काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत पुष्टि गरेको छ । बालुवाटारमा चिया खर्चका नाममा बेथितीदेखि ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको महालेखाले जनाएको छ ।
ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सुशासन र विकासका काम भएको दाबी गर्दै आएको बेला आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सबैतिर अनियमितता भएको तथ्याङक महालेखाले बाहिर ल्याएको छ । महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विविधि अनियमिततामध्ये सात वटा ठूला प्रकरणले ओली सरकारले कसरी राज्यसत्तामा लुट मच्चाएको थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण
गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण ओली सरकारको ठूलो बदमासीमध्ये एक मानिन्छ । यसमा महालेखाले पनि अनियमितता औंल्याएको छ । गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टलाई नेपाल ट्रस्टको २७ सय ९२ रोपनी जग्गा लिजमा दिंदा अनियमितता भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको ठहर छ । प्रतिस्पर्धाबिना नै लिजमा दिँदा राज्यलाई घाटा भएको भन्दै महालेखाले विज्ञ समूहबाट पुनः मूल्यांकन गरी जग्गा लिजमा लगाउन सिफारिस गरेको छ ।
लिज अवधि ६ वर्ष बाँकी छँदै डेढ वर्षअघि सरकारले थप २५ वर्षका लागि ट्रस्टको जग्गा यती समूहले सञ्चालन गर्दै आएको गोकर्ण रिसोर्टलाई लिजमा दिएको थियो । अख्तियारको छानबिनबाट जोगिन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर २९ पुस ०७६ मा विनाप्रतिस्पर्धा लिज अवधि थपिएको थियो । ट्रस्टको अध्यक्ष रहेका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा बसेको बैठकले २०८२ देखि २५ वर्ष अवधि कायम रहने गरी लिज अवधि थप्ने निर्णय भएको थियो । यसरी विनाप्रतिस्पर्धा लिज अवधि थप्नका लागि नेपाल ट्रस्टको ऐन नै संशोधन गरिएको थियो । जसमा संसदीय समितिलगायतले समेत अनियमितता भएको औँल्याइसकेको छ ।
महालेखाले गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाइएको आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी सम्पत्तिको वर्तमान अवस्था र भविष्यको प्रयोग बारेमा पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण नगरी बिनाप्रतिस्पर्धा लिज अवधि बढाएको औचित्यपूर्ण देखिएन । उक्त सम्पत्तिको भविष्यमा प्रयोग तथा सोबाट प्राप्त हुने आय र लाभको बारेमा विभिन्न विज्ञ, विशेषज्ञहरूको समूहबाट अध्ययन विश्लेषण गराई उपलब्ध विकल्पहरूमध्ये अधिकतम प्रयोग र लाभ प्राप्त हुने विकल्प छनोट गरी प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट लिज भाडामा दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’
यदी प्रतिस्पर्धाबाट दिएको अवस्थामा नेपाल ट्रष्टले त्यो भन्दा करोडौं धेरै भाडा पाउने थियो । तर, आर्थिक चलखेलका आधारमा संसदबाट ऐन नै संशोधन गराई लिज अवधि सकिनु ६ वर्षअघि नै लिज अवधि थपिएको थियो ।
सेक्युरिटी प्रेसमा अर्काे अनियमितता
सेक्युरिटी प्रेस खरिदको नाममा भएको कमिसन डिल ओली सरकारको ठूलो भ्रष्टाचारमध्ये एक थियो । सोही प्रकरणमा ओली सरकारका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्री पद गुमाएका थिए । सो प्रकरणमा थप अनियमितता भएको महालेखाले औंल्याएको छ । सेक्युरिटी प्रेस खरिद नहुँदै त्यसका नाममा ९० करोड खर्च भइसकेको खुलेको छ ।
जेनेरेटर खरिदमा मात्र ४८ करोड ७० लाख खर्च भएको पाइएको छ । इन्धन ट्याङकी निर्माणमा १८ करोड, प्रशासनिक भवनमा दुई करोड, निर्माणस्थल विकासमा चार करोड, गाडीमा एक करोड, परामर्शमा डेढ करोड, प्लटर खरिदमा दुई करोड ४३ लाख र बिजुली तार व्यवस्थापनमा मात्र चार करोड खर्च भइसकेको खुलेको छ ।
