काठमाडौं । मधेश केन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टीको महाधिवेशन अनिश्चित बनेको छ । २ बर्षभित्र महाधिवेशन गर्नेगरी विधान संशोधन गरी निर्वाचन आयोगमा पठाएकोमा त्यो समय पनि आगामी असारबाट गुज्रिने भएको छ । यदि असारसम्म महाधिवेशन नभएमा राजपाको विधान पुनः संशोधन गर्न निर्वाचन आयोगमा पठाउनुपर्नेछ । राजपाको आइतबारदेखि सुरु भएको पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्षमण्डलका संयोजक शरदसिंह भण्डारीले विशेष महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उनले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिका रुपमा सहभागी गराएर विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले राखेको प्रस्तावको अध्यक्षमण्डलका सदस्य महेन्द्र यादवले ठाडै बिरोध गरेका थिए । उनले विशेष महाधिवेशन होइन, पूर्ण महधिवेशन गर्ने अडान राखेका थिए ।
अध्यक्षमण्डलका संयोजक भण्डारी र सदस्य राजेन्द्र महतो विशेष महाधिवेशनको पक्षमा देखिएका छन् । महतोले आफूले प्रस्ताव नराखी भण्डारीमार्फत् पदाधिकारी बैठकमा विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव राख्न लगाएका थिए ।
अध्यक्षमण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुर तटस्थ देखिएका छन् । अध्यक्षमण्डलका सदस्यत्रय महेन्द्र राय यादव, राजकिशोर यादव र अनिलकुमार झा पूर्ण महाधिवेशनको पक्षमा छन् । उनीहरु अध्यक्षमण्डलले पुनः एकपटक विधान संशोधन गरी निर्वाचन आयोगमा पठाएर पूर्ण महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् । ६ वटा पार्टी मिलेर राजपा गठन भएपछि १ बर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भनिएको थियो । तर एकता भएको दुई बर्ष बितिसक्दा पनि महाधिवेशन हुन सकेको छैन । २ बर्षअघि बैशाख ७ कै दिन राजपा गठन भएको थियो ।
विशेष महाधिवेशन गर्ने कुराको बिरोधमा देखिएका महेन्द्र यादव शनिबार अमृतभोग कालिकास्थानमा आयोजित स्थापना दिवसमा समेत उपस्थित भएनन् । स्थापना दिवसमा भाग लिनुपर्छ भनेर उनी गृहजिल्ला सर्लाहीमा गएर भोलिपल्टै बैशाख ८ मै फर्किएर पदाधिकारी बैठकमा सहभागी भएका छन् । राजपाको विधानमा अध्यक्षमण्डललाई विधान संशोधन गर्ने अधिकार छ । उनीहरु त्यही अधिकार प्रयोग गरी विधान संशोधन गरेर जिल्ला जिल्लामा अधिवेशन गरी महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
