काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले क्षेत्राधिकार मिच्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएपछि संवैधानिक इजलासको भविष्य नै गंभिर संकटमा फसेको छ । नियमित इजलासमा पेशी तोकिएको रिटलाई संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइका लागि नपठाई एकल इजलासबाटै अन्तरिम आदेश दिएपछि विवादको रुप लिएको हो ।
संविधानतः गम्भीर संवैधानिक प्रश्नसँग सम्वन्धित मुद्दाको सुरुको कारबाही र अन्तिम किनारा लगाउने क्षेत्राधिकार संवैधानिक इजलासलाई रहेको छ । संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने कामकारवाहीलाई नै अवरुद्ध पार्ने गरी न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासले दिएको आदेश अप्राकृतिक रुपमा आएको छ ।
रिटमा संवैधानिक प्रश्न देखिएमा न्याय संपादनका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने अभ्यास रहेको छ । तर त्यसो नगरी उनले विवादहरूलाई नियमित इजलासबाटै सुनुवाइ हुनेगरी आदेश दिए । यस आदेशले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वले ल्याएको थियो ।
फुयाँल ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला हरिकृष्ण कार्कीपछि महान्यायाधीवक्ता थिए । आफै प्रमुख सल्लाहकार बनिसकेको अवस्थामा एक त उक्त विवाद फुयाँलले हेर्न मिल्ने अवस्थासमेत थिएन । यदि, मुद्दामा सुनुवाइ गरे पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपथ्र्यो । तर प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा नबस्ने भनेर बाहिरिएको अवस्थामा मुद्दा नै हेर्न नपाउने गरी अस्वभाविक रुपमा अन्तरिम आदेश आएको छ । यो आदेश संविधान र नियमावलीसित कतै मेल खाँदैन ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले क्षेत्राधिकार मिच्ने गरी अन्तरिम आदेश दिएपछि संवैधानिक इजलासको भविष्य नै गम्भीर संकटमा फसेको छ । असंवैधानिक अध्यादेश र त्यस्का आडमा भागवण्डा लिएर भएको संवैधानिक नियुक्तिलाई अल्झाइरहन प्रधानन्यायाधीशसँगकै मिलेमतोमा यो आदेश भएको होइन भनेर कसरी भन्न मिल्छ ?
संविधानको धारा १३७ (४) मा संवैधानिक इजलासको सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वाेच्च अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुने भनिएको छ । सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ अनुसार उक्त इजलासले मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने भन्ने छ । तर इजलासको हात नै बाँध्ने गरी संविधान र नियमावलीको ठाडो बर्खिलाप आएको अन्तरिम आदेश छ ।
जब की संवैधानिक इजलास भनेको विशेष प्रकृतिको इजलास हो । यसर्थ, यसको नियमावलीसमेत भिन्नै छ । प्रधानन्यायाधीश नहुँदा संवैधानिक इजलास बस्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने बिषय संवैधानिक इजलासबाटै निरुपण हुने बिषय हो । संवैधानिक इजलासबाट छिनोफानो हुनुपर्ने बिषयमा संवैधानिक इजलास भर्सेज एकल इजलास हुन पुगेको छ । एकल इजलासले मुद्दा नै नहेर्न आदेश दिनुले न्यायको मान्य सिद्धान्तविरुद्ध मात्र नभै न्यायमै अबरोध सिर्जना गर्ने देखिएको छ ।
न्यायाधीश फुयाँलको इजलासले सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ अनुसार प्रधानन्यायाधीश इजलासमा बस्न मिल्ने वा नमिल्ने भनेर ‘मेरिट’ मा प्रवेश गरेको भए बरु स्वभाविक हुने संविधानका जानकार बताउँछन् । तर अन्तरिम आदेश जारी गरेर संवैधानिक इजलासको कामकारवाहीलाई नै ‘हडल’ पार्ने काम भयो । रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अब ‘बेञ्च’ गठन गर्न नसक्ने परिस्थिति एकल इजलासले उत्पन्न गरिदिएको छ ।
जुन् पाँच जनाको अनिवार्य बेन्च गठन हुनुपर्ने संवैधानिक इजलासलाई मुद्दा सुनुवाइ गर्न रोक्नु गलत अभ्यासको शुरुवात हो । वरिष्ठतम् न्यायाधीश पनि प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश नै हुने सर्वोच्च अदालतबाट जारी नियमावलीमै व्यवस्था छ । जस अनुसार संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश भए पनि विवादको निरुपण गर्न बाधा नपर्ने तर्क संविधानविद्बाट आइरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम २ (ग) ले नै ‘प्रधानन्यायाधीश’ भन्नाले नेपालको प्रधान न्यायाधीश सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई समेत जनाउँछ भनेर स्पष्ट पारिएको छ । संविधानको धारा १२९ (६) मा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नहुने अवस्था भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश भई काम गर्नेेछ ।’ यो अवस्थाले प्रधानन्यायाधीशबिना पनि संवैधानिक इजलास वा अरु सामान्य इजलास रोकिँदैन भन्ने हो । असंवैधानिक अध्यादेश र त्यस्का आडमा भागवण्डा लिएर भएको संवैधानिक नियुक्तिलाई अल्झाइरहन प्रधानन्यायाधीशसँगकै मिलेमतोमा यो आदेश भएको होइन भनेर कसरी भन्न मिल्छ ?
