विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको सम्पर्क कार्यालयमाथि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । प्रदेश १ सरकारले महँगो भाडा तिरेर काठमाडौंमा स्थापना गरेको सम्पर्क कार्यालयको औचित्यमाथि महालेखापले प्रश्न उठाएको हो ।
५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखाले कानूनी व्यवस्था र नीतिगत निर्णयविना काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी खर्च गर्नु औचित्यपूर्ण नदेखिएको जनाएको छ ।
काठमाडौँ महाराजगञ्जमा शर्मिला पाण्डेको घर भाडामा लिएर प्रदेश १ सरकारले सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेका छन् । प्रदेश १ सरकारले काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी फर्निचरलगायत मालसामान खरिदमा १५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ ।
घरभाडा पनि महङ्गो छ । मासिक दुई लाख ७५ हजार भुक्तानी गर्ने गरी २०७६ पुस ९ गते भाडामा लिइएको घरमा १८ लाख ४२ हजारसमेत गरी ३३ लाख ९७ हजार खर्च गरेको जनाइएको छ । २०७६ सालमा भाडामा लिएको कार्यालयका लागि सरकारी स्रोतबाट वाषिर्क ४२ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने महँगोमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको विषय बाहिर आएपछि काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय आवश्यक रहेको बताएका थिए । गत असार २५ गते प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले महङ्गो भएको स्वीकार गर्दै काठमाडौँमा कार्यालय चाहिने बताएका थिए ।
