काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बनेको ५० दिनसम्म पनि मन्त्रिमण्डल गठन गर्न नसकेका शेरबहादुर देउवाले शक्ति भोकका कारण केपी शर्मा ओलीभन्दा बदनाम हुने संकेत देखिएका छन् । सत्तामा पुगेपछि उनले आफ्नो वाचा र दायित्व चटक्कै बिर्सिएका छन् । कसरी सत्ता र पार्टी नेतृत्वमा टिकिरहने भन्नेमा मात्र उनको ध्याउन्न छ ।
ओलीमा जस्तै उनमा पनि शक्तिको भोग देखिएको छ । ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना नबित्दै राज्यका महत्वपूर्ण विभाग आफू मातहत ल्याएर शक्ति केन्द्रीकरण गरेका थिए । त्यसलाई राज्यसत्ता कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै तत्कालीन प्रमुख प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले खुलेरै विरोध गरेको थियो ।
अहिले नेपाली कांग्रेस नै सरकारको नेतृत्वमा पुगेको छ । तर, ओली सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याएका विभाग हेरफेरमा कुनै चासो दिइएको छैन । यसले देउवामा पनि शक्ति केन्द्रीकरणकै तृष्णा रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
सरकारको नेतृत्वमा पुगेको ५० दिनसम्म देउवाले यसबारे कुनै चासो दिएका छैनन् । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत नै राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । देउवाले त्यसमा छलफल गरौंला भने पनि त्यसमा इच्छा देखाएका छैनन् ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मातहत नै राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । सत्तारुढ गठबन्धनले बनाएको कार्यदलमा भने यसबारे छलफल भएकोमा छ । जसमा ती विभागहरु मन्त्रालय मातहत नै राख्नुपर्ने पक्षमा धेरै सदस्यहरु छन् ।
१ चैत २०७४ मा नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ लाई संशोधन गरिएको थियो । त्यसको २७ दिनअघि ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । ओलीले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रत्यक्ष आफ्नो मातहत लगेका थिए ।
यीमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग झन् कमजोर बन्न पुगेको छ भने, अन्य दुई विभागको पनि सामान्य मात्र सक्रियता छ । शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने ओलीको सो निर्णयको सत्तारुढ दलकै नेताहरुले समेत विरोध गरेका थिए । २०७५ को पुसमा बसेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेता रघुजी पन्त लगायतले त्यसको विरोध गरेका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधनमन्त्री हुँदा राज्यका महत्वपूर्ण विभाग आफू मातहतमा ल्याएर शक्ति केन्द्रीकरण गरेका थिए । त्यसको काँग्रेसले व्यापक आलोचना गर्यो । तर, ओली सरकरको त्यो गलत निर्णय बदर गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चासो दिएका छैनन् । यसले देउवामा पनि शक्तिकेन्द्रीकरणकै तृष्णा रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
त्यस्तै, ओली सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सम्पर्क निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बनाएका थिए । त्यसअघि कानून, न्याय तथा ससदीय मामिला मन्त्रालय थियो । कानून र न्याय सेवाको सम्पर्क कार्यालय कानून मन्त्रालय भएपनि सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत चलाउँदा समन्वय प्रभावकारी नभएको कानून मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
के छन् केन्द्रीकृत गरिएका विभागको अवस्था ?
