काठमाडौं । पोखरामा भारतीय लगानीकर्ताले स्थापना गरेको मणिपाल शिक्षण अस्पताल गुपचुप बिक्री भएको घटनाले यतिबेला पोखरा तातेको छ । मणिपाल अस्पताल खरिद बिक्री भएको र पोखराको व्यावसायिक ग्रुप बतास, पौडेल होल्डिङस्ले खरिद गरेको समाचार बाहिरिएपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको छ ।
गत शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट शेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) भएको थियो । ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा भारतीय समूहले बतास र पौडेल होल्डिङ्सलाई मणिपाल बिक्री गरेको छ । होल्डिङ्समा आनन्दराज बतास अध्यक्ष रहेको बतास अर्गनाइजेसनको ६० प्रतिशत र नारायण पौडेल अध्यक्ष रहेको अटोवेज ग्रुपकोे ४० प्रतिशत लगानी रहेको बताइन्छ ।
मणिपाल शिक्षण अस्पताल बिक्रीको प्रसंग सँगसँगै हाल एउटा महत्वपूर्ण विषय उठेको छ । त्यो के हो भने मणिपाल नेपाल कसरी आयो र ऊ नेपालमा कति समय बस्ने हो ? ऊ नेपालबाट आफ्नो समयसीमा सकेर जाँदा कस्तो अवस्थामा फर्कने सम्झौता भएको थियो ? भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको छ । मणिपाल ग्रुप नेपालमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने तथा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने उद्देश्यले विसं २०४९ सालमा नेपाल आएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालको अनुरोधमा उक्त ग्रुप नेपाल आएको बताइन्छ । उक्त ग्रुप नेपाल आइसकेपछि मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग सम्झैता भयो । जसअनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको पोखरा महानगरपालिका वडा नं १६ दिप र वडा नं ११ फूलबारीमा रहेको १६० रोपनी जमिन ४९ वर्षका लागि नेपाल सरकारले भाडामा उपलब्ध गराएको थियो ।
उक्त जग्ग्गामा मणिपाल ग्रुपले आवश्यक भौतिक संरचना बनाउन पाउने र अस्पतालसहित मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न पाउने गरी सम्झौता भयो । नेपाल सरकार र भारतीय ग्रुप मणिपालबीच भएको सम्झौताको महत्वपूर्ण विषय मणिपाल नेपालमा ४९ वर्ष बस्न पाउने र त्यसपछि फर्कदा मणिपाल ग्रुपले बनाएका भौतिक संरचनालगायत सम्पूर्ण कुरा नेपाल सरकारलाई जस्ताको तस्तै छोडेर जानुपर्नेे भएको थियो ।
त्यसपछि मणिपाल शिक्षण अस्पताल स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने र नेपाल सरकारले मणिपाललाई आफ्नो व्यवस्थापनमा चलाउन पाउने प्रावधान सम्झौतामा राखिएको थियो । सम्झौताअनुसार यसरी मणिपाल गुपचुप बेच्न पाउँदैन । मणिपाल ग्रुपले समय सीमा बाँकी रहँदै गपुचुपमा मणिपाल बिक्री गर्नुलाई निकै रहस्यपूर्ण मानिएको छ ।
यसमा बालुवाटारकै गिरोहको चलखेल रहेको हुनसक्ने आशंका जनस्तरबाट समेत गरिएको छ । विभिन्न राजनीतीक पार्टीका नेताहरुले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारण राख्दै यस विषयमा सरकारको धारणाको मागसमेत गरेका छन् । नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मणिपाल र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।
