काठमाडाैँ । संसदीय समितिले नेपालकाे नक्सामा अध्यावधिक गरिसकेको भूभाग व्यवहारिक रुपमा फिर्ता हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि असल कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गरेकाे छ ।
‘नेपाल सरकारबाट जारी नेपालका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका भूभागहरु समेटिएको नक्सा अनुरुपका भूभागहरु व्यावहारिक रुपमा फिर्ता लिन असल कूटनीतिक पहल गर्ने’ बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले ७ जेठ २०७७ मा भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । सो नक्सा ३१ जेठ २०७७ मा संसदबाट अनुमोदन गरेको थियो ।
तर, नक्सामा समेटिएको भूभाग भने अझै फिर्ता हुन सकेको छैन् । फिर्ताका लागि औपचारिक पहल भए÷नभएको औपचारिक जानकारी छैन । यही बेला संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई असल कूटनीतिक पहल गर्न सुझाएको हो ।
नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादको स्थायी समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सीमा क्षेत्रमा बीओपीको संख्या बढाउन, पर्याप्त स्रोतसहित बीओपीलाई सशक्त र सुदृढीकरण गर्न पनि सुझाएको छ ।
