विराटनगर । पार्टी विभाजनसँगै एमाले नेतृत्वको प्रदेश १ सरकार संकटमा परेको छ । एमालेका कम्तिमा १५ जना सांसद माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको ‘नेकपा एमाले समाजवादी’मा जाने भएपछि शेरधन राई मुख्यमन्त्री रहेको प्रदेश १ को सरकार ढल्ने निश्चित भएको छ ।
एमाले विभाजनसँगै नयाँ सरकार गठनको कसरत पनि सुरु भएको छ । ओली नेतृत्वको एमालेले अन्तिम समयमा माधवको साथ छोडेका भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयास थालेको छ । तर, विपक्षी गठबन्धन बलियो रहेकाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार नबन्ने बुझेपछि आचार्य मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न तयार छैनन् । आचार्य मुख्यमन्त्री बन्न तयार भए पनि एक महिनाका लागि मात्र हुनेछन् । बागमती जस्तै प्रदेश १ मा पनि आचार्यलाई दलको नेता चयन गर्दै एमालेले एक महिना सत्ता टिकाउन सक्छ । तर, एक महिनापछि विश्वासको मत गुमाएर बाहिरिनुपर्ने हुन्छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बहुमत सुनिश्चित हुने अवस्था आए राजीनामा दिन तयार रहेको पार्टी बैठकहरूमा बताउँने गरेका छन् । एमालेका नेता तथा प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पार्टी विभाजनको असर प्रदेशमा पनि पर्ने भएकाले पार्टीबाटै बहुमत सावित गरेर नयाँ सरकार गठनको प्रयास भइरहेको बताए ।
नयाँ सरकार भीम आचार्यको नेतृत्वमा हुनसक्ने कार्कीले बताए । उनले भने– ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको शेरधन राईकै नेतृत्वमा भए राम्रो भनेका छौं । तर, पार्टीको अवस्थालाई हेरेर मुख्यमन्त्री राईले पनि राजीनामा दिन तयार भइसक्नु भएको कारण आचार्यकै नेतृत्वमा बहुमतको सरकार हुनसक्छ । आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बन्न प्रस्ताव पनि गरिसकेका छौं ।’
कम्तिमा १३ सांसद नयाँ पार्टीमा
पार्टी विभाजन भएसँगै साविक एमालेका कम्तिमा १३ जना सांसद माधव नेतृत्वमा एमाले समाजवादी पार्टीमा छन् । उनीहरूले सार्वजनिक रुपमा नयाँ पाटीमा लागेको नबताए पनि विगतदेखि नै माधव समूहमा रहँदै आएका उनीहरू माधवसँगै रहने बताइएको छ ।
राजेन्द्र राई, राजन राई, खिनु लङ्वा लिम्बू, कृष्णकुमारी राई, गणेश काङमाङ, सुनिता चौधरी, सावित्रा रेग्मी, उपेन्द्र घिमिरे र पदमकुमारी गुरुङ माधव समूहका प्रदेशसभा सदस्य हुन् । थप दुई सांसद पनि माधवकै पक्षमा छन् । त्यस्तै, लक्ष्मण तिवारी, बलबहादुर साम्सोहाङ र होमकुमारी साँवा पनि माधव समूहमै छन् । उनीहरुले कुनै पनि हालतमा ओलीसँग रहन सकिदैन भन्दै आएका छन् ।
कति मतमा बहुमतको सरकार बन्छ ?
प्रदेश १ प्रदेशसभाको कुल संख्या ९३ हो । यो संख्यालाई आधार मान्ने हो भने सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत संख्या ४७ हुन्छ । तर, सभामुखले मत जाहेर गर्न नपाउने भएकाले अहिलेको अवस्थामा प्रदेश १ मा ९२ मत मात्र गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि माओवादी केन्द्र त्यागेर एमाले प्रवेश गरेका टंक आङ्बोहाङ कारवाहीमा परेकाले अहिले मत विभाजन हुँदा ९१ जनाले मात्र मत जाहेर गर्न पाउँछन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश १ मा सरकार बनाउन ४६ मत भए पुग्छ । त्यसैले नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेशमा चाहिने मत ४६ मात्र हो ।
माधव पक्षका ७ मतले विपक्षीको सरकार बन्ने
प्रदेश १ मा नेपाली काँग्रेसको २१, नेकपा माओवादी केन्द्रको १५, जनता समाजवादी पार्टीको ३, राप्रपा र लिम्बुवानको १÷१ मत छ । काँग्रेस, माओवादी र जसपाको मत जोड्दा ३९ मत हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विपक्षीलाई सरकार बनाउन ७ मत आवश्यक हुन्छ । राप्रपा र लिम्बुवानले पनि सरकार बनाउन सहयोग गरे माधव नेतृत्वको पार्टीका ५ जना सांसद मात्र पनि पुग्छ ।
प्रदेश १ प्रदेशसभामा एक हुँदा एमालेको ५१ मत हो । ती मध्ये विगतदेखि नै १५ जना माधवसँगै रहँदै आएका थिए । उनीहरूले अहिले पनि नयाँ पार्टीमा गएको वा नगएको बताएका छैनन् । माधवसँग रहेका १५ मध्ये पाँच सांसद मात्र माधवको पार्टीमा गए पनि प्रदेश १ सरकार ढल्छ । र, नयाँ सरकार बन्छ । तर, राप्रपा र लिम्बुवानले साथ नदिए माधव नेतृत्वको पार्टीमा कम्तिमा पनि ७ सांसद हुनेपर्ने हुन्छ ।
