नेपालले टुंग्याए नयाँ मन्त्रीको नाम

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता नपाउँदा आलोचना बढ्दै गएको छ । खासगरी नेकपा एमालेभित्रको विवादले मन्त्रिपरिषद् गठनमा ढिलाइ भएको हो । सर्वोच्च अदालतको २०७७ फागुन २३ गतेको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग गरेपछि माओवादी आफ्नो ठाउँमा फर्कियो र पार्टीका गतिविधि सुचारु गर्न थाल्यो । देउवा मन्त्रिपरिषद्मा पनि सहभागी भयो । तर, नेकपा एमाले ०७५ जेठ २ गते फर्कन नचाहेका कारण एमाले विवादले पार्टी विभाजनसम्मको बाटो तय गर्यो ।

नेकपा एमालेलाई जेठ २ गतेको अवस्थामा पुर्याउन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले धेरै प्रयास गरे । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटक–पटक वार्ता गरे । तर, पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओली पार्टी एकताको बाधक बने । वास्तवमा ओली भित्री मनदेखि माधव नेपाल समूहलाई एमालेमा भित्र्याउन चाहँदैनन् । फेरि पार्टी अध्यक्ष र बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने भूत ओलीमा सवार भएकै कारण उनी माधवबिनाको एमाले अध्यक्ष बन्न चाहन्छन् । जसका कारण सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलन शुद्धीकरण, सुदृढीकरण गर्न र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनः एकीकरण गर्दै लैजान माधवकुमार नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी खोल्न बाध्य भएका हुन् । जुन पार्टीमा देशैभरिका इमान्दार लाखौं एमाले कार्यकर्ता समाहित हुँदैछन् ।

समाचार स्रोतका अनुसार, वरिष्ठ नेता नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले निर्वाचन आयोगबाट औपचारिक रुपमा दलको प्रमाणपत्र लिएपछि मात्रै सरकारमा सामेल हुनेछन् । नत्र, अघिल्लो शुक्रबारभित्रै एमाले विभाजनदेखि सरकारलाई पूर्णता दिनेसम्मका काम टुंग्याउने योजना थियो । तर, नयाँ दलले आधिकारिकता नपाउँदै सरकारमा जानु राजनीतिक नैतिकताका दृष्टिले जायज नहुने नेपाल पक्षको अडान रहँदै आएको छ । स्रोतका अनुसार, शुक्रबारसम्म नेपाल पक्षले सरकारमा जानेहरुको नाम टुंगो लगाउने छ । अब एमालेको माधवपक्षीय सांसदहरु नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को सांसदका हैसियतमा सरकारमा जाने भएका छन् ।

नयाँ अनुहार प्राथमिकतामा
एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सरकारमा जाने मन्त्री, उपसभामुखदेखि विभिन्न संसदीय जिम्मेवारीमा जाने सांसदहरु सबैजसो नयाँ अनुहारका हुने भएका छन् । देउवा सरकारमा उक्त पार्टीले ६ मन्त्री पाउने निश्चित भएको छ । प्रतिनिधिसभामा रिक्त रहेको उपसभामुख पद पनि सोही दलले पाउने सहमति भएको छ । नयाँ दलको प्रमाणपत्र लिएपछि संसदीय दलको नेता, राष्ट्रियसभा दलको नेता, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रमुख सचेतक, सचेतक गरी ६ जना सांसदले विभिन्न जिम्मेवारी पाउने छन् । यसरी एकीकृत समाजवादीले सरकारमा ६, संसदीय जिम्मेवारीमा ६ र उपसभामुख एक गरी १३ सांसदलाई शुक्रबारभित्रै नयाँ जिम्मेवारीमा पठाउने भएको छ । त्यसमध्ये संसदीय दलको नेतामा माधवकुमार नेपाल स्वयं नै जाने भएका कारण बाँकी चारको छनौट गरिने भएको छ । यसबाहेक विभिन्न संसदीय समितिका सभापतिहरु हेरफेर हुँदा एकीकृत समाजवादीले कम्तीमा तीनवटा संसदीय समितिको सभापति पाउने सम्भावना छ ।

