काठमाडौं । सरकारले चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको नाम्खामा नेपाली भूभाग अतिक्रमण भएरनभएको सम्बन्धमा टोली खटाएर स्थलगत अध्ययन गर्ने भएको छ ।
अध्ययनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले बुधबार गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नापी विभागका अधिकारी र सीमाविद् सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । सीमा तथा कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले भने सरकारको यो निर्णयले नेपाल–चीन सम्बन्धमा खटपट हुन सक्ने बताएका छन् ।
नाम्खामा चीनबाट नेपाली भूभाग अतिक्रमण भएको दाबी कांग्रेस नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधि र कर्णाली प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य जीवनबहादुर शाहीले गर्दै आएका छन् । यस विषयमा सरकारी तहबाटै छानबिन गर्न दुवै नेताले माग गरेका थिए । त्यही दबाबमा परराष्ट्र्रमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै यसबारे अध्ययन कार्यदल गठनको निर्णय लिएका हुन् ।
‘हुम्लाको लिमी र लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन टोलीलाई निर्देशन दिइएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने । टोलीले नाम्खा गाउँपालिका वडा नं। ५ र ६ को सीमावर्ती भूभाग अध्ययन गर्नेछ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त क्षेत्रको नेपाली भूभाग चीनबाट अतिक्रमण नभएको स्पष्ट पारिसकेको थियो । तर कांग्रेसका केही नेताले चीनबाट नाम्खामा सीमा अतिक्रमण भएको दाबी गर्दै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन छानबिन गर्नुपर्ने भनेर निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए ।
स्रोतका अनुसार पछिल्लो पटक गत साउन २६ मा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवाले आफू निकटका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यसँग गरेको बैठकमा पनि नेताद्वय निधि र शाहीले छानबिन समिति गठन गर्न दबाब दिएका थिए ।, यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
