको कार्यकाल करिब ११ महिना बाँकी छ । यो अवधिमा उनले धेरै सुधार गर्ने प्रहरी अधिकारीले अपेक्षा गरेका छन् ।

सशस्त्रका आईजिपीले के के गरे ?

सशस्त्र प्रहरी बलमा नेतृत्व फेरिएको पनि ठ्याक्कै एक वर्ष भएको छ । महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको एक वर्षको अवधि पनि मध्यम नै बितेको छ । उनले थोरै सुधारको प्रयास गरेका छन् भने, अपेक्षाअनुसार धेरै काम गर्न सकेका छैनन् ।

सशस्त्र प्रहरीमा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको अनिश्चित ‘करिअर’ हो । तल्लो तहमा धेरै र माथिल्लो तहमा थोरै मात्र पद रहँदा बढुवा जाम हुन थालेको छ । इन्सपेक्टरबाट डिएसपी हुन १५ वर्ष लाग्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीमा करिअर प्लानिङको माग लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । यससम्बन्धि विगतमा धेरै रिपोर्टहरु समेत बनेका छन्, तर कार्यान्वायन भएको छैन । खनालले पनि यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

त्यस्तै सशस्त्र प्रहरीभित्र विगतदेखि नै बजेटमा ठूलो अनियमितता रहँदै आएको छ । त्यो अनियमिततामा खासै सुधार भएको देखिन्न । उनको सफलता के भने यो अवधिमा सशस्त्र प्रहरीले राजश्व छलीका धेरै सामान बरामद गरेको छ । गत वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बर मूल्य बराबरका सामान बरामद भएका छन् ।

त्यस्तै युएनको शान्ति मिसनमा गएर फर्कने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको भत्ता कटौती नगर्ने राम्रो निर्णय उनले गरेका छन् ।

विगतमा विभिन्न प्रयोजनका लागि १५० डलर रकम कटौती हुँदै आएकामा यो वर्षदेखि व्यक्तिगत भत्ता कटौती नगर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि सशस्त्र प्रहरी परिवार महिला सङ्घलाई अमेरिकी डलर ३५, पूर्वसशस्त्र प्रहरी सङ्घलाई अमेरिकी डलर ३५ र खेलकूद शाखालाई ८० डलर गरी १५० डलर भत्ताबाट कटौती गरी उपलब्ध गराउँदै आएकोमा अब भने उक्त रकम कट्टी नगरी सम्बन्धित कर्मचारीले नै पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट सशस्त्र प्रहरीहरु खुशी छन् ।

त्यस्तै एपिएफ अस्पतालमा उपचार हुन नसकेका दीर्घरोग लागेका बहालवाला कर्मचारी, पूर्वकर्मचारी र बहालवालाका सन्ततिका लागि कम्तीमा ५० हजारदेखि बढीमा एक लाखसम्म निःशुल्क उपचार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले खनालप्रति संगठनको आशा बढेको छ ।

सशस्त्र प्रहरीमा पनि नेतृत्वमा गुटको समस्या उस्तै छ । यो एक वर्षमा खनालले केही सामान्य सुधार गरेपनि महत्वपूर्ण विषयलाई प्राथमिकता दिन सकेका छैनन् । त्यसतर्फ खनालले ध्यान दिनुपर्छ ।