काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिटमाथिको सुनुवाइ सरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा उक्त रिट निवेदनको पेसी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेपछि सुनुवाइ सरेको हो।
घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाएर सरकारले घिसिङलाई प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गरेको शाक्यको जिकिर छ ।
रिटमा शाक्यले कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने निर्णय बदर हुनुपर्ने मागसहित अन्तरिम आदेश मागदाबी गरेका थिए।
शाक्यले आफ्नो नियुक्ति ४ वर्षका लागि भएको भन्दै सरकारले बीचमै हटाउन नसक्ने र आफूलाई अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर रिटमा गरेका छन्।
साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदवहाली गरेका थिए।
