काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौंपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख (ंप्रधानमन्त्री)को जिम्मेवारीमा पुगेपछि आम जनताले सोचेका थिए उनले आफ्नो विगत सुधार गर्नेछन् । ‘संविधानको जग बसाउने छन् र प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गरेर देशलाई राजनीतिक स्थायित्वको बाटोमा अघि बढाउने छन् ।
केपी ओलीले झैं जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्था संसद्लाई बाइपास गरेर संविधान र कानुनविपरीत देउवा अघि बढ्ने छैनन् । दुई तिहाइ समर्थनसहित सत्तारोहण गरेका ओली ४१ महिना बित्दा नबित्दै प्रतिपक्षमा पुगेको नजिकबाट देखेका देउवाले आफ्नो दललाई मात्र होइन गठबन्धनका दललाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नेछन् ।
सत्ता स्वार्थ होइन मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर देउवा संविधान र कानुनअनुसार अघि बढ्छन्’, आम बुझाई यस्तै थियो । तर, प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेको एक महिना पुग्दा नपुग्दै देउवाले ओलीकै पद चाप पछ्याउँदै अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालनमा अग्रसर भएका छन् । अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेका देउवाले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन् । संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले गठबन्धनका नेताहरूलाई खुशी बनाउन र आफ्नो सत्ता टिकाउन राजनीतिक दल विभाजनको बाटोलाई खुकुलो बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएका हुन् ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाउँदै अध्यादेश ल्याएकोमा विरोध जनाएका देउवाले अहिले सत्तामा पुगेपछि अहिले त्यही ओली बाटो समाएका छन् । ओली नेतृत्व सरकारले जस्तै संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर देउवाले राजनीतिक दल विभाजन प्रावधान विगतमा भन्दा पनि अझ खुकुलो बनाएर अध्यादेश ल्याएका हुन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेलगत्तै प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र चौथो ठुलो जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भएका छन् ।, यो समाचार नागरिक दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