प्रिन्टिङ मेसिन नै खरिद नहुँदै दुई करोड ४३ लाखको प्रिन्टर, प्लटर र कम्प्युटर लगायतका सामान खरिद भएकोमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । यी सामान कमिसनकै लागि किन्न लागिएको प्रष्ट छ ।सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस ३३ अर्बमा किनेर करिब ७० करोड कमिसनको डिल गर्दा मन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए । अख्तियारले सो प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको छ ।
महामारीमा औषधी खरिदमै अनियमतता
ओम्नीकाण्डमा कुनै बदमासी भेटिए कारबाही गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बताउने गरेका थिए । महालेखाले त्यसमा अनियमिता औल्याएको छ । तर, दबाबका भरमा त्यस विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्न सकेको छैन ।
एक अर्ब २४ करोडको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका प्रमुख सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको संयोजकत्वमा मूल्यांकन समिति गठन गरेर चलखेल गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खरिदसम्बन्धी कार्यहरू मन्त्रालय वा विभागका कार्यकारी जिम्मेवारी भएका अधिकारीले गर्नुपर्नेमा मन्त्रीका सल्लाहकार कार्कीलाई जिम्मेवारी दिनुमै अनियमितताको सुरुवा त भएको थियो ।
साथै, त्यसरी ल्याइएका सामानको गुणस्तर परीक्षणसमेत नगरी प्रयोग गरिएको थियो । स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य सामग्री लागत अनुमान स्वीकृत नगरी अन्य अस्पतालबाट तयार दररेटका आधारमा सोझै खरिद गरेको पाइएको छ । विभागले चार करोड ८५ लाखको स्वास्थ्य सामग्री अन्य अस्पतालबाट तयार दररेटको आधारमा कमिसनका खरिद गरिएको थियो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले दुई आपूर्तिकर्तासँग २७ करोड ८१ लाख ८३ हजारमा तीन लाख ९६ हजार चार सय ४५ थान किट खरिद गरेको, तर तीमध्ये ८४ हजार ४३ किट प्रयोगविहीन भएका थिए । यसको मूल्य पाँच करोड २९ लाख पर्छ । यी सामान पनि कमिसनकै लागि खरिद भएका थिए । खरिदसम्बन्धि कतिपय फाइल स्वास्थ्य मन्त्रालयले महालेखालाई समेत उपलब्ध नगराउनुले यसमा कुन हदको अनियमितता थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
१३ औं सागमा व्यापक अनियमितता
दुई वर्षअघि नेपालमा भएको १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)लाई ओली सरकारले आफ्नो सफलता भनेको थियो । त्यसमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको महालेखाले देखाएको छ ।
सागको खेलकुद सामग्री खरिद, पोशाक र टेलिभिजन राइट्समा अनियमिता भएको हो । २०७६ मंसिर १५ देखि २४ सम्म काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरमा संचालन भएको १३औं सागमा १ अर्ब २४ करोड ९९ लाख खर्च भएको थियो । खरिदका लागि प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरि खरिद कार्य गरिएकोमा प्रश्न उठाइएको छ ।
१३औं सागको आयोजना र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधिमा टेलिभिजन राइट्स बिक्री गर्दाको आम्दानीसमेत हिनामिना भएको छ । एक विदेशी कम्पनीसँग भएको सम्झौतामा विज्ञापनबाट प्राप्त आम्दानीमध्ये ५० प्रतिशत खेलकुद परिषद्लाई प्राप्त हुने व्यवस्था भएकोमा विज्ञापनबाट प्राप्त रकम आम्दानी जनाएको छैन ।
