काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ विधायनोत्तर अवस्थाको परीक्षण प्रतिवेदन, २०७७’ पारित गरेको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले उक्त प्रतिवेदन परिमार्जनसहित समितिबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठकमा नियम १७५ को १ (ख) बमोजिम पेस गर्ने र अनुमोदनका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले ऐनमा भएको सजाय तथा जरिवाना र मुद्दा दर्तालगायत विषयलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने जानकारी दिए ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले छुवाछूत ऐनमा भएको दण्ड जरिवाना र सजाय बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । समिति सदस्य मीन विश्वकर्माले छुवाछूत ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै अन्य सदस्यहरूले जातीय भेदभाव कलङ्कको रुपमा रहेकाले त्यसको अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकार र प्रतिनिधिहरूले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए ।
