काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । अध्यादेशको उद्देश्य त पूरा भयो । तर, सोही अध्यादेशले सत्तारुढ दललाई सताइरहेको छ । उनीहरुमा एमाले र जसपा खाने बाघले आफूलाई पनि खाने डर पैदा भएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत मत हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, सरकारले ल्याएको अध्यादेशको आधारमा केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुगे पार्टी विभाजन गरेर नयाँ दल दर्ता गर्न सकिन्छ । सोही व्यवस्थाको आधारमा अरु दल पनि विभाजन हुने खतरा बढेको छ । सत्तारुढ दललाई सोही खतराले पिरोलेको हो ।
अध्यादेश ल्याउनेलाई नै घाँडो
माधवकुमार नेपाललाई एमाले र महन्थ ठाकुरलाई जसपा विभाजन गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरियो ।
माधव र महन्थले नयाँ पार्टी पनि गठन गरिसके । तर, सोही अध्यादेश अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितका नेतालाई घाडो भएको छ । उनीहरुलाई अध्यादेशकै आधारमा आफ्नै दल विभाजन होला भन्ने ठूलो डर छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको आधारमा सत्तारुढ दल मात्र नभएर अन्य दलसमेत विभाजन हुने खतरा छ । किनकी, दल विभाजनका लागि पुग्ने संख्या हरेक दलमा ‘समूह’का रूपमा सक्रिय छन् । त्यस्ता समूहले कुनै पनि बेला दल विभाजन गर्न सक्छन् ।
सरकारले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसक्नुको कारण पनि यो नै हो । सबै दलमा मन्त्रीको आकांक्षी धेरै छन् । मन्त्री नपाए दल नै विभाजन गर्ने धम्की हरेक पार्टीका प्रमुखले खेपिरहेका छन् ।
अध्यादेशले ल्याएको खतरा
अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्य त पूरा भयो । तर, अध्यादेश यथावत रहे सोही अध्यादेशको सिकार हुनुपर्ने छ, सत्तारुढ दल । हरेक पार्टीमा थोरै मात्र तलमाथि हुने वित्तिकै दल विभाजन हुने खतरा छ । सत्तारुढ दलसँग थोरै–थोरै सांसद छन् । थोरै संख्याका थोरै सांसदले पनि दल विभाजन हुने खतरा छ ।
कुन दल कति सांसदले विभाजन हुन्छ ?
१४ सांसदले काँग्रेस विभाजन
प्रधानमन्त्री देउवा अध्यक्ष रहेको नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलमा ७० जना सांसद छन् । प्रतिनिधिसभामा ६३ र राष्ट्रियसभामा ७ काँग्रेसको मत हो । ७० मतको २० प्रतिशत भनेका १४ हो । अध्यादेशकै आधारमा काँग्रेस विभाजनका लागि १४ जना सांसद भए पुग्छ । वर्तमान सरकारमा काँग्रेसले ७ मन्त्रालय पाउने भएको छ । तर, मन्त्रीका आकांक्षी दोब्बर छन् । मन्त्री नपाएका १४ सांसद एक भए मात्र पनि दल विभाजन गर्न सक्ने खतरा रहन्छ ।
१२ सांसदले माओवादी विभाजन
सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटालाई गन्तीमा नराख्दा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलमा ६१ जना सांसद छन् । राष्ट्रियसभामा १३ र प्रतिनिधिसभामा ४८ माओवादीको मत हो । माओवादीका ४ प्रतिनिधिसभा सदस्य र २ राष्ट्रियसभा सदस्य कारवाहीमा परेकाले माओवादी ६ मत घटेको हो । यस्तो अवस्थामा माओवादीको मत ६१ नै हो । ६१ मतको २० प्रतिशत भनेको १२ दशमलव २ हुन्छ । उक्त प्रतिशतलाई व्यक्तिमा गन्ती गर्दा माओवादी विभाजनका लागि १२ सांसद भए पुग्छ ।
प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममै पटक–पटक ‘मन्त्रीको आकांक्षी धेरै भएर तनावमा रहेको’ बताइसकेका छन् । माओवादीमा पनि अनेक गुट छन् । तिनै गुटका कसैले मन्त्री नपाएको झोकमा दल विभाजनको बाटो रोज्नसक्ने खतरा हुन्छ ।
६ सांसद भए एकीकृत समाजवादी विभाजन
एमाले विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई समेत यस्तै समस्या छ । संसदीय दलमा एकीकृत समाजवादीका ३० जना सांसद छन् । राष्ट्रियसभामा ७ र प्रतिनिधिसभामा २३ जना जोड्दा ३० मत हुन्छ । ३० मतको २० प्रतिशत भनेको ६ हो । प्रतिशतकै आधारमा भन्ने हो भने भर्खरै गठन भएको एकीकृत समाजवादी विभाजनका लागि ६ सांसद भए पुग्छ ।
वर्तमान सत्ता साझेदारीमा एकीकृत समाजवादीले ६ मन्त्रालय पाउने भनिएको छ । तर, यहाँ पनि मन्त्रीको आकांक्षी धेरै भएको र एमालेमै फर्कने खतरा पनि उत्तिकै रहेकाले पार्टी विभाजन हुने खतरा धेरै छ ।