सागमा सहभागी हुने स्वेदशी (खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापक) टिमहरूलाई कार्यकारी समितिले तोकेअनुसार पोशाक उपलब्ध हुने व्यवस्था थियो ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार सहभागी खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापक समेत ७१५ र सदस्यसचिव स्तरीय निर्णयबाट आयोजक समितिका पदाधिकारी, विषयगत समितिका पदाधिकारी, विशिष्ट व्यक्ति र कर्मचारीसमेत गरी ३९३ समेत जम्मा १ हजार १ सय ८ जनलाई ब्लेजर, दौरा सुरूवाल, सारी, ब्लाउज र मोनोग्राम उपलब्ध गराउने निर्णय भएअनुसार एक आपूर्तिकर्ताबाट ९६ लाख ८२ हजारको पोशाक खरिद गरिएको थियो ।
निर्देशिका अनुसार खेलकुदमा सहभागी खेलाडी, अफिसियल, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकलाई मात्र पोशाक उपलब्ध गराउनु पर्नेमा सदस्यसचिव रमेश सिलवालको निर्णयबाट ३९३ पदाधिकारी, कर्मचारी र विशिष्ट व्यक्तिलाई समेत पोशाक उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दा ३३ लाख ६८ हजार थप व्ययभर परेको औंल्याइएको छ । १३औं सागका लागि आवश्यक खेल सामग्री खरिद गर्न विभिन्न ८२ प्याकेजमा ३१ करोड ९८ लाख ४९ हजारको खरिदमा पनि प्रक्रिया पूरा नभएको महालेखाको ठहर छ । नेपाल खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रमेश सिलवालको नेतृत्वमा यस्तो अनियमितता भएको हो ।
बालुवाटारमा दुई करोड चिया खर्च
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा समेत ठूलो बेथिती रहेको महालेखाले देखाएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा चिया र खाजामा मात्र दुई करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । विविध खर्चअन्तर्गत एक वर्षमा १ करोड ९९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको हो । स्रोतका अनुसार पार्टी कार्यकर्ताहरुलाई यसरी सरकारी कोषबाट खर्च गरिएको थियो । ‘यस्ता खर्च गर्ने कार्यविधि र मापदण्ड पालना नगरी प्रतिस्पर्धाबेगर खर्च भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तसर्थ खर्च गर्दा गरिएको तोकिएको कार्यविधि र एवं मापदण्ड पालना गरी प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्ययी बनाउनुपर्छ ।’
महामारीमा पनि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई भत्ता
कोरोना महामारीको समयमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंक र त्रिभुवन विश्वबिद्यालयका कर्मचारीले भत्ता लिएका छन् । जबकि, सरकारले सबै सरकारी निकायमा भत्ता रोकेको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीमा कानुनविपरीत कर्मचारीलाई भत्तामा १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख बाँडेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले २६ वैशाख ०७५ मा जारी गरेको सरकारी खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिकाले सरकारी निकायले प्रदान गर्ने महँगी, लुगा भत्ता र स्थानीय भत्ताबाहेकका सबै भत्ता खारेज गरेको थियो ।
तर, राष्ट्र बैंकले कर्मचारीलाई निर्देशिकाविपरीत आव ०७६/७७ मा केन्द्रीय बैंक भत्ता, खाजा भत्ता, वार्षिकोत्सव भत्ता, क्लोजिङ भत्ता, इन्टरनेट भत्ता, आउटस्टेसन भत्ता, कर्मचारी कल्याण कोषसमेतका १५ किसिमका भत्ता बाँडेको छ । त्यस्तै त्रिभुवन विश्वबिद्यालयले पनि करिब ४० लाख भत्ता वितरण गरेको थियो ।
भीआइपी निवासमा १६ करोडका सामान
एक वर्षमा भीआइपीका निवास सजाउन १४ करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयबाट फर्निचर, भान्साका सामान कार्पेट खरिद गर्दा ठूलो रकम खर्च भएको हो । यससम्बन्धि मापदण्ड नबनाइएको महालेखाले जनाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्री निवासका लागि यसरी १४ करोडको सामान खरिद भएको हो । सिधैं खरिद हुने यस्ता सामानमा पनि अनियमिता भएको आयोगको आशंका छ ।
