महोत्तरी । पूर्वपश्चिम रेल र बर्दिबास–जनकपुर–जयनगर रेल्वे विस्तार परियोजनामा परेको जग्गाधनी उचित मूल्य निर्धारण नभएको भन्दै आन्दोलित भएका छन् ।
महोत्तरीको बर्दिबास १ र १४ का जग्गाको उचित मूल्य निर्धारण नभएको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । गत बुधबारमात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको जग्गाको मुआब्जा (मूल्य) निर्धारण समितिले गरेको निर्णयमा उचित मूल्य नतोकिएको जग्गावालााको भनाइ छ ।
‘हाम्रो जग्गा सात वर्षदेखि रोक्का राखेर कुनै कारोबार गर्न दिइएन, अहिले हाम्रो कुरा नै नसुनी समितिले हचुवा मूल्य तोकेको छ’, बर्दिबास रेल्वे जग्गा मुआब्जा पीडित सङ्घर्ष समितिले बर्दिबासमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जग्गावालाा डाकराज पोखरेलले भने, ‘पाइने मुआब्जाले अर्को ठाउँमा घर ठड्याउन सक्ने त हुन प¥यो नि !’ कार्यक्रममा जग्गाधनीले मूल्य पुनरावलोकन नगरिए आन्दोलनको विकल्प नहुने बताएका छन् ।
‘हामी रेल्वे विस्तारको प्रस्तावित आआफ्नो जग्गामा भोलि (शनिबार) कालो झण्डा गाड्ने छौँ’, कार्यक्रममा बर्दिबास रेल्वे जग्गा मुआब्जा पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक राजु खड्काले भने, ‘जग्गावालाालाई एकवचन सोधीखोजी र वास्ता नगर्ने मूल्य निर्धारण समितिको निर्णय हामीलाई मान्य छैन ।’
बर्दिबासमा मूल्य निर्धारण समितिले तोकेको न्यूनतम रु सात लाख र अधिकतम रु ८० लाख प्रतिकट्ठाको मूल्याङ्कनलाई क्रमशः रु २० लाख र रु एक करोड २० लाख पु¥याउन पर्ने सङ्घर्ष समितिको माग छ ।
दुवैतर्फ (पूर्वपश्चिम रेल र बर्दिबास–जनकपुर–जयनगर रेल्वे) को साझा स्टेसन र लिक विस्तारका लागि बर्दिबास १ र १४ मा ५९ बिघा जग्गा नेपाल रेल्वे कम्पनीले सात वर्ष पहिलेदेखि नै रोक्का राख्दै आएको छ ।
मुआब्जा तोक्न सात वर्ष लगाउने निर्धारण समितिले अहिले जग्गाधनीलाई वास्तै नगरी रातारात हतारमा हचुवाको भरमा निर्णय गरेको बर्दिबास–२ का वडाध्यक्ष अभिराम प्याकुरेलले बताए । मूल्य निर्धारण समिति, नेपाल रेल्वे कम्पनी र सरकारले भर्खरै तोकिएको मूल्य पुनरावलोकन गरिदिनु पर्ने प्याकुरेलको भनाइ छ ।
सङ्घर्ष समितिको मागमा महोत्तरी–१ ‘क’ बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य शारदा थापा र बर्दिबास–१ का वडाध्यक्ष चूडामणि पोखरेलले पनि समर्थन जनाए । यसैबीच जिल्लास्थित जग्गा मूल्य निर्धारण समितिले भने मुआब्जा बुझ्ने प्रक्रिया थाली सकेको छ ।
‘समितिको निर्णयानुसार सम्बन्धित जग्गावालाालाई निर्धारित मूल्यअनुसारको दाबी गर्न गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको छ’, समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले भने, ‘अब यही प्रक्रियामा अघि बढ्नु सबैको हितमा छ ।’
आफ्नै ठाउँमा हुने राष्ट्रिय महत्वको परियोजनामा स्थानीयले केही खप्ने र चित्त बुझाउने बाटोमा लाग्नु ठीक हुने भट्टराईको भनाइ छ । लामो समयपछि मूल्य निर्धारण हुँदा अब चैँ रेल्वे विस्तारको कामले गति लिन्छ भन्ने विश्वास पालेका सर्वसाधारण भने काम अल्झने चिन्ताले पिरोलिएका छन् ।
‘खै अब त मुआब्जा विवाद टुङ्गियो, काम बढ्ला भनेको त उल्झन बाँकी नै रहेछ’, एक पाका व्यक्तिले भने, ‘काम बढाउने कुरामा अब झमेला नगरौँ, जग्गाधनी के भन्दैछन्, त्यो पनि हाकिमले सुनुन् ।’
