एमसीसीको चुनौती

अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी देखिएको छ । ५० करोड डलरको यो अनुदान रकम विशेषगरी ऊर्जा क्षेत्रको पूर्वाधारमा लगानीका लागि सम्झौता भएको हो । तर, एमसीसीका कतिपय बुँदाप्रति सत्तारुढ राजनीतिक दलबीच मतभेद छ । एमसीसी राष्ट्रहित विपरितको सम्झौता भन्दै सडकमा विरोधसमेत भएको छ, भइरहेको छ ।

नेपाली काँग्रेस एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्ने पक्षमा छ । नेकपा एमाले पनि एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा थियो । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र एमसीसीबारे फरक दृष्टिकोण छ । एमसीसी संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने पक्षमा माओवादी र नेकपा एस छन् । नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकतत्वमा तत्कालीन नेकपाले गठन गरेको कमिटीको सुझाव अनुसार संशोधनसहित एमसीसी पारित गर्न सकिने बताइसकेका छन् ।

एमसीसीबारे काँग्रेस, माओवादी र नेकपा एसको धारणा बदलिएको छैन । सुरुदेखि नै काँग्रेस एमसीसीको पक्षमा थियो भने माओवादी र नेकपा एस सशोधनसहित पारित गर्ने पक्षमै छन् । तर, नेकपा एमालेभित्र एमसीसीको विरोध हुन थालेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसीबारे विगतभन्दा फरक धारणा विकास गरेका छन् । विगतमा ओली स्वयं एमसीसी पारित गरेर अगाडि बढाउन चाहन्थे । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसी सदनमा अगाडि बढाउन अवरोध गरेको आरोप समेत लगाएका थिए । अहिले सत्ताबाहिर पुगेपछि ओली ‘यु टर्न’ भएका छन् ।

नेपालका कतिपय नेताहरु सत्तामा रहँदा र बाहिरिएपछि विदेशीप्रतिको दृष्टिकोण बदल्ने गर्छन् । विदेश नीतिमा एकरुपता हुनुपर्नेमा दल र दलका नेतापिच्छे फरक धारणा हुने गरेको छ । कतिपयको धारणा सत्तामा हुँदा एउटा, सत्ता बाहिर हुँदा अर्को हुने गरेको छ । सत्ताबाट बाहिरिएपछि ओलीले त्यही प्रवृत्ति देखाएका छन् । उनले आफूलाई प्रचण्ड र माधव नेपालले नभई विदेशीले सत्ताबाट हटाएको आरोप समेत लगाएका छन् । प्रचण्ड र नेपालमाथि विदेशीको निर्देशन मात्र पालना गरेको आरोप लगाएका छन् ।

ओलीले एउटै दलमा लामो समय काम गरेका नेताहरुमाथि विदेशीसँग जोडेर गम्भीर आक्षेप लगाएका छन् । जुन एउटा प्रधानमन्त्री भइसकेको नेताका लागि सुहाउँदो थिएन । हुन त ओलीका अभिव्यक्तिमा विचारभन्दा गाली बढी हुने गरेको छ । एमसीसीसँग जोडेर उनले नेताहरुलाई आक्षेप लगाउन समेत थालेका छन् ।

विदेशी सहयोगसम्बन्धी एमसीसीबारे विवाद गर्ने र एमसीसीलाई लिएर आरोप प्रत्यारोप गर्ने भन्दा यसको वास्तविकतालाई गहिरोसँग केलाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा नेताहरु स्वयं जनता भड्काउन उद्यत देखिन्छन् । पूर्वाधार विकासमा सकेसम्म विदेशी सहयोगभन्दा आत्मनिर्भरताको बाटो उत्तम हुन्छ । विदेशी सहयोग लिनैपर्दा राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राख्न जरुरी हुन्छ ।

एमसीसी सम्झौतामा विवादका विषय छन् भने संशोधनका लागि जिम्मेवार दल र नेताहरुले सहमति बनाउन जरुरी छ । एमसीसीमा नेपालको पनि लगानी रहने तर लेखापरीक्षण भने अमेरिकाले मात्रै एकलौटी गर्ने बुँदामाथि प्रश्न उठेको छ । एमसीसी सम्झौताको दफ ७.१ मा नेपालले पूरा गर्नुपर्ने सर्तबारे उल्लेख छ ।

जसमा संविधान र एमसीसी बाझिएमा एमसीसीका प्रावधान लागू हुने भनेर सरकारले स्वीकार गरेको छ । यो प्रावधानमाथि प्रश्न उठेको हो । अर्को बुँदामा एमसीसीका प्रतिनिधिलाई नेपालमा जे गरे पनि मुद्दा नलाग्ने सहमति गरिएको छ । एमसीसी परियोजनाबाट नेपालमा कसैलाई हानी भएमा एमसीसी वा अमेरिकाले जिम्मेवारी नलिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

एमसीसीका कतिपय बुँदामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ छन् । तिनको संशोधन जरुरी हुन्छ । यसका लागि राजनीतिक सहमति गरेर जानुको विकल्प छैन । सहयोग भन्दैमा आँखा चिम्लेर सम्झौता गर्ने र पछि पछुताउने कुरा नेपालका नेताहरुमा विकास भएको छ । कतिपय सहयोग सम्झौताले समस्या समेत खडा गरेका छन् ।

त्यसैले विदेशी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता गर्दा राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । यसका लागि दलहरुबीच सहमति र विदेशनीतिमा एकरुपता बनाउनु अनिवार्य हुन्छ । कुनै पनि देश विशेषको सहयोगप्रति आग्रह पूर्वाग्रहको शैली अपनाए आफैलाई नोक्शान पर्न सक्छ । उक्त सम्झौताका केही बुँदाहरुबारे गम्भीर हुनुपर्छ । त्यसमा संशोधन जरुरी पर्छ ।

एमसीसीलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर सत्ताको खेल खेल्ने प्रयास नभएका होइनन् । अहिले फेरि एमसीसीकै मुद्दाले गठबन्धन भत्काउने षड्यन्त्रहरु पनि भइरहेका छन् । त्यसप्रति सत्ता गठबन्धन दलहरु सचेत हुन जरुरी छ । कुनै पनि विदेशी सहयोग सत्ता बनाउने र भत्काउने अस्त्र बन्नुहुन्न । त्यसले न त राष्ट्रियता बलियो हुन्छ न त राजनीतिक स्थिरता नै कायम हुन्छ ।

कतिपय देशमा विदेशी सहयोगले द्वन्द्व निम्त्याएको छ । त्यसैले दूरगामी महत्व र ठूलो परिणामको विदेशी सहयोग लिँदा राष्ट्रिय सहमति गरेर जाने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ । एमसीसीबारे पनि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै आवश्यक बुँदाको संशोधन गरेर जानुपर्छ । संसद्मा विचाराधीन एमसीसीका बारेमा सांसदहरुले व्यक्तिगत धारणा राख्नुभन्दा पनि दलीय धारणालाई स्पष्टसँग अगाडि सार्नुपर्छ ।

अहिले राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र सांसदले एमसीसीका विषयमा जे जस्ता धारणा राखेका छन्, त्यसले जनता भ्रममा परेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले जनतालाई भ्रममा पारेर कुनै पनि निर्णय गर्नुहुन्न । जनप्रतिनिधि भनेका सार्वभौम संसद्का सांसद हुन् । त्यसैले राष्ट्रहितलाई शिरोपर गरेर एमसीसीको विषयमा हरेक राजनीतिक दल स्पष्ट अडानका साथ उभिनु पर्छ ।