काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अध्यादेश बजेट वर्तमान सरकारले हेरफेर गर्ने भएको छ । यसका लागि सरकारले छुट्टै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।
नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएसँगै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी थालेको हो । दुई पार्टीमध्ये माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी हुने निश्चित भइसकेको छ । यस्तोमा सरकारलाई बहुमत प्राप्त हुनेछ । प्रतिस्थापन विधेयकका लागि तयारीस्वरूप अर्थ मन्त्रालयले सुझाव सङ्कलनको काम सुरु गरेको छ । बिहीबार मात्रै मन्त्रालयले सचिवहरूको बैठक आयोजना गरेर सुझाव लिएको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशातर्फ सोझ्याउने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर पठाउन निर्देशन दिनुभयो । अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा सङ्घीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । यस्तै गरिबी घटाउने र रोजगारी बढाउने, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर परिमार्जन प्रस्ताव पठाउन उहाँले
आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनर्परिभाषा र पुनर्तालिकीकरण, थन्किएर रहेको राज्यको सम्पत्ति र विभिन्न कोषको एकीकृत परिचालनमा उचित ध्यान दिइनेसमेत मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । यस्तै योजना र बजेटको तालमेल मिलाइने र डीपीआरलगायत पूर्वतयारीबिनाका, स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरूको सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिने भएको छ ।
सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई ध्यान दिई आआफ्नो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गरी शुक्रबारसम्म अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।, यो समाचार गोरखापत्र दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
