काठमाडौं । राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारले कमजोर बनेको सशस्त्र प्रहरी बलभित्र ‘करिअर’ जामको अर्काे समस्या छ । भर्ना भएको १६ वर्षसम्म पनि इन्सपेक्टरहरु बढुवा हुन सकेका छैनन् ।
यस्तो समस्या समाधान गर्न प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले अघि सारेको प्रस्ताव पनि संगठनभित्रैबाट अस्वीकृत भएको छ । इन्सपेक्टर र डिएसपीको बीचमा प्रमुख प्रहरी निरीक्षक(चिफ इन्सपेक्टर) पद थप्ने उनको प्रस्तावको संगठनभित्रैबाट विरोध भएपछि असफल भएको हो । प्रहरी नियमावली संशोधन गरी चिफ इन्सपेक्टर थप्ने उनको प्रयास तत्कालका लागि रोकिएको हो ।
संगठनमा कुनै छलफलविना नै उनले त्यसबारे गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग छलफल गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन लागेका थिए । एकातर्फ १५ वर्षपछि चिफ इन्सपेक्टर बनाउँदा इन्सपेक्टरकै मनोबल घट्ने र अर्काेतर्फ गण तथा गुल्म प्रणालीमा चलेको संगठनको चेन अफ कमाण्डमा समेत असर पर्ने कुरा आएपछि महानिरीक्षक खनाल यसबाट पछि हट्न बाध्य भएका हुन् ।
अब ‘करिअर’ जामको समस्या समाधान गर्ने एक मात्र उपाय माथिल्ला पदको दरबन्दी थप्नुको विकल्प छैन । यो आर्थिक वर्षमा सशस्त्रलाई चार हजार दुई सय दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । तर, त्यो अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसरी दरबन्दी थप्ने समयमा केही उच्च पद थप्न सके मात्र करिअर जामको समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा ०६२ मा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका ८९ जना डिएसपी हुन अझै एक वर्ष लाग्ने अवस्था छ । ०६४ मा भर्ना भएका सातौँ ब्याचका एक सय २५ जना इन्स्पेक्टर डिएसपी हुन २० वर्ष लाग्ने अवस्था आएको छ । अहिलेकै प्रावधान रहेमा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका डिएसपीबाटै अवकाश पाउने अवस्था बनेको छ । यति गम्भीर समस्यामा गृह र प्रहरी नेतृत्वको प्राथमिकतामा यो विषय बन्न सकेको छैन ।
अर्काेतर्फ रिक्त पदमा समेत सशस्त्रमा समयमा बढुवा हुन सकेको छैन । एसएसपीका एक दर्जन पद रिक्त रहेकामा अझै बढुवा गरिएको छैन । त्यसमा सि.स २ का एसपीहरुलाई कामु बनाउन गत असारमै तयारी भएपनि अझै निर्णय हुन सकेको छैन । सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वको कमजोरीका कारण समेत यसरी संगठन अस्तव्यस्त भनेको सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
