‘ब्ल्याक आउट’को संघारमा नेपाल टेलिभिजन

काठमाडौं । एक दशकदेखि जारी नेपाल टेलिभिजनको स्याटलाइट भ्रष्टाचार काण्डको निरन्तरताले सरकारी प्रसारण माध्यम नेपाल टेलिभिजनका पाँचैवटा च्यानलहरु २५ भदौदेखि ब्ल्याकआउट हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

यहि ५ भदौंमा सम्पूर्ण प्रकृया पूरा हुनेगरि आह्वान गरिएको स्याटलाइट ब्यान्डवीथको टेन्डर सञ्चार सचिवको हवाला दिँदै नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक फुलमान बलले दुई हप्ता समय थप गरिदिनाले नेपाल टेलिभिजन संकटपूर्ण अवस्थामा आइपुगेको हो ।

नेपाल टेलिभिजनको बहुचर्चित स्याटलाइट खरिद काण्ड हाल उत्पन्न भएको नभइ यो करिब एक दशक पूरानो काण्ड हो । तत्कालीन नायव महाप्रवन्धक दीपकमणि धितालको नेतृत्वमा सम्पन्न उक्त ठेक्काप्रति मेगाहर्ज ३४९० अमेरिकी डलर Thaicom PLC लाई तिर्नेगरि ५ मेगाहर्जको सम्झौता भएको थियो ।

त्यस उपरान्त खुलेका नेपाल टेलिभिजनका अन्य च्यानलहरुलाई पनि सोही सम्झौता र मुल्यअनुसार क्रमशः त्यहि स्याटलाइट कम्पनीसँग पुरक सम्झौता गर्दै निरन्तरता दिने काम भयो, जबकी पछिल्ला केही वर्षमा स्याटलाइट ब्यान्डविथको मूल्य घटेर प्रति मेगाहर्ज करिब १२०० डलरमा नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरु नै चलिरहेका छन् । हाल नेपाल टेलिभिजनका ५ वटा च्यानलहरुप्रति मेगाहर्ज ३४९० डलरको दरमा २५ मेगाहर्ज थाईकम स्याटलाइट कम्पनीमार्फत खरिद गरि चलिरहेका छन् ।

जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका

नेपाल टेलिभिजनको विनियमावलीअनुसार एक वर्षभन्दा लामो समय महाप्रबन्धक भएको व्यक्ति सो पदबाट हटेमा स्वतः अवकास पाउने व्यवस्था छ । विगतमा नेपाल सरकारले महाप्रवन्धकको प्रस्ताव गर्दा पनि दीपकमणि धितालले का. मू. महाप्रबन्ध भएर खाने तर महाप्रबन्धक नबन्ने अडान लिए । तत्कालीन मन्त्रीले उनको अडानलाई सहजै स्वीकार गर्दै वर्षौसम्म का.मू. महाप्रबन्धकको रुपमा जागिर खान दिए ।

नकारहरुका अनुसार उनले Thaicom PLC सँग गरेको सम्झौताको निरन्तरता र त्यसबाट आउने मोटो आम्दानी गुम्न सक्ने डरले बरु नायव महाप्रबन्धकबाट अवकास लिन तयार भए । तर, महाप्रबन्धकको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा नियुक्ति भएका कार्यकारी अध्यक्ष भएर आएका नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले उनको स्वागतमा आयोजित कार्यक्रममै १० वर्षे स्याटलाइट काण्डमा व्यापक भ्रष्टाचार भएकाले सोवापत कमिशन खाइरहने प्रवृति रोक्दै Thaicom सँगको सम्झौता भंग गरि नयाँ टेण्डरमा जाने प्रतिवद्धता जनाए । तर, उक्त सम्झौता भंग गर्नुको साटो उनकै कार्यकालमा स्थापित एनटिभी इटहरीलाई पनि उनले सोही स्याटलाइटमार्फत चर्को मूल्यमा प्रसारण गर्ने निर्णय गरे ।

