पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाले सो गाउँपालिका भित्रका सबै निजी स्कुलहरुलाई सरकारी स्कुलहरुमा मर्ज गरेकोछ । एउटा गाउँपालिकाले चाह्यो भने यस्तो वास्तविक जनपक्षीय काम गर्न सक्दछ भने अन्य पालिकाहरुले किन नसक्ने ?
केन्द्र सरकारले पनि देशैभरी लागुहुने गरी सबै निजी स्कुलहरुलाई सरकारी स्कुलहरुमा मर्ज गर्न किन नसक्ने ?
पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाले सो गाउँपालिका भित्रका सबै निजी स्कुलहरुलाई सम्वन्धीत नजिकका सरकारी स्कुलहरुमा गाभेर निकै रामं्रो काम गरेकोछ । यसवाट संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको निशुल्क स्कुल शिक्षा पाउनेहुन्छ । धनी र गरीवका सन्तानलाई दुईखाले शिक्षा रहेको अन्यायपूर्ण प्रथाको अन्त्य हुनेछ ।
यस निर्णयले सरकारी स्कुलहरुलाई पनि अहिलेको आवश्यकता अनुसार रुपान्तरण हुन मद्दत मिल्नेछ ।
एक साधारण गाउँपालिकाले यस्तो महत्वपूर्ण र खर्चालु निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्दछ भने अरु स्थानिय सरकारहरु र केन्द्र सरकारले किन सक्दैन ? सबै निजी स्कुलहरुलाई सरकारी स्कुलमा गाभेर समान शिक्षा, निशुल्क शिक्षा र अहिलेको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा दिन सम्भव छ ।
तर केन्द्र सरकार यो मामिलामा नालायक देखिएकोछ । केन्द्र सरकारका शिक्षा मन्त्री र अर्थमन्त्री नालायक देखिएको छ । उनीहरुले संविधानमा उल्लेखित निशुल्क शिक्षाको हक कार्यान्वयन गर्ने काममा जनता माथि अन्याय गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइरहेकाछन् ।
पूर्व खोला गाउँपालिकाले निजी स्कुलहरुका सबै विद्यार्थी र शिक्षकहरुलाई सरकारी स्कुलमा जोडेकाछन् । शिक्षकहरुको तलव सुविधा स्थानिय सरकारले दिने भएको छ । निजी स्कुलका भौतिक पूर्वाधार स्थानिय सरकारले खरिद गर्ने निर्णय गरेकोछ । यसवाट कसैलाई पनि अन्याय भएको छैन ।
समान र निशुल्क शिक्षा केन्द्र सरकारले संविधान अनुसार लागु गरेन भने यसले अवश्यपनि ठुलो असन्तोष निम्त्याउनेछ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
