काठमाडौं । संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले जलवायुजन्य बिपत न्यूनीकरण तथा क्षतिपुरणका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सिंहदरबारमा शुक्रबार विज्ञहरुसंगको परामर्शपछि समितिले जलवायु परिर्वतनका कारण बर्षेनी भोग्नुपरेको हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सुनिश्चिता सहितको नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएको हो ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने विपद बहुआयामिक भएकाले स्थानीय स्तरमा परेको क्षति र नोक्सानीको परिपुरणका लागि हाल सम्म कुनै नीति नभएको हुँदा समितिले नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मत्रालयलाई नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता तर्फ ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
छलफलपछि समिति सभापति तारादेवी भट्ले जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न बढाउनुपर्ने लगानीको सुनिश्चितता गर्न र बिश्व जलवायु कोष बाट प्राप्त हुने बित्त सहयोगलाई सजिलो र झन्झटमुक्त तरिकाले नेपालले प्राप्त गर्ने गरी काम अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
निर्देशनमा भनिएको छ “नेपालको आफ्नै जलवायु परिवर्तन हुनुमा कुनै भूमिका नभएपनि, जलवायु परिवर्तनका असरले बर्षेनी भोग्नु परेको क्षति र नोक्सानी को क्षतिपूर्तिको लागि उठान गर्नु पर्ने बिषय र त्यसकोलागी बनाउनु पर्ने नीति वा प्रतिबद्धता पत्र समेत तयार गरि लागु गर्न र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न बढाउनु पर्ने लगानीको लागि पनि काम गर्नु पर्ने हुन्छ त्यसैले बिश्व जलवायु कोष बाट प्राप्त हुने बित्त लाई सजिलो र झंझटमुक्त तरिकाले नेपालले प्राप्त गर्ने काममा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले काम गरोस भनि यो समिति निर्देशन दिन्छ ।’
जल तथा मौसमजन्य प्रकोपको क्षती न्यूनीकरणका लागि बहु–प्रकोप पुर्व सूचना प्रणाली लागु गर्न र प्रभावमा आधारित पुर्व–सूचना प्रणाली लाई देशब्यापीरुपमा लैजान समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिमा विज्ञको रुपमा उपस्थित जलवायु परिर्वतन सम्बन्धी विज्ञ धर्मराज उप्रेतिले मौसम पुर्वानुमान सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नभएकाले समस्या भएको बताए । उनले विपद् जोखिम न्युनीकरण मैत्री संरचनामा लगानी गरेर विद्यमान नीतिलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
समितिले जलवायु परिवर्तन र विपद न्यूनीकरणमा कार्यरत संस्थाहरुबीच पनि समन्वय, सहकार्य बलियो बनाउदै स विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन् २०७४ , जलवायु परिवर्तन नीति २०७७ र राष्ट्रिय विकास प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा जोड दिन र त्यसमा स्थानीय सरकारलाई समेत सहभागी बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