त्यसैगरी, तत्कालीन संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटा २०७५ असोज ७ गते पहिलो पटक NTV निरीक्षण तथा हेम–सुनिल पूरस्कार वितरण कार्यक्रममा आउँदा Satellite Bandwidth भाडामा भैरहेको भ्रष्टाचारको उपस्थित कर्मचारीहरुको विचमा खुलारुपले विरोध गरेको र Thaicom कम्पनीसँग १० वर्षको लागि भएको सम्झौता भंग गर्न निर्देशन दिए ।

१० वर्षे स्याटलाइट सम्झौतामा मुख्य भूमिका खेलेका योजनाकार नायव महाप्रबन्धक दिपकमणि धिताल र उनका पक्षधरहरु अर्थात कर्मचारी माझ D- Company नामले चिनिने समूहको भ्रष्टाचार अब उपरान्त चल्न नदिने उद्घोष गरेपनि पनि पछि मन्त्री पनि तै चुप, मै चुप भए । पछि अध्यक्ष डा. विष्ट, तत्कालीन संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटा र DGM दिपकमणि धितालसँग मिलेर अहिलेसम्म Satellite Bandwidth बाट प्राप्त मोटो रकम कमिशन बाँडेर खाइरहेको आशंका कर्मचारीरुले गरेका छन् ।

रुपमा आफुलाई काँग्रेस भन्ने गरेपनि सारमा दीपकमणि धिताल विगतमा सबै कार्यकारीका प्रियपात्र बन्दै आएका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा कार्यकारी अध्यक्ष भएर आएका शम्भुजीत बाँस्कोटालाई प्रभावमा पारी तत्कालीन समयका आफुभन्दा बरिष्ठ सबै कर्मचारीलाई उछिनेर तह १०, निर्देशकमा बढुवा हुन सफल भएका धिताल त्यसपश्चात आएका हरेका कार्यकारीहरुको दाहिने हातको रुपमा कार्य गरे । यसको मुख्य कारण खरिद व्यवस्थापन तथा कमिशन व्यवस्थापनमा धितालमा रहेको निपूर्णता नै प्रमुख कारण हो ।

हाल नेपाल टेलिभिजनको कार्यकारी अध्यक्ष बन्नको लागि प्रयासरत दीपकमणि तथा उनी निकट गोपाल दाहाल, गोविन्द धिताल र सुरज थापाहरुको सक्रियतामा जारी टेन्डर प्रक्रियालाई खारेज गरि सकेसम्म हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने नभए आफु कार्यकारी भएर आएपछि टेन्डर गर्ने भनि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलगायत विभिन्न नेताहरुलाई भ्रममा पारी उक्त टेन्डर प्रक्रियालाई २ हप्ता पर सार्न सफल भएका छन् ।
दीपकमणि धितालकै आर्शीवादमा तीन पटक कर्मचारी संघको अध्यक्ष बन्न सफल गोपाल दाहाल सम्झौता परस्त र विदेश भ्रमणको लागि व्यवस्थापनसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पछि नपर्ने पात्रका रुपमा चिनिन्छन् ।

हाल अटोमेसनको तालिमको लागि अमेरिका जाने प्रक्रिया सुरु भएकोले उक्त तालिममा कर्मचारी संघको शक्ति दुरुपयोग गरी आफुपनि सहभागीी हुनका लागि कार्यकाल समाप्त भैसकेको कर्मचारी संघको कार्यकाल ६ महिना थप गराएका छन् । दीपकमणिले अवकास पाउनुभन्दा केही दिनअगाडि भएको कर्मचारी संघको चुनावमा मात्र १ भोटले अध्यक्ष जितेका दाहाल फेरि निर्वाचन हुँदा जित्न नसकिने भएपछि यहि कार्यकालमै जसरी भएपनि सो भ्रमण पूरा गर्न चाहन्छन् ।

