धनगढी । सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको १३ वर्ष पूरा भएको छ । २०६५ भदौ २१ गते हलिया आन्दोलनकर्मी र सरकारबिच पाँच बुँदे सहमतिसहित हलिया मुक्तिको घोषणा भयो ।
घोषणाको १३ वर्ष हुँदा पनि उनीहरूका समस्या समाधान भएका छैनन् । वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा कतिपय मुक्त हलियाहरू पुनः साहुको शरणमा जान बाध्य भएका छन् भने सरकारी उदासिनताले कतिपय मुक्त हलिया बिचल्लीमा छन ।
‘तयारीबिना नै सस्तो लोकप्रियताका लागि हलियाको मुक्ति घोषणा भयो,तर उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा १३ वर्ष देखी हलियाहरू घर न घाटको अवस्थामा छन्,हलिया अधिकारकर्मी तथा संविधान सभा सदस्य हरि श्रिपाइलीले भने, ‘सरकारले सहमति कार्यान्वयन गरेको छैन,सरकारको उदासीनताका कारण नै मुक्त घोषणाको दशक बित्दा पनि समस्या ज्युँका त्युँ छन् ।’
तथ्याङ्कमै छुटे वास्तविक हलिया
२०६५ मा सरकारले १९ हजार ५९ परिवार मुक्त हलिया रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक ग¥यो । २०६८ मा भूमिसुधार मन्त्रालयले दोहोरो,तेहोरो नाम पुन तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर १६ हजार ९ सय ५३ परिवार मात्र मुक्त हलिया रहेको जनायो ।
त्यसमध्ये हाल सम्म १४ हजार २ सय ४२ परिवारले मात्रै परिचय पत्र पाएको राष्ट्रिय मुक्तहलिया समाज महासंघ नेपालको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यसमा पनि १८ सय ३८ जनाले क वर्ग, ३ हजार ६ सय ६३ जनाले ख वर्ग, १ हजार १ सय ७२ जनाले ग वर्ग र ७ हजार ५ सय ६९ जनाले घ वर्गको परिचय पत्र पाएका छन् । मुद्दा प्रक्रियाबाट थप ५४ जनाले परिचय पत्र लिएका छन् । हाल सम्म १३ हजार ५ सय ४६ घरधुरीको पुनः स्थापना भए पनि अझै २ हजार ७ सय ११ जना पुनः स्थापना हुन सकेका छैनन् ।
‘वास्तविक हलियाहरु सरकारी तथ्याङ्कमा छुटेका छन्, सरकारी तथ्याङ्कमा त ७ सय ११ जना पुनः स्थापना हुन बाँकी देखिन्छन्,‘ राष्टिूय मुक्तहलिया समाज महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष ईश्वर सुनारले भने, ‘अझै २७ सय ११ जनाको पुन स्थापना हुन बाँकी छ, १४ सय ९९ घरधुरी प्रमाणीकरणमै छुटेका छन्, ४ सय ४१ घरधुरी प्रमाणीकरण भई परिचय पत्र प्राप्त गर्न बाँकी छन्, ११ सय ४ घरधुरीले दोस्रो किस्ता पाएका छैनन् ।’
‘सरकारी तथ्याङ्क र हामीले सङ्कलन गरेको संख्यामा धेरै भिन्नता छ,सुनारले भने, ‘हलिया आन्दोलनका बेला साहुका बिरुद्ध बोल्न नसक्ने हरूलाई सरकारी तथ्याङ्कमा छुटाइएको छ, घोषणाको पनि १३ वर्ष भइसक्यो तर अझै तीन हजारको हाराहारीमा पुन स्थापना हुन बाँकी छन्,हामीले पहल गरिरहेका छौँ ।’
छाक टार्नै मुस्किल
कोरोना महामारीको असरले हलिया परीवारको घरमा साँझ बिहानको छाक टार्न निकै मुस्किल छ । ‘हामी दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने परिवार हौँ, कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका राम विकले भन्नुभयो, ‘महामारीका कारण काम पाउन पनि समस्या छ, मजदुरी गरेर ल्याएको रकमले खरिद गरिएको खाद्यान्न सकिएपछि छिमेकीसँग मागेर गुजारा चलाइरहेका छौँ ।’
‘ऋण लिएबापत वर्षौँ साहुको हलो जोत्ने गरेको थियौँ, हलिया मुक्तिको घोषणापछि तथ्याङ्क सङ्कलन भयो, मुक्तहलीया फुलराम नेपालीले भन्नुभयो, ‘पुनः स्थापना, सचेतना र सशक्तीकरणका लागि भन्दै करौडौं रुपैयाँ खर्च पनि गरियो । तर, अझै पनि धेरै वास्तविक हलिया साहुकै खेत जोत्न बाध्य छन केवल हलेटी बस्ने तरिकारुमात्रै फेरिएको छ, त्यसपछि मजदुरी गरेर घर खर्च चलाउँथ्यौँ, अहिले त
कोरोनाका कारण मजदुरीको काम पनि मुस्किलले पाइन्छ, निकै समस्या भइरहेको छ ।’ ‘हलियाहरु रोग शोक र भोगको चपेटामा छन, कोरोना महामारीका कारण मजदुरीका काम पनि नपाइदा भोकमरी र चरम गरिबीको समस्या उनीहरू झेल्दै छन्, ‘राष्ट्रिय मुक्तहलिया समाज महासंघ नेपालका अध्यक्ष सुनारले भने, ‘अहिलेको समयमा हलिया परीवारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय स्थानीय र प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ ।’ ‘सरकारबाट लगत लिएकाहरूको परिचयपत्र र पुनः स्थापनाको कार्यलाई यसै वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न, लगतमा नाम छुटेकाहरूको पनि तथ्याङ्क सङ्कलन गरी पुनः स्थापनको दोस्रो चरण घोषणा गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ,’ उनले भने ।