प्रभावकारी बनाउन भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएका विभागमा ठूलो परिवर्तन केही हुन सकेको छैन । तीनमध्ये राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भने प्रधानमन्त्रीकै मातहत राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भएकाले प्रधानमन्त्री मातहत राख्दै उपयुक्त हुने सुरक्षाविद्हरू बताउँछन् ।
राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा सिधैं प्रधामन्त्रीलाई ब्रिफिङ हुँदा त्यो प्रभावकारी हुने विभागका उच्च अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘सुरक्षा जस्तो विषयमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने,‘त्यसकारण सिधैं प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्दा छिटो कार्यान्वायन हुने र सूचना फिल्टर पनि नहुने भएकाले विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत नै ठिक हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री मातहत राखेपछि सुरक्षा बाहेक सुशासन, विकास र प्राकृतिक स्रोत साधनसम्बन्धि विषययमा समेत विभागले सूचना संकलन थालेको छ । साथै गृह मन्त्रालयकै कमी कमजोरीबारे समेत प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ हुने गरेको विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए । विभाग प्रधानमन्त्री मातहत हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत हुने सुरक्षाविद्हरुको तर्क छ ।
विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री मातहत राख्दा नै देशका लागि राम्रो हुने बताउँछन् । राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा प्रधानमन्त्रीले सिधैं सूचना पाउँदा प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।
ओलीले प्रत्यक्ष आफ्नो मातहत लगेपछि विभागलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा दुरुपयोग गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । आफ्ना विरोधीको निगरानीमा गुप्तचरका अधिकारी खटाएको आरोप उनलाई लागेको थियो ।
रमाइलो के भने २०५१ सालमा देउवा गृहमन्त्री भएका बेला पनि गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने प्रयास भएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । कोइराला प्रधानमन्त्री मातहत राख्ने पक्षमा भएपनि देउवाकै असहमतिका कारण गृह मातहत नै राखिएको थियो । जसकारण अहिले देउवालाई यो विषयमा नैतिक संकट पनि छ ।
राजश्व अनुसन्धान विभागको सक्रियता थोरै बढेको तथ्याङकले देखाउँछ । विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत आएपछि ४० अर्ब बराबरको बिगो कायम गरी दुई सय २५ मुद्दा दायर भएका छन् । जसमा करिब आठ सय प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा चलेका छन् ।
तर, विभागमा राजश्व छलीका ठूला मुद्दाहरु भने राजनीतिक दबाबको भरमा अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेका छन् ।
पंगु बन्यो सम्पत्ति शुद्धीकरण
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग भने अझै कमजोर बन्न पुगेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विभागले कुनै ठूला मुद्दा दायर गर्न सकेको छैन । प्रहरीेले पक्राउ गरेर बुझाएका घटनामा मात्र विभागको मुद्दा केन्द्रीत छ ।
विभाग स्थापना भएको १० वर्षको अवधिमा ६५ वटा मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमध्ये पनि धेरैजसो प्रहरीले अन्य मुद्दामा पक्राउ गरेर थप अनुसन्धानका लागि बुझाइएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा विभागले ७२ करोड बिगो कायम गरी जम्मा १४ वटा मुद्दा दायर गरेको छ ।
पछिल्लो तीन वर्षमा पनि कुनै सुधार आएको छैन । बरु ठूला अनुसन्धानहरु राजनीतिक दबाबमा रोक्ने गरिएको छ । एक वर्षमा विभागले करिब सय उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्नेमा त्यसमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा धेरै तामेलीमा राख्ने गरिएको विभाग स्रोत बताउँछ ।
विभागले तामेलीमा राखिएका फाइल कतैबाट पनि पुनः परीक्षण नहुने भएकाले पनि यसरी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा चलखेल बढेको हो । गायिका आनी छोइङ डोल्माको मेगा बैंकमा रहेको खाता नम्बर ००१००५००३९४२४ मा गत २६, २७ र २८ वैशाखमा हङकङबाट डलर आएको थियो । २६ गते पाँच लाख ७९ हजार नौ सय ८०, २७ गते पाँच लाख ३९ हजार नौ सय ८० र २८ गते पाँच लाख २९ हजार नौ सय ८० अमेरिकन डलर आएको थियो ।
सो रकम शंकास्पद भएको भन्दै खाता रोक्का राखेर अनुसन्धानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । दबाबकै भरमा यसबारे अनुसन्धान प्रभावीत भएको स्रोत बताउँछ ।
अख्तियारका पूर्व प्रमुख दीप बस्न्यातमाथि पनि अनुसन्धासन सकेर मुद्दा चलाउने निर्णय हुन सकेको छैन । त्यस्तै मेडिकल कलेजका सञ्चालक तथा केही ठूला व्यवसायीविरुद्धका उजुरी पनि दबाबकै भरमा रोकिएका छन् ।
प्रभावकारी बनाउन भनेर ती निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएपनि त्यो अनुसार नजिता नदेखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एक सचिव बताउँछन् ।
‘ती निकायलाई सुधार गरेर प्रभावकारी बनाउन भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र शक्तिका लागि मात्र प्रयोग गरेको देखिन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयकै एक सचिव भन्छन्,‘यदी साँच्चिकै सुधार गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमै रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई किन कमजोर बनाइयो ?’
अनियमिततासम्बन्धि अनुगमन र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी रहेका केन्द्रलाई ओलीले नै झन् कमजोर बनाएका थिए । देउवा पनि ओलीकै बाटोमा लागे र शक्तिको भोक देखाए भने उनको पनि हालत ओलीकै जस्तो हुने निश्चित छ ।
