काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँग गरिएको सम्झौताका विवादित विषयलाई सूचीकरण गरेर सरकारले वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको परियोजनासम्बन्धी सम्झौताका विषयमा उठिरहेका सवाललाई स्पष्ट पार्न ११ बुँदे सूचीसहित पत्र लेखिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए । अर्थले शुक्रबार काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमार्फत एमसीसीको मुख्यालयलाई पत्र पठाएको हो ।
ती अधिकारीका अनुसार एमसीसीलाई लिएर विभिन्न पक्षबाट जे–जे प्रश्न उठेका छन्, तिनलाई प्रस्ट पार्न पत्र पठाइएको हो । ‘अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी परियोजना पर्छ कि पर्दैन, एमसीसीअन्तर्गत नेपाल अमेरिकी सुरक्षाको घेरामा पर्छ कि पर्दैन, परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपाल कि अमेरिकाबाट हुने हो, सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि छन् कि छैनन्, यो पूर्वाधार र ऊर्जा विकासका लागि मात्र हो कि होइन, अन्य सहयोग र यो सहयोगमा के फरक छ, यो सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक सत्तालाई असर पार्छ कि पार्दैन लगायत विषय पत्रमा समेटिएको छ,’ उनले भने ।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सन् २०१७ मा वासिङ्टन डीसीमा सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताको दस्तावेज संसद्बाट अनुमोदन गर्नका लागि २०७६ असार ३० मा प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता गरिएको थियो । त्यसलगत्तै सम्झौतालाई लिएर पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ ।, यो समाचार नागरिक दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
