काठमाडौं । गरीबी कम गर्न सरकार र विकास साझेदारहरूले काम गरिरहेको भए पनि बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि अझै ५० लाख नेपाली रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
बहुआयामिक गरीबीसम्बन्धी प्रतिवेदनले अझै पनि ठूलो संख्यामा नेपाली बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि रहेको देखाएको हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सन् २०१९ मा सम्पन्न गरेको ‘मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्भे–२०२१’ अनुसार १७ दशमलव ४ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि छन् ।
बुधवार सार्वजनिक गरिएको त्यससम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ग्रामीण भेगका २८ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनी छन् भने शहरी क्षेत्रमा १२ दशमलव ३ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि छन् ।
उमेरसमूह वर्गीकरण हेर्दा २८ प्रतिशत बालबालिका र ५१ प्रतिशत वयस्क बहुआयामिक गरीबीको मुनि रहेका छन् । सबैभन्दा बढी गरीबी कर्णालीमा ३९ दशमलव ५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा २५ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । जनसंख्याको आधारमा सबैभन्दा बढी गरीबी प्रदेश २ मा रहेको छ, जहाँ १२ लाख ९६ हजार जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेका छन् । सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले गरीबका नाममा ठूलो रकम खर्च गरे पनि गरीबको संख्यामा कमी नआएको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।
बहुआयामिक गरीबी स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तर गरी तीन वर्गका १० सूचकका आधारमा मापन गरिन्छ र तीनै वर्गलाई बराबरी प्राथमिकता दिइँदै आइएको छ । यसअघि पहिलोपटक सन् २०१४ मा नेपालको बहुआयमिक गरीबी मापन गरिएको थियो । त्यतिबेला ३० दशमलव १ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरीबीको रेखामुनि थिए ।
१५औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ सम्ममा बहुआयामिक गरीबी ११ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिले सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन सन् २०१९ को सर्वेक्षणअनुसार तयार पारिएकाले यसमा कोभिड–१९ को असर समावेश नभएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका नेबिनलाल श्रेष्ठले बताए ।
योजना आयोगको एक प्रतिवेदनले गतवर्ष मात्रै कोभिडका बेला लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण ठूलो संख्यामा बेरोजगारी बढेको र गरीबी पनि उत्तिकै बढेको देखिएको थियो । यो तथ्यांकमा यसरी बढेको गरीबी परेको छैन ।, यो समाचार गोरखापत्र दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
