बाजुरा । आफ्नै नामको लालपुर्जा र निर्माण गरिएको घर पाएपछि जुकोटका लली विकको परिवारमा खुसीको सीमा थिएन् । मुक्त हलिया विक बर्षौ देखि साहुकै घरछानोमा बस्ने गरेका थिए । जब रंगरोगन सहीतको घर पाएपछि सपरिवार सहीत विक नयाँ घरमा सरे । घर सर्दा जति खुसी थिए, विस्तारै खुसी हराउँदै गयो ।
गाउँमा हुँदा गाली पाएरपनि, साहुले आफूले खाएर बाँकी रहेको खाना दिने गथ्र्ये तर नयाँ ठाउँमा उनको परिवारलाई सम्झीने कोही भएनन् । न काम पाए, न कमाई खाने जमिन नै । नयाँ घर प्रवेश गरेको ६ महिना दिनमै सबै खुसी हरायो । बालबच्चाको लालन पालन देखि पढाई खर्च जुटाउन नसकी बेहाल भयो, विकले सुनाए ।
जिल्लामा प्रमाणिकरणमा परेका १४ सय ९१ जनामध्ये घर पाउनेमा लली विक पहिलो थिए । उनीसँगै कोल्टीको थिपीचौरमा बजिरे चदारा, नरी सार्की सहीत ८ जनाले पहिलो पटक जमिन सहीत घर पाएका हुन् । राज्यले नै जमिन खरिद गरि घर निर्माण गरिदिएको हो । सुकुम्बासीको सूचीमा रहेका मुक्त हलियाले बास पाएपनि गास पाएका छैनन् ।
गाउँ फेर्केर साहुकै काम गर्न पनि समस्या छ, बजारमा काम पाईदैन्, घर हेरेर नै चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था रहेको बजिरे चदाराले बताए । मुक्त घोषणा पछि थप दुख थपिएका छन्, अर्काको ठाउँमा घर बनाएर, न वन छ, वन समाज आफ्नो छ, अरुको जमिनमा ठेकीदिएपनि गाली पाईन्छ, चदाराले दुख सुनाए ।
यी प्रतिनिधी पात्र मात्र हुन् । प्रमाणिकरणमा परेका सबैले राज्यले दिने सम्झौता गरेको सुविधा लिईसकेका छन् । जमिन नै नभएकालाई जमिन सहीत घर निर्माण, जमिन भएकालाई घर निर्माण, घर भएकालाई मर्मत सहीतको सुविधा दिईसकिएको जिल्ला मालपोत कार्यालयको तथ्यांकमा छ ।
सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तीको घोषणा गरेको हो । तत्कालिन सुदूर र मध्येपश्चिमका १२ जिल्लामा साहुको घरमा हलो जोतेर जीवन बिताउन बाध्य मुक्त हलियालाई स्वतन्त्र जीवन जीउन पाउने अधिकार सहीत पुर्नस्थापना गर्ने सर्तमा घोषणा गरेको हो ।
घोषणा गर्दा गरिएका पाँच बुदेँ सहमति ११ वर्षपछि पुरा गरेको छ । तरपनि उनीहरुका पेट अझै भोकै छन् । सन्तानलाई पोषण खानाको सट्टा छाक टार्न मुस्कील छ । अधिकांश मुक्त हलियाका बालबालिका विद्यालय भर्ना भएपनि नियमित जनाबाट वञ्चित रहेको हलिया महासंघका केन्द्रीय सचिव डबल विकले बताए ।
जमिन किनेर घर बनाएका स्थानमा नयाँ समाज छ, जल जमिन र जंगलमा अधिकार छैन्, छिमेकीले देखि सहने गरेका छैनन्, मान्छे भएर बाँच्न नै पाएका छैनन्, दलित अधिकार कर्मी गोरख सार्कीले बताएका छन् । १० वर्षसम्म नभएको काम एक वर्षमै ओली सरकारले गरेकोमा भने सार्कीले खुसी व्यक्त गरे ।
काम नगरेको भन्ने नै छैन्, धेरै भएको छ । भए भरका सबैलाई राज्यले समेटेको अवस्था छ । बाजुरामा मात्र १ हजार ४ सय ९१ जना सबैले पुर्नस्थापनाको प्याकेज बर्गिकरणको आधारमा लिइसकेका छन् । तर अझै १ सय ४२ जना हलिया छुटेको गुनासो अधिकार कर्मीको छ ।
प्रमाणिकरणको सूचीमा नै छुटेका मुक्त हलियाको गुनासो एकातिर छ, भने अर्कोतिर सूविधा पाएकाकै धेरै सुन्नु परेको मुक्त हलिया समाज बाजुराका अध्यक्ष लालवीर सार्कीले बताएका छन् । गाउँमा आउने योजनामा समेत हलिया भनेर विभेद गरिँदा झनै दुख थपिएको सार्कीको भनाई छ ।
अरुको गोठमा र घरमा बस्न बाध्य थिए । प्रमाणिकरणमा परेका सबैजनाका आफ्नै घर छन् । त्यो राम्रो हो तरपनि उनीहरुको गासको चिन्ता राज्यले लिन सकेन् जगन्नाथ गाउँपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका हलिया महासंघका सचिव डबल विकले बताए ।
