काठमाडौं । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पार्टी विभाजन हुने डरले सत्तारुढ दल तत्काल मन्त्रिपरिषद विस्तारमा अनिच्छुक देखिएका हुन् ।
सरकारले दल विभाजनका लागि सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि दुई दल विभाजन भइसकेका छन् । माधवकुमार नेपाल र महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतोले पार्टी विभाजन गरेर नयाँ दल गठन गरिसकेका छन् । सबै पार्टीमा मन्त्रीको आकांक्षी धेरै भएको र सबैको चित्त नबुझ्ने अवस्थामा पार्टी विभाजन हुनसक्ने सत्तारुढ दलको बुझाइ छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिहाल्नु खतरायुक्त रहेको सत्तारुढ दलले निष्कर्ष निकालेका छन् । सोही कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसकेको चर्चा हुने गरेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, एमालेबाट माधव समूह र जसपाबाट महन्थ–राजेन्द्र समूहलाई पार्टी विभाजन गर्न सहज हुनेगरी त्यो व्यवस्था संशोधन गरेर केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्थासहित सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । आज सत्तारुढ दललाई सोही अध्यादेश खतरा भएको छ ।
काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादी पार्टीमा मन्त्रीको आकांक्षी धेरै छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २५ सदस्य भन्दा बढी संख्याको मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा आकांक्षीले मन्त्री नपाउँदा दल विभाजन गर्नसक्ने सम्भावना सत्तारुढ दलले अनुमान गरेका छन् ।
आकांक्षी धेरै हुँदा दल विभाजन हुने खतरा
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मन्त्री छान्न आफूलाई समस्या भएको सार्वजनिक कार्यक्रममै बोलिसकेका छन् । काँग्रेस, जसपा र एकीकृत समाजवादीमा उत्तिकै संख्यामा आकांक्षी छन् । सबै पार्टीका अध्यक्ष मन्त्री माग्नेहरूको डेलिगेसनबाट हैरान छन् । गठबन्धन सरकार भएकाले सबै पार्टीसँग सीमित मात्र अवसर छ ।
गठबन्धनबीच भएको भागबण्डा अनुसार काँग्रेसले ७, माओवादी केन्द्र, जसपा र एकीकृत समाजवादीले ६/६ मन्त्रालय पाउने छन् । आकांक्षी धेरै हुँदा यो संख्या अत्यन्तै न्यून हुन्छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद विस्तारको क्रममा धेरै असन्तुष्ट हुने सत्तारुढ दलले आकलन गरेका हुन् । यस्तो अवस्थामा दल विभाजन हुने खतरा हुन्छ । त्यसैले सत्तारुढ दल अध्यादेश निष्कृय पार्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन् ।
अध्यादेश निष्कृय पार्ने तयारी
सतारुढ गठबन्धनका नेताहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्कृय भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने आन्तरिक सहमति गरेका छन् । दल विभाजनका लागि अध्यादेशमा भएको सहज व्यवस्थाले खतरा उत्पन्न हुने भएकाले सत्तारुढ दल उक्त अध्यादेशको व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त उपाय खोजिरहेका छन् ।
अध्यादेश कसरी निष्कृय हुन्छ ?
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार अध्यादेश तीन तरिकाबाट निष्कृय हुनसक्छ । एक, मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले खारेज गरे । दुई, संसदले अनुमोदन नगरे । तीन, संसद चालु भएको ६० दिन भित्र पनि संसदले अध्यादेशबारे केही निर्णय नगरे स्वत खारेज भएर जानेछ ।
यी विकल्प मध्ये सरकारले अहिलेको अवस्थामा पहिलोे विकल्प रोज्न सक्छ । किनकी, अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्य पुरा भइसकेको छ । अध्यादेश सक्रिय रहेको अवस्थामा यसको आधारमा सरकारले गरेको निर्णय खारेज नहुने अर्थात यथावत रहने भएकाले सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर खारेज गर्न सक्नेछ । त्यसो त यो विकल्प पनि खतरामुक्त भने होइन । कसैले मुद्दा लगाए सरकारले गरेका काम न्यायालयले खारेज गरिदिन सक्ने सम्भावना रहने संविधानविद् आचार्यका भनाइ छ ।
त्यसो भए कहिले हुन्छ मन्त्रिपरिषद विस्तार ?
निर्वाचन आयोगले विभाजित पार्टीका जनप्रतिनिधि (प्रदेश र स्थानिय तहमा निर्वाचित) हरूलाई दल रोज्ने समय २२ भदौसम्म दिएको छ । अहिले एमालेबाट अलग भएर बनेको एकीकृत समाजवादी र जसपाबाट अलग भएर बनेको लोसपाका प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सनाखत गर्ने क्रम जारी छ ।
जननिर्वाचित प्रतिनिधिले दल रोजिसकेपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने सत्तारुढ गठबन्धनको योजना छ । गठबन्धनका एक नेताका अनुसार मन्त्रिपरिषद विस्तार २२ भदौ पछि मात्रै हुनेछ । २२ भदौसम्ममा सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिइसक्ने सम्भावना छ । त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने सम्भावना छ ।
