काठमाडौँ । पार्टीले कारवाही गरेका सांसदहरुलाई दलको मान्यता प्रदान गरेपछि नेकपा एमाले सभामुख र निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, निर्वाचन आयोग, तत्कालीन एमालेमा रहेका १४ सांसद र लुम्बिनीका सभामुख पूर्णप्रसाद घर्तीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएक हुन् ।
एमालेले १४ सांसदलाई सिफारिस गरे पनि कारबाही नगरेको भन्दै सभामुख, कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका १४ सांसदको सनाखत गरी पार्टी विभाजन गरेको एमालेले दावी गरेको छ ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णप्रसाद घर्तीविरुद्ध पनि सांसद अजय शाही र विमला वलीलाई कारबाही नगरेको भन्दै ओलीले रिट निवेदन दिएका छन् । त्यस्तै नेकपा एसमा रहेका १४ सांसदलाई पनि विपक्षी बनाएर रिट हालिएको छ ।
