काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदबाट पारित गर्न सरकारले तयारी थालेको छ । तर, दुरगामी महत्व राख्ने एमसीसी पारित गर्नेबारे राजनीतिक दलबीच साझा धारणा तय हुन सकेको छैन ।
एमसीसी पारित गर्ने या नगर्नेबारे संघीय संसदका ठूला दल अर्णिनित छन् । सबैको यसबारे फरक–फरक मत छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान सबैका लागि सर्वाधिक महत्वको विषय हुने भन्दै दलहरुले ठोस निर्णय गर्न नसकेका हुन् ।
नेपाल सरकार र एमसीसीबीच हुने सम्झौता नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति तथा सबै राष्ट्रहरुसँग मित्रता र सार्वभौमिक समानताको मान्यता अनुरुप हुनुपर्ने उनीहरुको धारणा रहेको छ । सम्झौता गर्नै पर्ने अवस्था आए पनि केही प्रावधान संशोधन वा परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा सबै दल सहमत छन् ।सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसले एमसीसी सम्झौता के गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय नै गर्न सकेको छैन् ।
काँग्रेस सरकारमा भएको बेला सम्झौता भएको र अहिले काँग्रेस पुनः सरकारमा पुगेका बेला संसदबाट पारित गराउने प्रयास भने जारी छ । प्रधनमन्त्री तथा सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसको नेतृत्व गरिरहेका छन् । काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एमसीसी सम्झौता बारेमा पार्टीले कुनै निर्णय नगरेको बताए । सरकारले संसदमा टेबुल गरेपछि पार्टीको बैठक बसेर यस विषयमा निर्णय हुने उनको भनाइ रहेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला एमसीसी सम्झौता सदनबाट पारित गर्न देउवा र ओलीबीच पटक–पटक छलफल भएको थियो । छलफलमा सभापति देउवाले एमसीसी सम्झौता पारित गर्न लागि ओलीलाई दबाब दिँदै आएका थिए । तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ र एमसीसी सम्झौता पारित गर्न आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । सरकारमा भएको बेला एमसीसी सम्झौता पारित गर्नका लागि ओलीले पनि प्रयास गरेका थिए । तर आफ्नै दलभित्रको विरोधका कारण अगाडि बढाउन सकेनन् ।
अहिले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको बेला एमाले कुनै पनि हालतमा एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने पक्षमा देखिन्छ । तत्कालिन नेकपाले एमसीसी सम्झौताबारे अध्ययन गर्नका लागि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा नेता भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य थिए । त्यो कार्यदलले समेत एसमीसी सम्झौताका केही सर्तहरु राष्ट्रको हितविपरित भएकाले संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिबेदन बुझाएको थियो ।
एमाले उपाध्यक्ष रावल सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिसँग र एमसीसी उस्तै रहेकाले पारित गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । १९५० को सन्धिले नेपाली भूमि भारतीय कब्जामा गएजस्तै एमसीसी सम्झौताले पनि नेपाल अमेरिकाको अधिनमा रहनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै आएका छन् ।
रावल भन्छन– ‘सम्झौता असीमित समयसम्म नेपालमा हुने भन्ने छ । एमसीसी अमेरिकाकै अधिनमा हुने भन्ने छ । भोलि नेपाल सरकारले त्यो प्रसारण लाइन मर्मत गर्नुपर्याे भने गर्न सक्दैन, एमसीसीको अनुमति लिनुपर्छ । अनि नेपालको भूमि विदेशीको कब्जामा गएन ? १९५० को असमान सन्धि नेपालको अधिनमा छैन । एमसीसी पनि त्यस्तै हो ।’
सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साह यथास्थितिमै एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्न नसकिने बताउँछन् । सम्झौतामा रहेका शर्तहरु परिमार्जन तथा संशोधन गरेपछि मात्रै पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । साह भन्छन– ‘राष्ट्रको हितविपरित भएकाले त्यसका शर्तहरु परिमार्जन तथा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यथास्थितिमै पारित हुनै सक्दैन्, अहिलेकै अवस्थामा पारित भयो भने आउँने दिनमा अनेक समस्या आउने निश्चित छ ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले एमसीसी सम्झौताका सर्तहरु परिमार्जन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने बताए । त्यसमा रहेका शर्तहरु नेपालको हितविपरित भएकाले संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘हामी नेकपा हुँदा नै कमरेड झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएका थियौं । त्यो कार्यदलले एमसीसी सम्झौताका शर्तहरु संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । हामी अहिले पनि नेपालको हितविपरित रहेका ति शर्तहरु संशोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छौं ।’
एमसीसी स्वतन्त्र र सन्तुलित नीतिमाथि आधारित रहेर छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु, अन्य मित्र एवं विकास साझेदार राष्ट्र र संस्थाहरुसँग सम्बन्ध कायम गर्दै त्यसलाई विस्तार र सुदृढ गर्ने नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको नीति अनुरुप हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का कार्यकारिणी समिति सदस्य रामसहाय यादवले एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबुल भएपछि पार्टीको बैठक बसेर यस विषयमा निर्णय गरिने बताए । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का कार्यकारिणी समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण पनि एमसीसी सम्झौता के गर्ने भन्ने बारेमा पार्टीले निर्णय नगरेको बताउँछन् । सरकारले संसदमा पेश गरेपछि पार्टीको बैठकले यस विषयमा आधिकारिक निर्णय गर्ने उनले भनाइ छ । ‘संसदमा सरकारले टेबुल गरेको छैन्, सडकमा प्रश्न उठाएर केही भन्नु पनि ठिक भएन्’ कर्णले भने ।
जनस्तरसम्म एमसीसी गलत हो भन्ने धारणा बनेको छ । अहिलेकै अवस्थामा सरकारले एमसीसी सम्झौता गरे जनस्तरबाट ठूलो आन्दोलन हुने सम्भावना छ । त्यसैले राजनीतिक दल एमसीसीबारे आधिकारिक निर्णयमा पुग्न नसकेका हुन् ।
