काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश सांसद दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आज (मंगलबार) भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
न्यौपाने र पन्थीले एमाले गएपछि माओवादी केन्द्रको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलको बैठकले उनीहरुलाई गत २२ चैतमा सांसद् पदबाट कारबाही गरेको थियो । माओवादीको उक्त निर्णविरुद्ध उनीहरुले सर्वोच्चमा रिट दयार गरेका थिए ।
तर सर्वोच्चले न्यौपाने र पन्थी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिसकेको देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । ‘निज निवेदकहरु नेकपा (एमाले)का अध्यक्षले मिति २०७७/१२/१३ मा जारी गरेको अन्तर पार्टी निर्देशन–९ को मनोनयन शीर्षक अन्तर्गत १४ र १६ नम्बरमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहेको भन्ने देखियो’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
यसअघि एमालेमा प्रवेश गरेका प्रभु शाह, लेखराज भट्टलगायतको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी नभएको भन्दै सर्वोच्चले निवेदनके अन्तिम किनारा लाग्दा यस विषयमा निर्णय हुने भन्दै तत्कालका लागि अन्तरिम आदेश जारी नहुने उल्लेख गरेको हो ।
‘यहि प्रकृतिको निवेदक प्रभु साह, लेखराज भट्ट र कुन्दन प्रसाद कुशवाहसमेत भएको मुद्दामासमेत अन्तरिम आदेश जारी नहुने गरी आदेश भएको देखिन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ,‘प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएका राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १८, ३१ र ३२ लगायतका विषय यस निवेदनको अन्तिम निर्णय गर्दा सम्बोधन हुने नै हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट समेत तत्काल निवेदकको माग बमोजिम सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने देखिएन ।’
