काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुईपटक आफ्नै दुईतिहाइको संसद् भंग गरेर संविधानविपरीत अध्यादेशबाट गरिएका असंवैधानिक नियुक्तिको सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा अलग हुने घोषणा गरेसँगै न्यायको आशा जागेको छ । गत शुक्रबार रिट निवेदकले पहिलो सुनुवाइमै संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणा उपस्थित हुँदा निष्पक्ष र स्वच्छ न्यायको जिकिरसहित गम्भीर प्रश्न खडा भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा यो विवादबाट बाहिर बस्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको गत असार २८ गतेको संसद पुनःस्थापनाको फैसलासँगै प्रधानमन्त्री ओली सरकारबाट बाहिरिएपछि उनका पालामा जारी भएका अध्यादेश र राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा समेत संवैधानिक र नैतिक प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
संवैधानिक नियुक्ति गर्दा अनिवार्य र बाध्यात्मक रुपमा गरिनुपर्ने संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था कुल्चँदै ल्याइएको अध्यादेशको आडमा लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, समावेशी आयोग, दलित आयोगलगायत संवैधानिक अंगमा प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि आफूनिकटलाई नियुक्त गर्न भागबन्डा गरेका थिए । जुन नैतिकताको हिसाबले पनि गलत छ ।
ओली सरकार नै कामचलाउको हैसियतमा पुगेपछि अध्यादेशका आडमा संवैधानिक निकायमा जबर्जस्त नियुक्ति गरिएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणामाथि नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ । संविधान र ऐनमै किटान भएको गणपूरक सङ्ख्यासम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तनका लागि संसद छलेर संवैधानिक परिषद् ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो । त्यस असंवैधानिक काममा प्रधानन्यायाधीश राणाले ओलीलाई साथ दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा आसिन व्यक्ति नै असंवैधानिक काममा संलग्न हुनुले सिंगो न्याय क्षेत्र बद्नाम भएको छ ।
संविधानविपरीत ल्याइएको अध्यादेश अनुसार गएको वैशाख २८ गते संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक अंगमा नियुक्तिको सिफारिस गरेपछि सर्वोच्चमा रिट दायर भएका थिए । ति रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् । असंवैधानिक तरिकाले जारी भएको अध्यादेश, अधुरो संवैधानिक परिषद, संसद छलेर संसदीय सुनुवाईको धज्जी उडाउँदै सिफारिस भएका ति पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतमा गंभिर प्रश्न उठाइएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको गठजोडमा सत्ता कब्जाको शैलीमा रातारात संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । प्रतिगमन र असंवैधानिकको कलंक भिर्दै ओली सरकार बालकोट लागे पनि संविधानमाथि जबर्जस्त गरिएका गैरकानुनी नियुक्तिका अवशेष भने बाँकी नै छन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश राणा अलग हुने भएपछि ओलीको बलमिच्याईंमा ‘करेक्सन’ हुने संभावना बढेको छ । राणाकै हेलचक्र्याईंका कारण झण्डै ७ महीनादेखि यो विवाद संवैधानिक इजलासमै अल्झिएको छ । यस विषयमा राणाको स्वार्थ जोडिएका कारण सर्वोच्चमा सुनुवाइमा विलम्व भएको भन्दै न्यायको क्षेत्रमा आलोचना भइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश राणालाई साक्षी राखेर भागबन्डा गर्ने र अवैध कर्मलाई थामथुम गर्ने योजनामा ओली सरकार थियो । संवैधानिक परिषदको ‘ओरिजिनल’ व्यवस्था नै संकुचित हुने गरी ओली सरकारले ठाडो रुपमा ल्याएको अध्यादेश अनुरुप पहिलो चरणमा ३२ र दोस्रोमा २० गरी ५२ पदाधिकारीको नाम सिफारिश गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश स्वयम्का ‘आफ्ना मान्छे’ भागवण्डामा पारेर जागिर खुवाएका कारण यस विवादका रिटहरुको सुनुवाइ धकेलिँदै आएका कुरामा दुईमत छैन । सर्वोच्चको परमादेश अनुरुप प्रतिनिधिसभा विघटन भई संविधान ‘ट्रयाक’ मा आइसक्दा पनि अध्यादेशमा टेकेर भएका असंवैधानिक नियुक्ति लगायतका काम सच्चिन भने बाँकी नै छ । संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू संविधानअनुसार नियुक्त नहुँदा पूर्वाग्रह र प्रतिशोधका आधारमा स्वेच्छाचारी निर्णय गर्ने खतरा छ ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणाको उपस्थिति नै अनौठो खालको थियो । गत वर्षको मंसिर ३० गते राखिएको संवैधानिक परिषद् वैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटा र तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित नभएको मौका छोपेर त्यसै दिन राष्ट्रपतिसँगको मिलेमोतोमा अध्यादेश ल्याइयो ।मंसिर ३० गतेकै त्यही साँझ बैठक राखेर हतार हतार प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्ना नातेदारलाई नियुक्ति गरेका थिए ।