घर थिएन् घर पाए अब बस्ने बासपछि गासको व्यवस्थाका लागि काम दिई दिनु पर्यो । काम गरि खान हलिया तयार छन्, तर सरकारले काम दिनु पर्छ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तै काम वर्षभरी हलियाका लागि आवश्यक छ रहेको सुझाव दलित अधिकार कर्मी गोरख सार्कीको भनाइ छ ।
मुक्त हलियाले बुझाए प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र
सरकारले हलिया मुक्तीको घोषणा गरेको १३ वर्षसम्म पनि मुक्त हलियाका समस्या हल गर्न नसकेको भन्दै मुक्त हलिया समाज बाजुराले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । मुक्त हलियाका समस्या हल गर्नु पर्ने माग सहीत जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
७ बुँदे माग पत्र सहीत प्रधानमन्त्रीलाई नै संवोधन गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हलिया मुक्ती समाज बाजुराका अध्यक्ष लालवीर सार्कीले बताएका छन् । नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते हलिया मुक्तीको घोषणा गरेको थियो ।
मुक्त घोषणा भएको १० वर्षपछि ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ सालमा सबैलाई राज्यले पुर्नस्थापनाका लागि सहयोग दिने घोषणा गरेको थियो । तर राज्यले दिएको राहत प्याकेजले घर बनेपनि बास बसेर मात्र जीवन निर्वाह गर्न समस्या भएको मुक्त हलियाको गुनासो छ ।
बस्ने बास भएपनि खाने गासको ग्यारेन्टी नगरिएको गुनासो मुक्त हलियाको छ । र जिल्लामा १ सय ४१ जना मुक्त हलिया प्रमाणिकरणमा छुटेको, जीवन सुरक्षा र जीवीको पार्जनका कार्यक्रम हलिया लक्षित नभएको जस्ता माग सहीत ज्ञापन पत्र बुझाएको हलिया अधिकार कर्मी गोरख सार्कीले बताएका छन् ।
हलिया मुक्ती समाजका अध्यक्ष लालवीर सार्की, हलिया महासंघका केन्द्रीय सचिव डबल विक, अधिकार कर्मी, जयलाल विक, गोरख सार्की, शंकर चदारा सहीतको टोली जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर ज्ञापन पक्र बुझाएको हो ।
नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता र सहमति गरे अनुरुप हलिया पुर्नस्थापनाको काम अपेक्षा कृत रुपमा नगरेको आरोप मुक्त हलियाको छ । मुक्ती दिवसका रुपमा मनाउनु पर्ने दिनमा पनि गुनासो र दुख सुनाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न उहाँहरुले माग गरेका छन् ।
हलिया समुदायको छाँता जनसंगठन राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपाल र नेपाल सरकार बीच भएको ५ बुद्धे सहमति र १० बुद्धे सिफारिसको भावना र मर्म अनुरुप काम हुन नसक्दा, मुक्ति घोषणको लामो समय हुदा सम्म पनि मुक्त हलियाहरु कष्टकर पिडादायी जिवन जिउन बाध्य भएका छन् ।
नेपाल सरकार बाट लागत भएका एक हजार ६ सय ४४ घर धुरी मध्ये १ हजार ४ सय ९१ ले मात्र पुर्नस्थापनाको प्याकेज प्राप्त गरेका छन् । जस मध्ये २८ घर धुरीले दोस्रो रकम पाउन सकेका छैनन् । र १ सय ४१ घर धुरीको प्रमाणीकरण तथा परिचय पत्र पाउनबाट वञ्चित भएकोले उपलब्ध गराउनु पर्ने माग ज्ञापन पत्रमा राखेका छन् ।
तीन तहकै सरकारले मुक्त हलियाको जीवन सुरक्षा, जीवीको पार्जन र सन्तानको लालनपालनको व्यवस्था नगरिएको प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । स्वास्थ्य उपचार देखि शिक्षा विकासका क्षेत्रमा समेत वास्ता नगरिएको आरोप छ ।
खाद्य संकटमा रहेका र रोजगारी गुमाएका परिवारका लागि स्थानिय, प्रदेश र संघिय तिनै तहका सरकारले कुनै ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा भोकमरी र बेरोजगारीको समस्या पनि मुक्त हलियाले भोग्नु परेको छ ।
संघीयतापछि सरकारले स्थानीय तहलाई मुक्त हलिया पुनःस्थापनाका लागि बजेटको दिने गरेको भएपनि स्थानीय तहले कार्यान्वयन नगर्दा रकम फ्रिज पठाउने गरेको आरोप पनि हलिया अधिकार कर्मीको छ ।
