काठमाडौं । भनिन्छ, शिवस्व खानु हुँदैन । यसको अर्थ पशुपतिनाथ मन्दिरको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्तिमा अनियमितता गर्नुअपराध हो ।
तर हिन्दुहरूका आराध्यदेव पशुपतिनाथ मन्दिर र त्यस क्षेत्रको व्यवस्थापन एवं सञ्चालन जिम्मेवारी पाएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीले विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिद, मूर्ति मर्मतलगायतमा कमिसन खाएको पाइएको छ ।
धार्मिक अभियन्ताहरू पशुपतिनाथ मन्दिरलाई प्राप्त हुने धनको दुरुपयोग गर्नु जघन्य पाप मान्छन् । कोषका पदाधिकारीहरूले विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिदका क्रममा परेका तीनवटा बोलपत्र बिनाकारण रद्द गरेर दोस्रो पटक आह्वान गरेका छन् ।
दोस्रो पटक एउटामात्र कम्पनीबाट बोलपत्र प्राप्त भएको देखाएर उसैसँग खरिद सम्झौता गरिएको छ । यसो गर्नुको पछाडि अनियमितताको मेलो रहेको देखिन्छ ।
स्थानीय बजार मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र उत्पादक कम्पनीबाट खरिद गर्दा प्राप्त हुने मूल्यको खोजी नगरी एकैपटक खरिद सम्झौता गरिएको छ । यसमा अनियमितता भएको जनाउँदै महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा दोषीमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
बोलपत्र भइसकेको र मूल्यांंकन प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा बोलपत्र रद्द गर्न नमिल्नेमा रद्द गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोषले आर्थिक वर्ष २०६४÷६५ मा १ करोड १६ लाख ७७ हजारमा पहिलोपटक विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिद गरेको थियो ।
त्यसको ११ वर्षपछि कोषले अर्को मेसिन खरिद प्रक्रिया सुरु गर्यो । दोस्रो मेसिन खरिद गर्न २०७५ माघ २९ गते बोलपत्र आह्वान भयो । तीनवटा बोलपत्र परे। ती बोलपत्रको मूल्यांकन भइरहेको थियो । यत्तिकैमा २०७६ जेठ २१ मा ती बोलपत्र मूल्यांकन गर्न नमिलेको कारण जनाउँदै रद्द गरियो । सोही सालको भदौ १७ मा कोषले फेरि बोलपत्र आह्वान गर्यो ।
दोस्रो पटक एउटामात्र फर्मबाट बोलपत्र प्राप्त भएको जनाउँदै कोषले सोही फर्मसँग २ करोड ८३ लाख ६३ हजार रुपैयाँमा मेसिन खरिद सम्झौता गर्यो । कोषका पदाधिकारीले सुरुमै सो फर्मलाई २५ लाख १० हजार रुपैयाँ पेस्की दिए ।बाँकी विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिदमा भएको अनियमितताबारे कोषका कोषाध्यक्ष डा. मिलन थापासँग सम्पर्क गर्दा उनले यो खरिद प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता नभएको बताए ।, यो समाचार नागरिक दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
