काठमाडौं । नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ । उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर, इजलासमा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।
एमालेले निर्वाचन आयोग, सभामुख अग्नि सापकोटा र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीविरुद्ध एमालेले रिट दर्ता गरेको थियो । रिटमा आयोगले वदनियतपूर्ण र अनाधिकृत व्यक्तिहरुलाई हस्ताक्षर गरेर एमाले फुटाउन गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, सभामुख अग्नि सापकोटाले पार्टीबाट कारवाही भएका एमाले सांसदहरुको सूचना टाँस नगरेको तथा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखले पनि प्रदेश सांसदहरुलाई कारबाही गरेको सूचना टाँस नगरेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ ।