पटक–पटक जनताबाट निर्वाचित भएर पनि गुटका आधारमा मूल्यांकन नहुने परिपाटीले हालसम्म मन्त्री हुन नपाएका सांसददेखि नयाँ पुस्तासम्मका अनुहार सरकारमा देखिने भएको एकीकृत समाजवादीस्रोतले जनाएको छ । त्यससँगै राष्ट्रियसभामा दलको नेतामा वामदेव गौतम वा बेदुराम भुषाल, संसदीय दलको उपनेतामा मुकुन्द न्यौपानेको नाम आएको छ । दुबै सदनमा गरी प्रमुख सचेतक र सचेतक (चार जना) को छनौट गरिने भएको छ । नामबारे अन्तिम निर्णय गर्ने जिम्मा पार्टी संयोजक माधव नेपाललाई दिइएको स्रोतले जनाएको छ ।

हालसम्म मन्त्रीका रुपमा चर्चामा आएका नाममध्ये विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, डा.खिमलाल देवकोटा, मेटमणि चौधरी, यज्ञराज सुनुवार, किसान श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री वा निरादेवी जैरु अग्रपंक्तिमा छन् । यीमध्ये एकजनालाई उपसभामुखको जिम्मेवारी दिइने भएको छ । तर, उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा टुंगो लागेको छैन । यदि वामदेव गौतमले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री स्वीकारे उनलाई पठाइने, अन्यथा गौतमलाई राष्ट्रियसभा दलको नेता बनाएर मुकुन्द न्यौपाने वा बेदुराम भुषालको नेतृत्वमा सरकारमा पठाइने भएको छ ।

सरकारमा जाने वा संसदीय जिम्मेवारीमा जानेबारेमा सोमबारदेखि पार्टी संयोजक नेपालले सांसदहरुसँग सोधखोज गर्न थालेका छन् । त्यसमध्ये अधिकांशले मन्त्री हुने इच्छा दर्शाएको स्रोतले जनाएको छ ।

मन्त्रीहरु आलोपालो
सरकार विस्तारमा पार्टीले ६ मन्त्रालयमात्रै पाएका कारण एकीकृत समाजवादीले १७ महिनाभित्रमा २५ सांसदले मन्त्री र संसदीय जिम्मेवारी पाउने गरी योजना बनाएको छ । अहिले सरकारमा जाने मन्त्रीहरुले ६ देखि ९ महिना काम गर्ने र फेरि अर्को चरणमा निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै अरुले नै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएका छन् । ‘अवसरको समान वितरण र न्यायोचित जिम्मेवारीका निम्ति यस्तो नीति बनाइएको हो’, एकीकृत समाजवादीका एक नेता भन्छन्, ‘अहिले सरकारमा नपरेका साथीहरु अर्को पटकको पुनर्गठनमा पर्ने निश्चित गरिन्छ ।’

नियुक्तिमा संयन्त्र निर्माण
मन्त्री, संसदका जिम्मेवारी, राजदूत र संवैधानिक नियुक्तिका बारेमा एकीकृत समाजवादीले पार्टीको स्थायी कमिटीबाट निर्णय लिने भएको छ । त्यसबाहेक विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका नियुक्तिका सन्दर्भमा पार्टीले गठन गर्ने सम्बन्धित विभाग र त्यससँग सम्बन्धित जनसंगठनबीच समन्वय गराई संयन्त्र निर्माण गरिने भएको छ ।
ओली सरकारले काम चलाऊ भइसकेपछि गरेका सम्पूर्ण राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने सरकारको तयारी छ । सबै निकायहरु एउटै निर्णयका आधारमा खालि भएमा दुई हप्ताभित्र सम्पूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने गरी काम अगाडि बढाइने भएको छ । एकीकृत समाजवादीले त्यसका लागि परिभाषित संयन्त्र निर्माण गरेर काम अगाडि बढाउने भएको हो ।

