काठमाडौं । सरकारको फितलो अनुगमनका कारण राज्यको करिब १५ अर्ब रूपैयाँ पेस्की लिएर वर्षौंसम्म आफूअनुकूल प्रयोग गरिएको पाइएको छ । कर्मचारी, निर्माण व्यवसायीलगायतले पेस्की लिएर काम नगरी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरेका हुन् ।
महालेखापरीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनअनुसार १४ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ पेस्की लिएको रकम बेरुजु देखिएको छ । पेस्की लिएको रकम कार्य सम्पन्न गरी समयमा फछ्र्योट गर्नुपर्छ । कतिपय भने कागजी प्रक्रिया पूरा नगरेकाले पनि बेरुजु देखिन्छ ।
कर्मचारीले ३ अर्ब १२ करोड, निर्माण व्यवसायीले १ अर्ब २८ करोड, अन्य विभिन्न पेस्की १० अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ पेस्की लिएर बेरुजु देखिएको छ ।
पेस्कीअन्तर्गत कर्मचारी पेस्की, मोबिलाइजेसन पेस्की, प्रतीतपत्र पेस्की र संस्थागत पेस्की रहने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को कुल १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोड बेरुजुमध्ये करिब १५ अर्ब रूपैयाँ पेस्की बेरुजु रहेको छ ।
त्यसैगरी निर्माण व्यवसायीले करिब २७ अर्ब रूपैयाँ पनि मोबिलाइजेनका रूपमा पेस्की लिएर आफूअनुकूल प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ । यो २७ अर्ब पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी पाँच मन्त्रालयअन्तर्गतको रकम हो ।
यस्तो मोबिलाइजेसन रकम अन्य मन्त्रालयमातहतका निकायबाट पनि निर्माण व्यवसायीले लिने गरेका छन् । अख्तियारले दुई वर्षअघि गरेको एक अध्ययनमा पनि मोबिलाइजेसनको करिब २३ अर्ब रूपैयाँ सदुपयोग नगरी आफूअनुकूल प्रयोग गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएपछि काम अगाडि बढाउन सरकारले ठेकेदारलाई ‘मोबिलाइजेसन’ का नाममा सुरुमै रकम दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोजनाले न्यूनतम ५ प्रतिशतदेखि अधिकतम २० प्रतिशतसम्म पेस्कीबापत मोबिलाइजेसनको रकम दिने गरेका छन् ।
ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना रोल्पाको बडाचौर, गुम्ची, हर्जाङ सडक निर्माणमा मोबिलाइजेसनबापत लिएको ६ करोड ३४ लाख १८ हजार रूपैयाँ पेस्की निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।, यो समाचार नागरिक दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