यहि स्वार्थले गर्दा विपरित विचारधाराको भएपनि तत्कालीन अध्यक्ष डा. विष्टलाई आवश्यकताभन्दा बढी चाकडी गर्न वामपन्थी युनियनले नै आलोचना गरिरहँदा गएको वार्षिकोत्सवमा लज्जास्पदरुपमा प्रशंसै प्रशंसाको पुल बाँधेका थिए । योग्यताले ओभरसियर भएपनि आफुलाई इन्जिनियरको रुपमा चिनाउन रुचाउने उनी इन्नियरहरुले लिने तालिमहरुमा चाकडीकै आधारमा सहभागी हुँदै आएका छन् ।

सत्ताको आडमा भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिने दाउ

Thaicom PCL संग भैरहेको १० वर्षे सम्झौता यहि सेप्टेम्बर १० मा समाप्त हुँदैछ । त्यसैले जुन २८ मा 25 MHz Satellite Bandwidth को नयाँ Tender आह्वान गरियो । त्भलमभच खोल्ने दिन अगष्ट २२ भन्दा दुई दिन अघि विना कारण महाप्रबन्धक फुलमान बलले सञ्चार सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको मौखिक आदेशको हवाला दिँदै दुई हप्ता समय बढाउने निर्णय गरेका छन् ।

आफु अनुकुल नतिजा नआउने देखेर सोही D-Company समूहले अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक लेखा सुनुवाई समिति, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आदि ठाँउहरुमा ऊजुरी दिनुका साथै मन्त्रीहरुसम्म पनि सो कुरा गलत रुपमा पुर्याएको आशंका छ ।

यसैगरी केपी सरकार ढलेपछि उत्साहित भएको नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल प्रेस युनियनको नेपाल टेलिभिजन शाखाले तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टलाई विभिन्न माग राखी ज्ञापनपत्र दिदैँ स्याटलाइटलगायत संस्थालाई दूरगामी असरपर्ने खरिद प्रकृयाहरु नयाँ नेतृत्व नआएसम्म जे जस्तो अवस्थामा छ सोहि अवस्थामा राख्नु भन्ने बुँदालाई भजाएर सत्तारुढदलका नेताहरुलाई प्रभावमा पार्न उक्त समूह सफल भएको आशंका छ ।

ज्ञापनपत्रमा उठाइएका सामान्य प्रकृतिका मागहरु पनि पूरा नगर्ने तर स्याटलाइटको विषयमा उठाएको माग व्यवस्थापनले सहजै स्वीकार गरिएको देखाउन खोज्नु भनेको तँ कुटेजस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु भन्ने उखान जस्तै हो भनेर कर्मचारीहरुवीच चर्चा हुने गरेको छ भने अर्कोतर्फ स्याटलाईटसम्बन्धी कागजात बनाउने पक्रियामा संलग्न इन्जिनियरहरु पनि काँग्रेस निकट नै भएकोले संस्थानभित्र काँग्रेस निकट कर्मचारीहरुबीच नै द्वन्दको स्थिति उत्पन्न भएकोछ ।

सत्तारुढ दल निकट कर्मचारीमा आएको विभाजनले केपी ओली सरकारले नियुक्त गरेका महाप्रबन्धक बल र विपक्षी संगठनहरु उत्साहित भएको देखिन्छ, जसको परिणामस्वरुप प्रेस युनियन र कर्मचारी संघले उठाएका सामान्य मागहरु पनि पूरा गर्न महाप्रबन्धक बलले उदासिनता देखाउने गरेका छन् ।

विभागीय मन्त्री र कार्यकारीको नियुक्तिमा भएको विलम्बले पनि नेपाल टेलिभिजन थप अनिर्णयको बन्दी भएको छ । निर्धारित समयमा Tender नखुल्दा या त ब्ल्याकआउटमा जानु पर्ने या त पुरानै महँगो स्याटेलाइटलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन । यो समग्र प्रकरणमा निवर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्ट र महाप्रबन्धक बलको पनि प्रष्ट मिलेमतो रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

टेन्डर प्रकृयालाई बिलम्ब गराउन र थाइकमसँगको सम्झौता लाई निरन्तरता दिने अवस्था सृजना गर्नकै लागि महाप्रबन्धक फुलमान बलले ४५ दिन टेन्डरसँग सम्बन्धित फाइल अगाडी नबढाइ थन्क्याएर राखेका थिए ।