प्रदेशमा हेरफेरका तयारी
नयाँ दल दर्ताको प्रमाणपत्र हात पार्नासाथ एकीकृत समाजवादीले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई विस्थापित गरी आफ्नो पार्टीका नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने रणनीति तय गरेको छ । तर, यसअघि मुख्यमन्त्रीका वैकल्पिक दावेदारका रुपमा प्रस्तुत भएका भीम आचार्य भने एकीकृत समाजवादीकै तर्फबाट मुख्यमन्त्री नहुने भएका छन् । निर्णायक अवस्थामा नेतृत्वलाई धोका दिएको भन्दै प्रदेश १ मा पार्टी इञ्चार्जको जिम्मेवारीबाट पनि आचार्य मुक्त हुने भएका छन् । त्यहाँ पार्टीको प्रदेश इञ्चार्ज र मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएमा राजेन्द्र राई (भोजपुर)लाई तयार पारिएको एकीकृत समाजवादीस्रोतले जनाएको छ ।

त्यस्तै, नयाँ दल दर्ताका लागि माधव नेपालले निर्वाचन आयोगमा आवेदन दिएकै दिन बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले २१ दिनभित्र दल रोज्ने क्रममा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नै रोज्ने भएकी छन् । यदि उनले एमाले रोजेको अवस्थामा विश्वासको मतका क्रममा पराजित गरी राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारिने भएको छ । बागमती प्रदेशसभामा एमालेका ५६ सांसदमध्ये अष्टलक्ष्मीसहित १९ जना माधव नेपाल पक्षमा थिए । पछिल्लो समय अष्टलक्ष्मीसहित अरुण नेपाल र रचना खड्काको भूमिका प्रष्ट नहुँदा अहिले १६ जना एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद छन् । त्यहाँ साविक एमालेका पाँच जना सांसदले मात्रै विश्वासको मत नदिएमा अष्टलक्ष्मीको सरकार अप्ठेरोमा पर्नेछ ।

नेकपा एमाले : नदीका दुई किनारा
पार्टी एकताका निम्ति तयार पारिएको १० बुँदे सहमतिलाई केपी शर्मा ओलीले हावामा उडाएपछि पनि त्यही १० बुँदेका नाममा ‘एकता–एकता’ भन्दै माधव नेपाल समूहबाट तेस्रो धार बनेका नेताहरु दौडधुपमै छन् । तर, १० बुँदे देखाएर ओली एकताका निम्ति तयार हुने सम्भावना नरहेको ओलीपक्षीय नेताहरुले बताएका छन् ।

नेकपा (एमाले) बाट विद्रोह गरी माधव नेपालसहितका नेताले अलग दल दर्ताका लागि आवेदन दिइसकेका छन् । नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित २०३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई वैधानिक मान्दै निर्वाचन आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नाममा दर्ता भएको आवेदन सनाखतका लागि आवेदकहरुलाई भोलि ९ गते बुधबार बोलाइसकेको छ ।

शुरुमा माधव नेपालपक्षमा लागेका र नेपालले नयाँ दल दर्ताका लागि आवेदन दिइसकेपछि तेस्रो धारका नाममा एकता अभ्यासमा जुटेका नेताहरुले ओलीलाई १० बुँदे कार्यान्वयन गर्न र माधव नेपाललाई नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियाबाट फिर्ता हुन अल्टिमेटम दिएका छन् । ओलीले अल्टिमेटमको अन्तिम दिन, अर्थात् सोमबारसम्म १० बुँदे कार्यान्वयनको कुनै कदम चालेनन् भने माधव नेपाल पक्षले ओलीले १० बुँदे बमोजिमका विश्वसनीय भूमिका खेलेमा दल दर्ता भए पनि एकताका लागि तयार हुने भनिसकेको छ ।