काठमाडौं । प्रधानन्ययाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफू इजलासमा नबस्दैमा वा बिदा लिएर बस्दैमा निकास नआउने बताएका छन् । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्न शुक्रबार बसेको इजलासमा रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई इजलासमा नबस्न सुझाव दिएपछि यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
प्रधानन्यायधीश राणाले भने, ‘तपाई विश्वस्त हुनुस्, चार जनाले दिएको रायमा म पूर्ण सहमत हुन्छु तर संवैधानिक इजलासमा म बस्छु ।’ प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषदको पदेन सदस्य रहने भन्दै अर्यालले स्वार्थ बाझिने मुद्दाबाट प्रधानन्यायाधीश अलग रहनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
आफू इजलासमै नबस्ने भन्ने कुरा अव्यवहारिक हुने उनको तर्क थियो । ‘सबैभन्दा राम्रो भनेको छ इजलासमा नबस्दा नै हुन्छ भन्ने हो तर यो एकै दिनमा सकिन्छ र ? अनि म महिनौं बिदा लिएर बस्नु ?’ उनले प्रश्न गरे । अर्यालले आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुनु हुँदैन भन्ने आफ्नो आशय रहेको प्रस्ट पारे ।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दैछन् । तर, रिट निवेदकहरुले प्रधानन्यायाधीश आफैँ सदस्य रहेको निकायका सम्बन्धमा रिट निवेदनमाथि इजलासले फैसला गर्नुपर्ने भन्दै स्वार्थ बाझिने मुद्दाबाट अलग हुन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आग्रह गरेका छन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश–२०७८ जारी गरेकी थिइन् । सो अध्यादेशका आधारमा संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार, लोकसेवा आयोग र निर्वाचन आयोग लगायतमा संवैधानिक नियुक्ति गरेको थियो । अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
