प्रदेशमा सरकारी कामकाजको लागि १२ भाषा सिफारिस

काठमाडौँ । संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा गठित भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका आधार निर्धारणसहित नेपाल सरकारलाई भाषासम्बन्धी सिफारिस गरेको छ ।

आयोगको एक महत्वपूर्ण कार्यभार रहेको उक्त सिफारिससहितको प्रतिवेदन आज (आइतबार) बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आयोगका अध्यक्ष डा लवदेव अवस्थीले हस्तान्तरण गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले आयोगले समयमै सबै भाषाबारे अध्ययन, अनुसन्धन र विश्लेषण गरी सिफारिस गरेकामा आयोगप्रति सन्तोष व्यक्त गरे।

नेपालको संविधानको धारा २८७ मा भएको व्यवस्थानुसार २०७३ भदौ २३ गते गठित आयोगले पाँच वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिस गर्ने मुख्य कार्यादेश पाएको थियो ।

आयोगले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा संविधानको धारा ७ ९२० बमोजिम प्रदेशले नेपाली भाषाका अतिरिक्त आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानूनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा, अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले सिफारिस गर्दा अधिक जनसङ्ख्याको आधार, स्तरगत भाषा योजनाको सैद्धान्तिक आधार, लेखन प्रणाली, अभिलेखन, आधारभूत सेवाको आधार, शिक्षाका माध्यम भाषाको आधार, वक्ताको सघनता र विस्तार, भाषिक जीवन्तता, सञ्चार प्रयोग, प्रविधिउन्मुख भाषा, भाषाका वक्ता र भाषिक समुदायजस्ता आधार मानेको छ ।

सिफारिसअनुसार प्रदेश नं १ मा एक प्रतिशतभन्दा बढी वक्ता सङ्ख्या भएका १४ राष्ट्रभाषामध्ये मैथिली र लिम्बूभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा ल्याउन सुझाएको छ । यो प्रदेशमा नेपाली ४३ दशमलव ०७, मैथिली ११ दशमलव १९ र लिम्बूू भाषाको ७ दशमलव ३१ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको छ ।

प्रदेश नं २ का लागि मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । यो प्रदेशमा मैथिली ४५ दशमलव ३०, भोजपुरी १८ दशमलव ५८, बज्जिका १४ दशलमव ६५ र नेपाली भाषाका छ दशमलव ६७ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या छन् ।

वाग्मती प्रदेशका लागि १८ दशमलव ३२ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको तामाङ र १२ दशमलव ३० प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको नेवार भाषालााई कामकाजको भाषाका रुपमा सिफारिस गरिएको छ । यस प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता सङ्ख्या ५७ दशमलव ४२ प्रतिशत छ ।

गण्डकी प्रदेशका लागि नौ दशमलव ०३ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको मगर भाषा, सात दशमलव ८५ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको गुरुङ, सात दशमलव ०७ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको भोजपुरीलाई सिफारिस गरिएको छ । यस प्रदेशमा ६७ दशमलव ८८ प्रतिशत नेपाली भाषाको वक्ता सङ्ख्या छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका लागि १३ दशमलव १५ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको थारु र ११ दशमलव ५२ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको अवधी भाषालाई सिफारिस गरिएको छ । यस प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता सङ्ख्या ५४ दशमलव ७० प्रतिशत छ ।

कर्णाली प्रदेशमा नेपालीबाहेक एकमात्र राष्ट्रभाषा रहेको मगर भाषालाई सिफारिस गरिएको छ । यहाँ मगर भाषाका वक्ता सङ्ख्या २ दशमलव २६ प्रतिशत छन् भने नेपाली भाषाको वक्ता सबैभन्दा उच्च सङ्ख्या ९५ दशमलव १४ प्रतिशत छ ।

सुदूूरपश्चिम प्रदेशमा ३० दशमलव ४५ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या भएको डोट्याली र १७ दशमलव ०१ प्रतिशत वक्ता सङ्ख्या रहेको थारु भाषालााई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा विकास गर्न सुुझाव दिइएको छ ।

यस प्रदेशमा नेपाली भाषाको वक्ता सङ्ख्या ३० दशमलव १८ प्रतिशत छ । आयोगले स्थानीय तहले पनि तोकिएका आधारमा सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने उल्लेख गरेको अध्यक्ष डा अवस्थीले बताए।

सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयारीका लागि विज्ञ वैरागी काइँला, डा जगमान गुरुङ, प्रा हृदयरत्न बज्राचार्य, प्रा अम्बरराज जोशी, प्रा योगेन्द्रप्रसाद यादव, प्रा चूडामणि बन्धु, प्रा तेजरत्न कंसाकार, प्रा माधवप्रसाद पोखरेल, प्रा नोवलकिशोर राई, प्रा जीवेन्द्रदेव गिरी, प्रा दानराज रेग्मी, प्रा दुविनन्द ढकाल, डा बलराम प्रसाईं र डा रुद्रलक्ष्मी श्रेष्ठ सम्मिलित सल्लाहकार समूह बनाएको थियो । यसका साथै उच्चस्तरीय प्रदेशगत प्रतिवेदन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो ।

कुन प्रदेशमा कुन भाषा सिफारिस ?