काठमाडौं । आर्थिक अनुशासन र नियम कानुनको प्रवाह नगरी जथाभावी बजेट खर्च गर्नेमा मुलुकका तीन सरकारमध्ये स्थानीय तह सबैभन्दा अराजक देखिएको छ । आर्थिक ऐन, नियम र कानुनलाई तिलाञ्जली दिँदै स्थानीय जनप्रतिनिधिले मनपरी ढंगले रकम खर्च गरेर राज्य स्रोतको चरम दुरुपयोग गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यही कारण स्थानीय तहको बेरुजु संघ र प्रदेशको तुलनामा झन्डै दोब्बर देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा तीन तहका सरकारमध्ये ५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु स्थानीय तहमा देखिएको हो । यही वर्ष संघको २.८७ प्रतिशत, प्रदेशको २.७४ प्रतिशत मात्र बेरुजु देखिएको छ । यतिमात्र होइन, स्थानीय तहको बेरुजु प्रत्येक वर्ष झन्डै दोब्बरले बढेर अहिले ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
महालेखाले स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले मनपरी बजेट खर्च गर्नुका साथै कानुनले वर्जित गरेको क्षेत्रमा पनि खर्च गरेको औंल्याएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि गाउँमा सिंहदरबार पुगेको र अब विकासले गति लिन्छ भन्ने आम अपेक्षाविपरीत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा राज्य स्रोतको दोहन गरिएको छ । यही कारण स्थानीय तहमा बेथितिका चाङ फेला परेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।
महालेखाका अनुसार कुल बेरुजुमध्ये पाँच अर्ब ४४ करोड असुल गर्नुपर्ने, २७ अर्ब ७४ करोड नियमित गर्नुपर्ने र सात अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ पेस्की फस्र्योट गर्नुपर्ने रहेको छ । स्थानीय तहहरूले सामाजिक सुरक्षा, सवारीसाधन खरिद, योजना वितरण, सेवा तथा वस्तु खरिद, आर्थिक सहायता वितरण, दिवा खाजा वितरण, कर्मचारी नियुक्ति, भत्ता वितरणलगायतमा आर्थिक अनुशासन मिचेर खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।, यो समाचार नागरिक दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