भागवण्डाको हिस्सा सुनिश्चित गर्न प्रधानन्यायाधीश राणासमेत छिनाझपटीमा सामेल ओलीको रक्षाकवज बने । जबकि, संसद छलेर ल्याइएको अध्यादेश वमोजिमको परिषद वैठकमा प्रधानन्यायाधीश सहभागी हुन जरुरत नै थिएन । बैठक नै कार्यविधि पूरा नगरी डाकिएको थियो । २०४७ सालदेखि आजसम्म संविधानबमोजिम सञ्चालन हुँदै आएको संवैधानिक परिषद् ओलीकै पालामा क्षतविक्षत बनेको थियो ।
परिषद पदाधिकारीको कस्को कोटा कति भनेर भागबन्डा हुन थालेपछि नै परिषद र संवैधानिक निकायको छवि धुमिल बनेको छ । त्यसैमा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले नै मलाई यति भाग चाहिन्छ भनेर कोटा नै खोजेपछि अब संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशकै औचित्य कति हो भनेर गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
२०७२ सालको संविधानले संवैधानिक परिषद स्वेच्छाचारी नहोस् र तटस्थता देखियोस भनेर प्रधानमन्त्रीका अलवा प्रमुख विपक्षी दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपसभामुख रहने व्यवस्था गरेको हो । संविधानको मर्मअनुसार परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिले निर्णयका क्रममा कानूनी विवाद नहोस् र न्यायसम्मत निर्णय होस् भन्ने अभिप्राय थियो ।
निष्पक्षताको अपेक्षासहित परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशलाई राख्ने संविधानको उद्देश्यमाथि नै राणा प्रवृत्तिले घात गरेको अवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशलाई नै साथमा लिएर भाग लगाउँदै मुख थुन्ने कार्य अनैतिक थियो । यसरी संवैधानिक परिषदको सदस्य भएर गरेका काम विवादित हुँदा प्रधानन्यायाधीशकै संलग्नतामा ‘बेञ्च’ गठन हुने र न्याय सम्पादन गर्ने कार्य अमिल्दो, अस्वाभाविक अनि अपवित्र थियो ।
यति मात्र होइन एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, पटकपटक ओलीको असंवैधानिक हर्कतमा साक्षी बनेका प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग लगाइनुपर्ने अवस्थासमेत विद्यमान छ । लोकतन्त्र, विधिको शासन र संविधानको प्राण रक्षाका लागि भविष्यका लागि गतिलो थिति बसाउन यस विषयमा व्यवस्थापिका संसदको समयमै गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी देखिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासमा बसेर चौतर्फी विरोधको बाबजुद यस अध्यादेशका बिषयमा कुनै हालतमा राय दिन नमिल्ने अवस्था हो । रिट निवेदकले प्रश्न उठाएपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश राणा सुनुवाइबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखदपूर्ण हो । ढिलै भए पनि अब राणाबाहेकको संवैधानिक इजलास गठन हुने भएको छ ।
सँगसँगै निश्पक्ष संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई हुँदा असंवैधानिक नियुक्ति उल्टिने दिशामा न्यायको आशा र भरोसा पलाएको छ । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक अदालतले सिंगो न्याय प्रणाली सुधार गर्नुका साथै, विगतमा भएको असंवैधानिक नियुक्ति बदर गरेर फेरि एकपटक संविधानको मर्म र धर्म जोगाउनुपर्ने थप दायित्व संवैधानिक अदालतको जिम्मेवारीमा आएको छ ।
राणाको भागबन्डामा को–को परे ?
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले आफूविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइमा आफू अनुपस्थित हुने निर्णय गरेका छन् । नैतिकरुपले प्रधानन्यायाधीशले उक्त बेन्चमा आफू नबस्ने निर्णय गरेपछि अब संवैधानिक इजलासको नेतृत्व सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले गर्नेछन् ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार भदौ १८ गते शुक्रबार यससम्बन्धी मुद्दाको इजलास तोकिने छ । तर, यस मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणा अनुपस्थित भए पनि अध्यादेशबाट जारी संवैधानिक निकायमा प्रधानन्यायाधीश राणाको समेत भागबन्डा हुनुलाई गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा मानिन्छ । राणाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगर, सदस्यमा मनोज दुवाडी, समावेशी आयोगको अध्यक्षमा डा.रामकृष्ण तिमल्सिना, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सदस्यमा किशोरकुमार सिलवाल, निर्वाचन आयुक्त सगुनसमशेर जबरालगायतको भागवण्डा लिएका थिए ।
यता, महिला आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, दलित आयोग, आदवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग र थारु आयोगमासमेत भाग पाएपछि मात्रै राणा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा बस्न तयार भएको बताइन्छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा तठस्थ भूमिका खेल्नुपर्ने र संवैधानिक अंगको नियुक्ति संविधानबमोजिम नियुक्ति भएको छ कि छैन ? भनेर हेर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा राणा आफैँ भागबन्डामा सामेल हुनुले उनले पदीय जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ ।
