काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २३ मा संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेलगत्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शनिबार अर्थ मन्त्रालयमा झन्डै पाँच घण्टा लामो बैठक गरे ।
अब कुन बाटोबाट के–के कार्यक्रम समावेश गरी बजेट ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अर्थका दुवै सचिव र केही सहसचिवका साथ राति अबेरसम्म छलफल गरे ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशको समय सकिन लागेका बेला मुलुकको आर्थिक प्रणालीलाई नियमित बनाउन जटिलता देखिएकाले अर्थ मन्त्रालय छलफलमा जुटेको हो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट भदौ ३० भित्र संसद्बाट अनुमोदन नभए संवैधानिक व्यवस्थाका कारण स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । त्यतिबेलासम्म बजेटबारे कुनै निर्णय नभए सार्वजनिक निकाय बन्द गर्नुपर्ने र ‘बजेट होलिडे’ तर्फ मुलुक जाने पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन् ।
‘अमेरिकामा तीन वर्षअघि बजेट पास नभएर मुलुकका सबै सरकारी कार्यालय बन्द गरिए जस्तै अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल लगाउने कार्यक्रमसहित बजेट पेस गर्दा संसद्मा तोकिएकै मितिमा बजेट पास हुन नसकेर सार्वजनिक खर्च गर्न नमिलेपछि ३५ दिन सरकारी कार्यालय बन्द भएका थिए । ‘यही भदौ ३० भित्र बजेट पास नभए हाम्रोमा पनि हुने यस्तै हो,’ सुवेदीले भने ।, यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
