काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहमा व्यापक अनियमितता भएको जनाएको छ । शुक्रबार परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सथानीय तहमा ४० अर्ब भन्दा बढी अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
कुल ७५३ स्थानीय तहहरू मध्ये ६ सय ९९ स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गरेको कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको जनाएको छ ।
कार्यालयले कुल बेरुजुको ५ प्रतिशत स्थानीय तहहरूबाट भएको देखाएको छ । बेरुजू संघीय मन्त्रालय तथा निकायबाट २ दशमलव ८६ प्रतिशत अर्थात् ४४ अर्ब ३९ करोड, प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट २ दशमलव ७४ प्रतिशत (६ अर्ब ५० करोड), समिति र अन्य संस्थाबाट ७ दशमलव ७४ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ६६ करोड बेरुजू देखिएको महालेखाले देखाएको छ ।
