काठमाडौं । एमालेका मध्यमार्गी नेताहरूले पार्टी एकताका लागि भन्दै अघि सारेका सर्तसहितका मागप्रति अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता अगाडि बढाएका माधवकुमार नेपालले बेवास्ता गरेका छन् । दुवैले उनीहरूका सर्त मान्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
भीम रावलसहित स्थायी कमिटीका ९ सदस्यले बिहीबार वक्तव्यमार्फत १० बुँदे कार्यान्वयन र नेपालसहित १४ सांसदमाथिको कारबाही फिर्ता लिन ओलीसँग माग राखेका थिए भने अलग पार्टी दर्ता प्रक्रिया रोक्न र एकतामा सकारात्मक हुन नेपालसँग आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले दुवै नेतालाई मंगलबारसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् ।
नयाँ पार्टी खोलिसकेका नेपालले मात्र होइन, अध्यक्ष ओलीले पनि माग बेवास्ता गरेपछि एकताको कोसिस गरिरहेका उनीहरू कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योलमा छन् । मध्यमार्गी धारमा युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य, अमृत बोहरा, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्तसहित नेपाल समूहमा रहेका तर विभाजनमा साथ नदिएका नेता र सांसद छन् ।
केन्द्रीय सदस्य र सांसद गरी ५७ जनाको भेलाले १० बुँदे सहमतिको अक्षरशः कार्यान्वयन, १४ सांसदमाथिको कारबाही फिर्ता गर्नुपर्ने र दल दर्ता प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग राखेका थिए ।
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टीले १० बुँदे कार्यान्वयनको निर्णय गरिसकेकाले अन्य मागको अर्थ नरहेको बताए । ‘केन्द्रीय र स्थायी कमिटीले १० बुँदेलाई ग्रहण गर्यो, कार्यान्वयन गर्ने भनेकै छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘बाँकी कुरा पार्टीले संस्थागत प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउँछ । त्यसकारण एकताबद्ध भएर जाने कुरामा यो वा त्यो आवश्यक पर्दैन । यहाँ गर्न अब केही बाँकी छैन ।’, यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
