काठमाडौं । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदको बैठकसम्बन्धी नियम सच्याएर गरिएका नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि शुक्रबारबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
निवेदन दर्ता भएको करिव ८ महिनापछि आधा दर्जन निवेदनहरु सुनुवाइका लागि पालोमा परेका हुन् । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गरेको निवेदन तेस्रो क्रममा छ । कानून व्यवसायीहरुले दर्ता गरेका निवेदनहरु तीन प्रकारका छन् ।
निवेदनमा ओली सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेजीको माग गरेका छन् । यस्तै, अध्यादेशअनुसार नियुक्त भएका संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिबदर हुनुपर्ने माग गरेका छन् । यस्तै, निवेदनमा संसदीय सुनुवाइबाट कुनै नाम अनुमोदन नभए पनि नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने भन्ने प्रतिनिधिसभा नियमावली खारेजको माग छ ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको अध्यक्षतामा गठित इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू राखिएका छन् । इजलासमा दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडा रहेका छन् । सभामुख अग्नि सापकोटा, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले संवैधानिक परिषदका नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै खारेजीको माग गरिएको छ ।
यस्तै, विपक्षी दलका नेता र सभामुखको उपस्थितिबिनै अख्तियार, निर्वाचन आयोयलगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिएको थियो ।