४ सांसदले जसपा विभाजन
जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) पनि उस्तै संकटमा छ । संसदीय दलमा जसपाका २१ जना सांसद छन् । राष्ट्रियसभामा २ र प्रतिनिधिसभामा १९ गरी जसपाको २१ मत हो । २१ मतको २० प्रतिशत भनेको ४ दशमलव २ हुन्छ । यसको आधारमा जसपा विभाजनका लागि ४ सांसद काफी हुन्छ ।
मन्त्री बन्ने लोभमै धेरैले महन्थ ठाकुर छोडेर उपेन्द्र यादव रोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ । सत्तासाझेदारीमा जसपाले ६ मन्त्रालय पाउने भनिएको छ । जसपामा पनि मन्त्रीको आकांक्षी धेरै छन् । यस्तो अवस्थामा सत्तारोहणकै कारण जसपा विभाजन हुने खतरा रहन्छ ।
विपक्षी दललाई पनि विभाजनको खतरा
अध्यादेशकै आधारमा विभाजन हुने खतरा सत्तारुढ दललाई मात्रै छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, जसपा विभाजन भएर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र अन्य दल पनि विभाजन हुने खतरा उत्तिकै छ ।
२४ सांसदले एमाले विभाजन
विभाजनपछि संसदीय दलमा एमालेका ११९ जना सांसद छन् । राष्ट्रियसभामा २३ र प्रतिनिधिसभामा ९६ गरी एमालेको मत ११९ हो । ११९ को २० प्रतिशत भनेको २३ दशमलव ८ हो । अर्थात अध्यादेशकै आधारमा एमाले विभाजनका लागि २४ सांसद भए पुग्छ ।
माधव पक्ष छोडेर एमालेमै फर्केका सांसद जोड्दा मात्र एमालेको मत ११९ पुगेको हो । एमालेमा विवाद साम्य भइसकेको छैन । ओलीले मनोमानी गर्न थालेको भन्दै तेस्रो धारले असन्तुष्टि जनाउन थालिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा एमालेले पुनः विभाजन व्यहोर्नुपर्ने परिस्थिति बन्नसक्छ ।
लोसपालाई उस्तै पिरलो
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई उस्तै डर छ । लोसपाको संसदीय दलमा १४ जना सांसद छन् । राष्ट्रियसभामा १ र प्रतिनिधिसभामा १३ जना गरी लोसपाको १४ मत हो । १४ को २० प्रतिशत भनेको २ दशमल ८ हुन्छ । अर्थात लोसपा विभाजनका लागि ३ सांसद भए पुग्छ ।
संकट मोचन गर्ने तयारी
अध्यादेश रहे आफ्नै पार्टी विभाजन हुने डरले सत्तारुढ दल अध्यादेश खारेज गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताबीच अध्यादेश निष्कृय पार्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दल रोजिसकेपछि अध्यादेश फिर्ता गर्ने तयारी थालिएको छ । अध्यादेश फिर्ता गरे संकट मोचन हुने सत्तारुढ दलको विश्लेषण छ ।
कसरी हुन्छ अध्यादेश निष्कृय ?
अध्यादेश तीन तरिकाबाट निष्कृय हुनसक्छ । एक, मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले खारेज गरे । दुई, संसदले अनुमोदन नगरे । तीन, संसद चालु भएको ६० दिन भित्र पनि संसदले अध्यादेशबारे केही निर्णय नगरे स्वत खारेज भएर जानेछ ।
यी विकल्प मध्ये सरकारले अहिलेको अवस्थामा पहिलोे विकल्प रोज्न सक्छ । किनकी, अध्यादेश ल्याउनुको उद्देश्य पूरा भइसकेको छ । अध्यादेश सक्रिय रहेको अवस्थामा यसको आधारमा सरकारले गरेको निर्णय खारेज नहुने अर्थात यथावत रहने भएकाले सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर खारेज गर्न सक्नेछ ।
अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने मत
व्यक्तिगत स्वार्थमा सहजै राजनीतिक दल विभाजन हुँदा अस्थिर राजनीतिले पश्रय पाएको बुझाइमा सहजै दल विभाजन गर्न नसक्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो । तर, बाध्यात्मक अवस्थामा प्रयोग गर्नुपर्ने ‘अध्यादेश’को बाटो समातेर संविधानमाथि नै प्रहार गर्ने काम भयो ।
प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले सोही बाटो रोजेका थिए । व्यापक विरोध भएपछि ओलीले अध्यादेश फिता गरे । तर, ओलीलाई च्युत गर्दै सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री देउवाकै नेतृत्वमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो ।
जुन सफल भइसकेको छ । तर, ओली र देउवा दुवैले रोजेको बाटो कसैले पनि ठिक भनेका छैनन् । संविधान विरोधी कदमको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यसैले अध्यादेश फिर्ता हुनु नै उत्तम हुने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको तर्क छ ।
