काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष ९आव० २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालय बाधक देखिएको छ । बजेट खर्च समयमै प्रभावकारी रूपमा गर्न नयाँ संविधानमा जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउने प्रावधान राखियो ।
त्यसैअनुसार चालू बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याइएको भए पनि बजेटका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नगर्न अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयहरूलाई दबाब दिएको छ ।
अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्पmत ल्याएको बजेट संसद्मा विचाराधीन रहेको र बजेट यर्थाथपरक पनि नरहेको आकलन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यो बजेटमा ल्याएका कार्यक्रम तथा योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी अर्थको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामार्फत निर्देशन जारी गर्न लगाएका छन् । यसको पुष्टि अर्थ मन्त्रालय योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख एवम् सहसचिव महेश आचार्यले गरेका छन् ।
उनका अनुसार अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमार्पmत ल्याएको नयाँ कार्यक्रम, योजना अघि नबढाउन अर्थ मन्त्रालयबाट पत्राचार भइसकेको छ । ‘कार्यान्वयन नगर्न पत्रचार गरिएको छ, मन्त्रालयहरूले चालू बजेटमा आएको नयाँ कार्यक्रम, योजना कार्यान्वयन गर्न पाउँदैनन्,’ उनले अभियानलाई भने ।
अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार चालू बजेटमा आएका कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयनमा लैजाने पर्ने स्थिति आए सम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्रीले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव पेश गरी क्याबिनेटको निर्णयका आधारमा मात्रै कार्यान्वयन गनुपर्नेछ ।
चालू बजेटमा गरिएका घोषणालाई छानेर मात्रै कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिँदै आएको समेत सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूले देखाउँछ ।
अघिल्लो सरकारले बजेटमार्पmत वृद्धि गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने विषय पनि अन्योलमा परिरहेको थियो । तर, यो कार्यक्रमलाई रोक्दा जनस्तरबाटै चर्को विरोध हुने डरले अर्थमन्त्री शर्माले नै क्याबिनेटमा लगेर कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गराएका छन् ।, यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
